काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको बजेटमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भन्दै १ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । सङ्घीय संसद्मा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने बताए ।

‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ ।  द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छु । सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु,’ बजेटको बुँदा नम्बर २५२ मा उल्लेख छ ।

सरकारले यसरी बजेट नै छुट्ट्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भने अलपत्र छ । आयोगमा न कर्मचारी छन्, न त पदाधिकारी नै छन् । पछिल्लो पटक भएको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति नै अलपत्र भएको छ । द्वन्द्वकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भन्दै सरकारले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यस्तो समिति गठन गरेको थियो ।  

२०८० चैत ३० गते मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा दुवै आयोगमा अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको ५१ दिन पुग्दासम्म समितिको पहिलो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । समितिका अध्यक्ष मिश्रले हालसम्म कुनै पनि बैठक नबसेको स्वीकार गरे ।

सिफारिस समितिमा मिश्रसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुन कुमार कार्की र स्टेला तामाङ छन् । त्यस्तै उक्त समितिको एक सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पठाउनुपर्ने प्रतिनिधि अझै नपठाएकाले समिति नै अपूर्ण छ । समितिलाई पूर्णता दिन न सिफारिस समितिले पहल गरेको छ, न त सरकारले नै चासो दिएको देखिन्छ ।

यता मानव अधिकार आयोगले यो विवादमा मौनता साँध्ने रणनीति लिएको छ । आयोगले हालसम्म उक्त समितिमा न नाम नपठाउने निर्णय गरेको छ, न त कसैलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

‘सिफारिस समितिको संयोजक बनाएको जानकारी पाएको छु । तर हालसम्म पूर्णता नपाएकाले एक पटक पनि बैठक बसेका छैनौँ,’ संयोजक मिश्रले रातोपाटीसँग भने, ‘समितिले पूर्णता नपाएसम्म कार्यविधि नै बनाउन सकिँदैन, कसरी बैठक बस्नु ?’

हालसम्म पहिलो बैठक पनि बस्न नसक्नुको कारण हो– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त समितिमा आफ्नो तर्फबाट रहने सदस्यबारे निर्णय नगर्नु । मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य सिफारिस नहुँदा सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो । समिति पूर्ण नभई बैठक नै बस्न नमिल्ने भएकाले आयोगबाट पठाइने प्रतिनिधि पर्खेर बसेको मिश्रले बताए ।

यता मानव अधिकार आयोगले यो विवादमा मौनता साँध्ने रणनीति लिएको छ । आयोगले हालसम्म उक्त समितिमा न नाम नपठाउने निर्णय गरेको छ, न त कसैलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उक्त समितिमा नाम नपठाएको बारेमा सोध्न खोज्दा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले कुरा गर्न चाहेनन् ।

आयोगको पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने र यसमा कुनै पनि छलफल नभएकाले आफ्नो केही भनाइ नभएको उनले बताए ।  यसरी आयोग मौन बस्दा उक्त समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय नै औचित्यहीन भएको मानवअधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी छ ।

• किन पठाएन आयोगले नाम ?

मानव अधिकार आयोगले नाम नपठाउनुको पछाडि पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरूको दबाब मुख्य कारण छ । पीडितहरूले आयोगमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति आफूहरूलाई मान्य नभएकाले आयोगका तर्फबाट प्रतिनिधि नपठाउन भनेका छन् । त्यसैले यो विवादमा फस्नुभन्दा मौन बस्न उचित देखेर आयोग चुप बसेको देखिन्छ । पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन संसदीय समितिमा रहेको विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगले उनीहरूको मागमा मौन समर्थन जनाउँदै हाललाई उक्त समितिमा सदस्य नपठाउने रणनीति लिएको छ ।

आयोगले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई थन्क्याएर नयाँ आयोग गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतले फेरि बदर गर्न सक्ने जानकारी गराउँदै उक्त विधेयक पारित गराएर पीडितहरूलाई साथमा लिँदै अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको समितिमा मानव अधिकार आयोगले किन कसैलाई नपठाएको भनी सोधेको प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले अहिले कसैलाई पठाउने निर्णय नभएकोसम्म आफूलाई जानकारी भएको बताए । ‘आयोगले हालसम्म कसैलाई जिम्मेवारी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति विवादरहित भएपछि आयोग सहभागी हुन्छ ।’

आयोगले अनौपचारिक रूपमा सरकारलाई पनि यसको जानकारी गराएको छ । आयोगले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई थन्क्याएर नयाँ आयोग गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतले फेरि बदर गर्न सक्ने जानकारी गराउँदै उक्त विधेयक पारित गराएर पीडितहरूलाई साथमा लिँदै अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । कानुनमन्त्री पदम गिरीलाई पनि मानव अधिकार आयोगले यसबारे जानकारी गराएको छ ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि बन्ने सिफारिस समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर आयोगका पदाधिकारीले सरकारलाई जानकारी गराएका छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा सिफारिस समितिमा बस्दा आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने आयोगले जनाएको छ । केही समय अघिमात्र मानव अधिकार आयोग ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा हुनबाट जोगिएको र एक वर्षभित्र फेरि रेटिङ हुने भएकाले विवादरहित अवस्थामात्र सहभागी हुने आयोगको भनाइ छ ।

• अब कसरी अघि बढ्छ सङ्क्रमणकालीन न्याय ?

