काठमाडौँ । सत्ता समीकरण फेरबदलपछि पुनर्गठित सरकारको तीन महिना गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा सकिएको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा तत्कालीन मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसबाट असहयोग भएको निष्कर्ष निकालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनाएका थिए ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको सरकारले सोमबार तीन महिना पार गरेको छ । तर तीन महिनामा सरकारले अगाडि सारेको तीन ‘स’ (सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि)को सङ्कल्प पूरा गर्न नयाँ धक्का दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजना थियो । यस अवधिमा सरकारले आफ्नो स्थायित्वका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमै बढ्दा ध्यान दिएको देखिन्छ ।

विभिन्न ९ वटा सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधामन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको थियो । तर कांग्रेसको मागलाई सत्ताधारी दलले बेवास्ता गर्दा सहकारी ठगी मुद्दा पेचिलो बन्दै गयो ।

सत्ता पक्षले लामिछानेको नाम राखेर समिति बनाउनै नचाहने, नाम उल्लेख नभइ मान्य नहुने कांग्रेसको अडानका कारण संसद लामो समय बन्धक बन्यो । कांग्रेसकै अडानका कारण संसद सुचारु हुन नसक्दा हिउँदे अधिवेशन वैशाख २ गते अन्त्य भयो । वैशाख २८ बाट सुरू भएको बजेट अधिवेशनमा समेत कांग्रेसले अवरोध जारी राख्यो ।

अन्ततः लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस तयार भएपछि जेठ १५ गतेबाट संसदको अवरोध हटेको थियो । संसदमा बजेट पेस गर्नुअघि सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले ४ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

समिति बनाउनै सकस

लामिछानेको मुद्दालाई लिएर कांग्रेसले विपक्षी मोर्चा कसिलो बनाउँदै लगेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि चुनौती बढ्दै गयो । कांग्रेससँग राजनीतिक र व्यावहारिक मुद्दामा तीव्र मतभेद भएपछि तेस्रोपटक समीकरण बदलेका उनले सत्ता जोगाउन लामिछानेको बचाउ गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।

यता सहकारी मुद्दामा लामिछानेमाथि संसद, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र सडकबाट दबाब बढाउने कांग्रेसको रणनीति बुझेर सत्ता घटकले कार्यदलमार्फत विभिन्न विकल्प अगाडि ल्याएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याग्रस्त सहकारीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सकिने प्रस्ताव ल्याएका थिए । जेठ १० देखि शीर्ष नेताहरूसहित विभिन्न चरणमा भएको छलफलबाट अन्तिममा लामिछानेको नाम नराखी सम्बन्धित सहकारी संस्थाको नाम किटेरै छानबिनका लागि समिति बनाउनका लागि सहमत हुन कांग्रेस बाध्य भयो ।

सुरुमा छानबिन समिति नै बनाउन नचाहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विपक्षीको मागमा थप लचिलो बने । दुवै पक्ष लचिलो भएका कारण समिति बनाउन सजिलो भएको हो । राजनीतिक रुपमा दुवै पक्षको सुरक्षित अवतरणको धरातलका रूपमा चार बुँदै सहमतिलाई हेरिएको छ । एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बसनेको समितिमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा र राप्रपा सहभागी छन् । पहिलो बैठक बसेको तीन महिनामा समितिले प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि

एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते पुनर्गठन भएको सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाएको थियो । २०८० पुस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दा अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल नभएकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिन्थे । यस अवधिमा एमाले र कांग्रेससँग मिलेर दुई पटक समीकरण बदलेका प्रचण्डले तेस्रो धक्कालाई राजनीतिक उथलपुथलको रुपमा चित्रण गरेका थिए । तर तीन महिनाको अवधिमा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत १६ औँ राष्ट्रिय योजना मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने, सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र संसदमा बजेट पेस गर्नुबाहेक सरकारले आफ्नो कुनै लक्ष्यमा खासै प्रगति गरेको देखिएन ।  

नयाँ समीकरणपछि दुई पटक विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री भएको १५ महिनामा तीन पटक विश्वासको मत लिएकोमा आलोचना भइरहेको बेला पछिल्लो समीकरणपछि पनि प्रचण्डले दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । समीकरण फेरिएसँगै फागुन ३० गते विश्वासको मत लिएका उनले तीन महिना नपुग्दै जेठ ७ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए ।

सत्ता घटक जसपा नेपाल विभाजन भएपछि प्रचण्डले विपक्षी दलहरूको अवरोधकाबिच प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक लिएको विश्वासको मतलाई कांग्रेसले सरकारमाथिको बढ्दो अविश्वासका रुपमा टिप्पणी गरेको छ । यद्यपि विश्व राजनीतिमा पनि पटकपटक विश्वासको मत लिएको उदाहरण दिँदै प्रचण्डले आवश्यक परे १३ पटक पनि विश्वासको मत लिन सक्ने तर्क गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम छलफलबिनै पारित

गत पुस ११ गते सरकारको एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योपटक सरकारले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिमार्जन गरी संसदमा पेस गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

जेठ १ गते संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद अवरोधका कारण छलफल हुनै पाएन । कांग्रेसको बहिष्कारकारबिच जेठ १३ गते नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो । तथापि सहमतिपछि बजेट संसदमा टेबुल भएको छ । छलफलबिनै बजेट ल्याइएको भन्दै सत्ता घटक मुख्य दल एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएको छ । विपक्षी दलहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

