आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशका सरकारी कार्यालयको बेरुजू रकम १ अर्ब  ३१ करोड ७६ लाख १० हजार देखिएको छ । प्रदेशमा विगत पाँच आर्थिक वर्षकोसहित बेरुजू रकम अब ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको छ । 

प्रदेशका ३१ वटा कार्यालयले ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले पनि बोलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले पनि चालू खर्चमध्ये कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द, सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्क, तालिम तथा गोष्ठी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च र विविध शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको भन्दा अस्वाभाविक बढिरहेको छ । यस्तै प्रदेशमा इन्धन खरिद, सवारी साधन मर्मत, छपाई सूचना, सेवा परामर्श (विज्ञ), कार्यक्रम गोष्ठी, अनुगमन भ्रमण, विविध, पुँजीगत परामर्श (डिपिआर), मेसिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद जस्ता खर्चहरू बर्सेनि बढिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदा त्यस्ता अनावश्यक खर्चलाई निरुत्साहित गर्न कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले के तयारी गरिरहेका छन् ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार र सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेटलगायतका विषयमा मगरसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

• कोशी प्रदेश बजेटको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?

– प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी सुरु हुन्छ । बजेट पहिला जस्तो सुदृढ अवस्था देखिएको छैन । केन्द्रबाट पनि जति आउनु पर्ने हो त्यति नआउने देखिएको छ । त्यसले पनि बजेट कमजोर भयो । आन्तरिक स्रोतबाट करिब ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको पनि ७५ देखि ८० प्रतिशत मात्रै प्राप्त हुन्छ होला । बजेट परिचालन गर्नका लागि बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । अर्को आन्तरिक जनशक्तिको पनि अभाव छ । सङ्ख्यामा धेरै आयोजनाहरू देखिएपनि त्यहाँ प्राविधिकहरु पुगेर अनुगमन गर्ने हेर्ने अवस्था पनि भएन । यस्तै बजेट मंसिरमा पारित भएर लागू गरेको कारण अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रियामा मात्रै पुग्न सकेको जस्तो छ । त्यस कारण राजनीतिक अस्थिरताका कारण चालू आर्थिक वर्षको बजेट सबैभन्दा रोगाएको जस्तो देखिएको छ । त्यसो भए पनि टार्गेटमा खर्च गर्न चाहिँ सकिने अवस्था छ । किनकि बहुवर्षे अयोजनालाई बजेट भुक्तानी गर्दा खर्चको प्रतिशत ८० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यसरी प्रगति राम्रो देखिएको भए पनि जुन जुन शीर्षकमा बजेट छुट्याएको थियो त्यस्तो गरी नै कार्यान्वयन हुने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन । 

• सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

– राजस्व घटेको कारणले केन्द्र आफैँ सङ्कटमा छ । विदेशी सहयोग पनि सम्पूर्ण रूपमा परिचालित भएको स्थिति देखिएको छैन । केन्द्रको पनि अर्थतन्त्र सङ्कटमा नै देखिन्छ । यसअघिका बजेटहरूमा नै ठुलो प्रतिशत प्रदेशलाई दिएर व्यवस्थापन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । केन्द्रले तोकेको आफ्नो योजना बाहेक आफूले नगर्ने भनेपछि सबै योजनाको थुप्रो प्रदेशमै लाग्यो । तर, त्यो योजनाको थुप्रो पन्छाउने गरी बजेटको व्यवस्थापन भएन । त्यसरी वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा आएको हो । केही योजनाको नाम पनि केन्द्रबाटै र पैसा पनि केन्द्रबाटै आउँछ । त्यो भनेको स्वायत्तताको कुरा भएन । कारिन्दा बसेजस्तो मात्रै भयो । केन्द्रबाट बजेटसहित योजनाको नाम नपठाएर बजेट पठाएर योजना छनौट गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिएको भए अलिक स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्थ्यो । त्यसलाई हेरेर पनि वित्तीय सङ्घीयता भएन, हामी केन्द्रको कारिन्दा जस्तो भयौँ भनेर साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ । 

• विगतको बजेटहरू हेर्दा चालू खर्चका नाममा विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक बजेट राखिएको छ । यसपालि तपाईँले बजेट बनाउँदै गर्दा वित्तीय अनुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई ध्यान दिएर यस खालका खर्चलाई घटाउन तपाईँको प्रयास के हुन्छ ?