आयोगले समितिमा नाम नपठाएसम्म कुनै पनि बैठक नबस्ने संयोजक मिश्रले बताए । आयोगले नाम नपठाएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । उनको भनाइ अनुसार पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने देखिँदैन ।

यसलाई अघि बढाउन सरकारले पीडितसँग कुरा गरेर सहमति जुटाए मात्र आयोगले नाम पठाउने देखिन्छ । नत्र संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गराएर संसद्ले नयाँ सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि समय लाग्ने छ ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । अघिल्लो सत्ता गठबन्धन हुँदासम्म समितिमा छलफल भएको थियो भने समीकरण फेरि पछिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले फरक अडान राखेपछि रोकिएको थियो ।

उक्त विधेयकभित्रका केही विवाद शीर्ष तहमै टुङ्गिनुपर्ने देखिएकाले समिति शीर्ष नेताहरूबिचको सहमति पर्खेर बसेको छ । तर यही बिचमा सत्ता गठबन्धन परिर्वतन भएपछि यसको असर यो विधेयकमा परेको देखिन्छ ।  

मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकी जानकार अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको पहल नपुगेको टिप्पणी गरिन् । ‘सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति त गठन गर्‍यो, तर पीडितहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा प्राथमिकतामै राखेन,’ उनले भनिन्, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा पाटो पीडित हुन् । उनीहरूको सहमति र सहकार्यविना अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

पोखरेलका अनुसार सरकारले नै अहिले दोहोरो भूमिका खेलिरहेको आरोप केही पीडितहरूले लगाएका छन् । सरकारको गतिविधिले पनि यसलाई सत्य नै देखाइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘सरकारले सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्छ, किनकि राज्य सबैको अभिभावक हो ।’

अधिवक्ता काशीराम ढुङ्गाना पनि निकास निस्कनेमा आशावादी छन् । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका उनलाई अहिले सरकार अलमलमा रहेको लागिरहेको छ ।

यो प्रक्रिया निकै लामो समयदेखि विचाराधीन रहेकै अवस्थामा समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुँदै सरकारको बजेट आएकोले छिटै समाधान हुने आशामा आफू रहेको उनले बताइन् ।

अधिवक्ता काशीराम ढुङ्गाना पनि निकास निस्कनेमा आशावादी छन् । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका उनलाई अहिले सरकार अलमलमा रहेको लागिरहेको छ ।

‘सुमन अधिकारीको फैसला कार्यान्वयन भएपछि मात्र वा संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित नभएसम्म सिफारिस समिति बनाउन नहुने माग एकाथरीको छ भने अर्को थरी समिति बनेकाले काम अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्,’ ढुङ्गानाले भने, ‘पीडितका बिचमा दुई धार रहेका कारण समस्या भएको देखिन्छ । तर सरकारले यसमा अभिभावकको रूपमा दुवै पक्षका पीडितसँग बसेर निकास दिनुपर्ने हुन्छ ।’

विधेयकलाई सरकारको प्राथमिकता नदिनु र अहिलेको सिफारिस समितिलाई पीडितले प्राथमिकता नदिँदा मानव अधिकार आयोग मौन बसेको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियामा टुङ्गोमा पुर्‍याउने भनी  बजेट राख्ने कुरा स्वागतयोग्य नै छ । मुख्य कुरा, विधेयक पारित गरेर अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा रहेको विधेयकमा छनौट समितिमा पनि संशोधन भएकाले सबै पीडित यसमा सहमत हुन्छन् ।’

त्यसपछिको अवस्थामा आयोगको पदाधिकारीको रूपमा जान सबै तयार हुने उनको बुझाइ छ । ‘स्वतन्त्र समिति भएन भन्ने कुरा पनि छ । पीडितहरूको माग विधेयक पारित भएपछि मात्र पदाधिकारी सिफारिस समिति बनाइयोस् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यत्रो ढिलो भइसक्यो, अब विधेयक नै पारित गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने हो भने राम्रा मान्छेहरू पनि पदाधिकारी बन्न तयार हुन सक्छन् ।’