टीआरसी विधेयक अलपत्र

सरकार बनेदेखि नै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । सहमतिमै टीआरसी विधेयक संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा मुख्य दल कांग्रेस, एमाले सहमति नजिक पुगेको उनले बारम्बार दोहो¥याएका थिए । तर डेढ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट अनुमोदन गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुग्याउन सरकार असफल देखिएको छ । पछिल्लो समीकरण बदलिएपछि सहमतिको वातावरण थप धमिलिएको छ ।

जसपा विभाजनमा सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न

२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्ताबाट बाहिरिए । सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री रहेका यादव अमेरिका र कतार भ्रमणमा रहेकै बेला वैशाख २३ पार्टी विभाजन भयो । जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष रहेका अशोक राई पक्षका ७ जना सांसद मिलेर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दलका लागि निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले राई नेतृत्वको जसपालाई मान्यता दिएपछिको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । सत्तामा सङ्कट आउने देखिएपछि ओली र प्रचण्डको योजनामै जसपा नेपाल विभाजन गरिएको आरोप लागेको छ ।

उपेक्षामा एकीकृत समाजवादी

प्रचण्ड र ओलीकै प्रस्तावमा गठबन्धनलाई साथ दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफूलाई उपेक्षा गरेर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको गुनासो गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, राजनीतिक नियुक्ति, राजकीय पद बाँडफाँट लगायत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक छलफलमा आफूलाई बाइपास गरेकोमा अध्यक्ष माधव नेपालले असन्तुष्टिमात्र जनाएनन्, सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको धम्की दिए ।

खासगरी सत्ता घटक मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पेल्न खोजेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको आरोप छ । जसपा नेपाललाई जस्तै आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि राज्य नै लागेको हो कि भन्ने उनीहरूले आशङ्का गरेका छन् ।

विभिन्न आशङ्काबिच गतहप्ता अध्यक्ष नेपालले प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा सहभागिता जनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्यायो । सोही पृष्ठभूमिका बिच पछिल्लो समय प्रचण्ड, ओली र नेपालबिचको भेटवार्ता बाक्लिएको छ ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूबिच भएको भेट सकारात्मक रहेको नेपालले दाबी गरेका छन् । नेपालले भेटे लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न ओली सिंहदरबार गएका थिए । भेटवार्तामा भएका विषय बाहिर ल्याएका छैनन् । तथापि संसदमा पेस भएको बजेट, सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार, मधेस प्रदेशको सरकार गठन, गण्डकी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कटको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  

संविधान कार्यान्वयसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र

अस्थिर राजनीति, सत्ता र शक्ति सङ्घर्षका कारण सङ्घीयता र संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यावश्यक ४० कानुन बन्न नसकेको र बनेको कानुनसमेत कार्यान्वयन नहुँदा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री आक्रोशित भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका कानुनमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर पटकपटक ताकेता गर्दासमेत कतिपय कानुन कार्यान्वयन प्रदेश सरकारहरूको आरोप छ ।

समीकरण फेरिएपछि के थियो प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता ? 

फागुन २४ मा प्रचण्डले आफ्नो लक्ष्य सत्ता नभइ देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि कायम गर्ने रहेको बताएका थिए । संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट आफू सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

‘मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौँ । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म सङ्कल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ’, उनले भनेका थिए ।  

त्यतिबेला आफूसँग औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भए पनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने भन्ने दुई विकल्प रहेकोमा आफूले दोस्रो विकल्प रोजेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

फागुन ३० गते उनले निरन्तरको प्रयासले देशको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताएका थिए । विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभामा भनेका थिए, ‘चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा दुई खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर बचत छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ दशमलव ९ प्रतिशतले बृद्धि भइ झण्डै १८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया बराबर पुगेको छ ।’

उनले व्यापार घाटा एक दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ सात महिनाको अवधिमा मुद्रास्फिति ५ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको र कर्जा प्रवाह ४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका थिए ।

चैत ४ गते पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसबाट पटकपटक धोका भएको भन्दै नयाँ समीकरणको औचित्य प्रस्ट्याएका थिए । ‘कांग्रेसबाट हामीलाई भोट ट्रान्सफर हुने पनि देखिएन । सबैजसो निर्वाचनमा धोका भयो,’ उनले भनेका थिए, ‘भोलि पनि यस्तै हुने देखियो । एकातिर सरकारमा गति नआउने, अर्कोतर्फ गठबन्धनप्रति इमानदार नहुने परिस्थितिले नयाँ गठबन्धनमा गएका हौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते सुशासन कायम गर्ने सवालमा आफूले कसैसँग कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका थिए ।

‘सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिनँ,’ संसदमा उनले भनेका थिए, ‘यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न कुनै पनि कुराले रोक्ने छैन ।’

सुशासनको सङ्कल्प लिएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठुलाठुला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरूको छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाइने दाबी गरेका थिए ।

चैत ६ गते संसदमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए ।  

‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐनलगायत कतिपय ऐनहरू मस्यौदा तयार भइ सम्मानित सदनमा प्रवेश भइसकेका छन् र कतिपय मस्यौदाको चरणमा रहेका छन् । नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउन र प्रहरी समायोजनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी तयार गरिएको छ ।’

उनले सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको स्पष्ट पारेका थिए ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय समझदारी बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । चैत १४ गते द्वन्द्व पीडित परिवारका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग सिंहदरबारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा अदालतको आदेश पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।