– हाम्रो अहिलेसम्मको कार्यालय सञ्चालन र यसको ढाँचा ढर्रा हेर्दा पुरानै सङ्घीयता हुनु भन्दा अगाडिको तरिका छ । हाम्रा अनावश्यक खर्च, तालिम खर्च, अनुगमन, भ्रमण खर्च, कार्यक्रम खर्च यो आवश्यक छैनन् । अनुगमन कसले गर्ने भन्ने निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि बिनाको अनुगमनले ठुलो उपलब्धि लिने देखिएको छैन । त्यस कारण खास निकाय खडा गरेर जाने हो कि भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ । हाम्रो बजेट कहाँ पुग्यो र कसरी कार्यान्वयन भयो भनेर अनुगमन गर्न बजेट त राख्नु पर्ला । तर, तालिम, भ्रमण, अन्य विभिन्न किसिमका खर्चहरू, वर्षैपिच्छे फर्निचर जस्ता विषय, गोष्ठी आदि इत्यादि धेरै आवश्यक छैनन् । त्यसैले यो पटक जति बजेटमा बढी चाप पर्छ यी कार्यक्रमलाई कम गर्दै लान्छौँ । 

• आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई साढे २८ अर्बको सिलिङ दिएको थियो । केन्द्रको बजेट पनि आइसक्यो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार कत्रो हुन्छ ?

– सङ्घीय सरकारबाट आउने तीन वटा शीर्षकको बजेटबारे अहिले पनि क्लियर भएको छैन । त्यो २ अर्ब हुनसक्छ । अरू बाँकी हाम्रो विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुने र आन्तरिक आयबाट जुट्ने २८ अर्ब नै हो । माथिबाट आउने कतिपय सशर्त कार्यक्रमका बजेटहरू आउँछन् । त्यसले बजेटको आकार बढाउला । हामीले अलिअलि घाटा बजेट ल्याउने भन्ने हिसाबले जाँदा २ अढाई अर्ब बढ्न सक्छ । त्यस हिसाबले हेर्दा ३२–३३ को बजेट हुन सक्ला । हामीलाई अप्ठ्यारो कहाँ पनि छ भने केन्द्रले आन्तरिक ऋण, बाह्य सहयोग पनि लिन्छ । प्रदेशले त्यो सुविधा पाउँदैन । त्यसो भएको कारण जति आम्दानी छ त्यसै अनुसार खर्चको अनुमान गरेर थोरै थोरै घाटा बजेट आउँछ । त्यस्तै बहुवर्षे योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा छन् । त्यो ठुलो दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाबमा हामी छौँ । त्यो भनेको ११  अर्ब मोटामोटी छ । अहिले असारको अन्तिमसम्ममा २ अर्ब भुक्तानी दिनुपर्ने माग आइरहेको छ । हामी यो बहुवर्षीय योजनाको चापबाट जबसम्म मुक्त हुँदैन । त्यसकारण ऋण तिरेर, दायित्व भुक्तानी गरेर बजेट स्वस्थ्य अवस्थामा आउनु पर्ने आवश्यकता छ । अनावश्यक चालू खर्चको क्षेत्र घटाउनु पर्नेछ । अहिले भइरहेको अप्ठ्यारा असजिलो, बेथिति रकमान्तर भएको छ । यस्तो गलत अभ्यासलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले भइसकेका कार्यक्रमहरू कहाँ पुगे भनेर अनुगमनको एउटा पाटो सिङ्गै छुटेको जस्तो भएको छ । त्यो हेर्न बलियो निकाय पनि हामीसँग छैन । हाम्रा समितिहरूले पनि त्यो अनुगमनको पाटो धेरै प्रभावकारी बनाउन सक्नु भएको छैन । त्यसो हुँदा अनुगमनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा बनिसकेका नियमावली, बनिसकेका समितिहरू, हाम्रो संसदीय क्षेत्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै बढी राम्रो होला भन्ने देखिन्छ ।

 अर्को कुरा स्थानीय सरकारलाई पनि त्यो काम गरिदिनु भनेर पठाउँछौँ । धेरै वटा कार्यक्रमहरू प्रदेशले नै बजेट दिएर बनेको भए पनि प्रदेशका कारणले बन्यो भनेर सार्वजनिक हुँदैन । त्यसै कारण काम जति प्रदेश सरकारले गरेको भए पनि त्यसको उपलब्धि देखिएको छैन । प्रदेशले गरेका कामहरूमा सामान्य बोर्डसम्म राख्न अनिवार्य गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । नभए हाम्रा बजेटहरूले काम भए पनि गरेको देखिएको छैन । 

• बजेट निर्माणको प्रक्रियामै हुनुहुन्छ । यो बिचमा तपाईँलाई योजना माग गर्नेहरूको विभिन्न दबाबहरू आइरहेको बुझ्न सकिन्छ । यो दबाबलाई तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ? 