‘यदि आयोगमा विगत झैँ राजनीतिक दलको भागबण्डा गर्ने र दलकै निर्देशन मान्ने मानिसहरू लैजाने भने हो भने अब पनि काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यो अवस्थामा यो प्रक्रिया कहिल्यै पनि टुङ्गोमा पुग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकार अहिले केही गम्भीर हो कि भन्ने देखिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले पहल लिनुपर्छ र यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

• वर्षौँदेखि राजनीतिक दाउपेच मात्र                         

सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारका बिचमा २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । १८ वर्षदेखि यो प्रक्रिया एकपछि अर्को  राजनीतिक दाउपेचमा फस्दै आएको छ ।

उक्त सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने उल्लेख थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षमा १६ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १९ जना विभागीय मन्त्री बने ।

बल्ल ८ वर्षपछि राजनीतिक भागबण्डामा सङ्क्रमण न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन त भए, तर ४ वर्ष चलेर विना उपलब्धि आयोगका पदाधिकारी बिदा भए । सरकारले फेरि नयाँ राजनीतिक भागबण्डा गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । यो नियुक्तिमा पीडितहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

४ वर्षसम्म उजुरी सङ्कलनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेका दुई आयोग पुनर्गठन र ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउन पीडितहरूले गरेको माग अस्वीकार गर्दै राज्य पक्ष आफू निकट व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउन सफल भयो, तर सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो । जसले गर्दा यो प्रक्रिया वर्षौँसम्म अल्झिँदै आएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षमा १६ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १९ जना विभागीय मन्त्री बने । सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत छ । हरेक राजनीतिक दलले आफू अनुकूल यसलाई प्रयोग गर्न खोज्दा समाधान खोज्ने भन्दा पनि बल्झाउने कार्य भएको देखिन्छ ।

दलहरूको यही कसरतका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधानतिर भन्दा पर धकेलिँदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघ २ आयोग गठन गरेको थियो । हाल पदाधिकारीविहीन आयोगमा सचिव र केही सीमित कर्मचारी मात्र छन् ।

• ऐन बनेन 

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र समेटिएको मन्त्रालयमा १९ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय पर्दथ्यो । उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन विद्रोहबाटै आएका माओवादीका नेताहरू जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्या पहाडी, विश्वनाथ साहले जिम्मेवारी सम्हाले ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवी यादवले पनि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । हाल शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यसको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयभित्र राखिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन मस्यौदा भएको थियो । पहिलो संविधान सभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याइएको थियो । उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ निर्माण गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. सुशील कोइरालाको पालामा सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्‍यो । माओवादीको समर्थनमा सरकारले आयोग गठनसमेत गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्‍यो । तर यसरी जारी भएको ऐनमा अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे ।

पछिल्लो समय सशस्त्र द्वन्द्वको एक पक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । उनले अघिल्लो पटक पनि समितिमा भएको छलफलका आफैँ चासो लिएर विधेयक अघि बढाउने कोसिस गरेका थिए ।

२०७१ साल फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्‍यो । यसबिचमा  समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने कार्यसम्म भए पनि यसको साँच्चै किनारा गर्ने पहल कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेनन् । सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाइ गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै २०६५ र २०७३ मा गरी दुई पटक प्रधानमन्त्री भए भने हाल उनी तेस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन् । तर उनले यसलाई समाधानतिर भन्दा कार्यकर्ता र आफू कसरी जोगिने भन्ने कानुन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदा समाधान हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यो मुद्दालाई समाधान गर्न चासो दिने शेरबहादुर देउवा शान्ति सम्झौतापछि २०७४ साल र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री भए । तर उनले पनि यसलाई समाधान गर्न चाहेनन् या सकेनन् । यसबिचमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षसमेत बने । तर, यो मुद्दा किनारा लागेन ।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री भए र उनले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाए । उक्त आयोगले उजुरी लिनेसम्मको कार्य गर्‍यो, तर त्यसपछि विस्तृत रूपमा अनुसन्धान अघि बढेन ।

पछिल्लो समय सशस्त्र द्वन्द्वको एक पक्ष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । उनले अघिल्लो पटक पनि समितिमा भएको छलफलका आफैँ चासो लिएर विधेयक अघि बढाउने कोसिस गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेस र एमाले फरकफरक रूपमा प्रस्तुत हुँदा सफलता मिलेन । २०८० फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतले दुवै आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी अघि बढाउन फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस समिति गठन गरेका थिए ।

मुद्दाको पूर्णपाठ प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस समिति बनाएका थिए । तर उक्त सिफारिस समितिमा पनि राजनीति भित्रिएपछि अहिले अलपत्र भएको हो ।