वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई विस्थापित गर्ने गरी  हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकाएक रोकिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनु ३ दिन अगाडि प्रदेश सभाका बहुमत सांसदको समर्थन पेस गरेर सरकार ढाल्न गरिएको तयारीमा आइतबार एकाएक ‘ब्रेक’ लागेको हो ।

एमाले, माओवादी र जनतमसहितका दलहरू आइतबार साँझसम्म मुख्यमन्त्री यादवको सरकार अपदस्थ गर्न बहुमत प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारीमा थिए । जसका लागि उनीहरूले कानुन व्यवसायी एवं विज्ञहरूसँग परामर्शसमेत लिएका थिए ।

कानुन व्यवसायीहरूले तत्काल त्यो कदम नचाल्न सुझाएपछि सरकारविरुद्ध बुझाउने हस्ताक्षर पत्र रोकिएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।  

मधेस प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवले कानुनी कारणले हस्ताक्षर पत्र नबुझाइएको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेका थियौँ, त्यो बुझाउने तयारी अन्तिम चरणमा थियो । तर त्यसअघि कानुनी विषयबारे हामीले जानकारी लियौँ, जहाँबाट तत्काल यो कदम नउठाउन सुझाव आयो । अनि हामी पनि रोकियौँ ।’

विपक्षी दलहरूले बुझाउने भनिएको हस्ताक्षर पत्रमा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गरिएको पाइएको छ । विपक्षी दलहरूले ६३ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको दाबी गरे पनि हस्ताक्षर पत्रमा लोसपा र एकीकृत समाजवादीसहितका दलले हस्ताक्षर नै नगरेका कारण नबुझाइएको स्रोत बताउँछ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता गोविन्द न्यौपानेले अहिलेसम्म आफनो दलले कुनै हस्ताक्षर नगरेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी सरकारमै छौँ, हाम्रो पार्टीबाट सरकार छोड्ने निर्देशन पनि आएको छैन । अनि हामी किन हस्ताक्षर गरेर कसैलाई दिन्छौँ ? त्यसकारण यो झुट हो, हाम्रो पार्टीबाट कुनै हस्ताक्षर भएको छैन ।’

लोसपाका नेताहरूले पनि कुनै किसिमको हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । लोसपा प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले आफ्नो पार्टीबाट कुनै पनि पत्रमा हस्ताक्षर नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्टीबाट पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छैन,  हामीले कुनै पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ ।’

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सभा सचिवालयमा जेठ २३ मा विश्वासको मत लिनेबारे पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री यादवले पेस गर्ने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव विफल भएमा मधेस प्रदेश सरकार गठनका लागि स्वतः नयाँ प्रक्रिया थालिने छ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेको खण्डमा जसपा नेपाल नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने छ ।

मधेस प्रदेश सभामा १०७ जना प्रदेश सांसद रहेकाले बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

प्रदेश सभामा एमालेका २४, जनमतका १३, माओवादीका ९, जसपाका १९, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र एकीककृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन् ।