– माग गर्नेहरूलाई माग गर्न दिनु पनि पर्छ । प्रदेश भनेको माग गरेर थन्क्याउने ठाउँ पनि भएको छ । म केही दिन अगाडि एउटा पालिकामा गएको थिएँ । त्यहाँको छलफलमा सोधेँ । यो पालिकाले प्रदेशका बाहेक कति वटा खाने पानीका योजना बनाउनु भयो भन्दा उनीहरूले सबै प्रदेशले बनाइदिएको बताए । भनेपछि हामी आफ्नो दायरा, आफ्नो स्तर, पाँच घरलाई पनि, १० घरलाई पनि र २० घरलाई पनि किन प्रदेश जानु पर्‍यो । त्यहाँ त वडा छ, पालिका छ नि । हामीले आफ्नो स्तर कायम नगरेकै कारण आउने जति सबै प्रदेशमा आए । स्तर निर्धारण गरेर केन्द्रले जस्तो यो सडक हामीले यति राख्ने, योजना हाम्रो र बाँकी पालिकाको भनेर स्तर निर्धारण नगरेसम्म योजनाको थुप्रो लाग्छ । यस्तै हामीमा पनि आफ्नो अधिकारको हिसाबले स्कुल भवन, पुलिस भवन, स्वास्थ्य चौकीको भवन बनाउने हाम्रो क्षेत्रको कुरा होइन । हामीले त्यो क्षेत्रमा पनि हात हालेका छौँ । अर्काको अधिकार क्षेत्रमा पनि हामीले नै काम गरिरहेका छौँ । बजेट त्यहाँ पठाउने चलनले हाम्रो अधिकार क्षेत्र पनि मिचियो, बेरुजू पनि बढ्यो । तर, हामी त्यही काम गरिरहेका छौँ । त्यसो हुँदा अहिले निक्कै परिवर्तन गरेर आफ्नो स्तर निर्धारण गरेपछि प्रदेशलाई आफ्नो अर्थव्यवस्था स्वस्थ हुनलाई त्यसले पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । उदाहरणको लागि खानेपानीमा अहिले साढे १५ सय योजना छन् । सबै योजना हाम्रा लागि योग्य छन् भनेर भन्दा सबै योग्य छैनन् । बाटोको २ हजार भन्दा बढी योजना छन् । त्यो सबै प्रदेश स्तरका छन् ? भन्दा छैनन् । त्यसो भएको कारण हामीले ठिक्क मात्रै काम गर्ने र स्तर अनुसारका मात्रै काम गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ । सबैलाई अलिअलि दिएर चित्त बुझाउने मात्रै हो भने हामीले देखिने गरी उपलब्धि देखाउन नसक्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा कसरी उपलब्धि देखाउने भन्ने हिसाबले हामी तयारी गरिरहेका छौँ । 

• महालेखा परीक्षकको प्रदेशको छैटौँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले प्रदेशको बेरुजू साढे ५  अर्ब भन्दा बढी देखिएको छ । त्यो घटाउने दायित्व प्रदेशको पनि अर्थ मन्त्रालयको हो ? आगामी दिनमा त्यसलाई घटाउन के प्रयास गर्नुहुन्छ ? 

– कतिपय बेरुजू हामीले नियमित गरी नसकेर र त्यसको व्यवस्थित गरी नसकेर भएका छन् । कतिपय यथार्थ पनि छन् । त्यसकारण यथार्थ बेरुजूलाई हटाउने र घटाउने गर्नुपर्छ । हिसाब मिलानमा कतिपय अप्ठ्यारो परेर भएका बेरुजू अर्को वर्ष मिल्छ । कतिपय अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिएका कामले पनि बेरुजू देखिएको छ । त्यसलाई घटाउनु पर्छ । सम्भवतः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएपछिका तीन, चार महिना योजना बैंक निर्माण गर्ने र बेरुजू फर्स्यौटको विभिन्न तरिकाको खोजी गर्ने योजनामा हामी छौँ ।