नेपालको संविधानले मुलुकलाई एकात्मकबाट सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थाको मार्गनिर्देश गरेको छ । संविधानले समतामूलक र सन्तुलित विकासकालागि आफ्नो क्षेत्रको विकासमा साधन र स्रोतको परिचालन, परियोजना र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरणमा गर्दै विकास प्रकृयालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अब बन्ने राज्य संरचनाअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छन् । नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनुका साथै सातवटा प्रदेश एकाइ रहने छन् । स्थानीय तहअन्तर्गत ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालिका र ४८१ वटा गाउँपालिका गरी कुल ७४४ को सङ्ख्यामा निर्धारण भएका छन् । संविधानले शक्ति विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा प्रजातन्त्रको लाभको समानुपातिक वितरणलाई राज्यले आफ्नो दायित्वकारूपमा स्वीकारेको छ । कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । 

संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत २२ वटा अधिकारहरू स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा १५ वटा क्षेत्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीअन्तर्गत राखेको छ । संविधानको धारा ५७(४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने र धारा ५७ (५) ले साझा अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ५७ (६) ले प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउदा सङ्घीय र प्रदेशसभासँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने गरी कानुनको निर्माणमा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । धारा २१४ ले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा तत् तत् स्थानीय तहका कार्यकारिणी अङ्गहरू गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।

यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको हुने छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहने छ ।

कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन हुने छ (धारा २१७)। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगर सभामा निहित रहने छ । संविधानले मार्गनिर्देश गरेबमोजिमको स्थानीय तहको अधिकारको परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने कार्य स्थानीय तहको हुने छ (धारा २२६)। यसरी स्थानीय तहले तर्जुमा गरेको कानुन प्रदेश र सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्दछ । धारा ५९ बमोजिमको आर्थिक अधिकारको प्रयोग अनुसूची ६, ७ र ८ बमोजिम हुनेछ । 

विकासको समानुपातिक वितरण एवं स्थानीय निकायको संस्थागत विकासलाई केन्द्रित गरी विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कानुनी दस्ताबेजहरूको निर्माण नभएका होइनन् । २०४७ सालपछिकै कानुनी दस्तावेजहरूलाई हेर्ने हो भने पनि गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८, नगरपालिका ऐन, २०४८ र जिल्ला विकास समिति ऐन, २०४८ का कतिपय प्रावधानहरू २०४७ सालअघिको गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतका कानुनसँग मेल खान्थे । हाल कृयाशील रहेका स्थानीय निकायको कानुनअन्तर्गत स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ र नियमावली २०३४, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सञ्जाय) ऐन, २०६८, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ र नियमावली २०६५ र स्थानीय निकाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन २०६८ प्रमुख रूपमा रहेका छन् । स्थानीय निकायलाई सबल, सक्षम र स्वनिर्णयको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन, २०५५ स्वयंमा पनि महत्वपूर्ण दस्तावेजकारूपमा यद्यपि कृयाशील नै रहेको छ ।

नेपालको संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपाली जनतामा विकासको आशा पलाएको छ । राज्य पुनर्संरचनासँगै हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिको चयन गर्ने अवसर मिलेको छ । यद्यपि नेपाली जनतामा पलाएको विकासको सपना भने तत्कालै पूरा हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन । विशेषगरी दुरदराजमा अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरूको आम्दानीले तीनै तहहरूको खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम कायम रहेको ३ हजार ९ सय १५ वटा  गाविसको खर्च ७ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ७३ हजार रूपियाँ देखिन्छ । ज कि तीनै गाविसहरूको आम्दानी १ अर्ब १७ करोड १३ लाख १८ हजार मात्र थियो । आ.व. ०७१÷०७२ मा त्यो खर्च २१.०२ प्रतिशतले वृद्धि भयो । अर्थात ८५५ गाविसले आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसकेर सरकारको अनुदानमा बाँचेका थिए । राज्यको पुनर्संरचनासँगै थपिएको प्रशासनिक संयन्त्रहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि आर्थिक भारसमेत थपिएको छ । हाल स्थानीय तहहरूका लागि ३६ हजार ६ सय ३९ जना  प्रतिनिधिको चयन र प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारीको बाँडफाँडसमेत हुँदै गरेको अवस्था छ । संविधानले स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालन र व्यवस्थापनको अधिकारलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अधीनमा राखेको छ । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत भनेकोनै स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् ।

आर्थिक स्रोतको एक मात्र भरपर्दो प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनको अधिकारनै स्थानीय तहको नहुने हो भने आम्दानीको बाटो नहुँदा विकास निर्माण र प्रशासनिक खर्चको बन्दोबस्तसमेत केन्द्रलेनै गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन एवं परिचालनको अधिकारको सम्बन्धमा भने  थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । देशका धेरैजसो जिल्लाबाट ६५५ भन्दा बढी युवा रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरिएको अवस्था छ । प्रतिदिन ८००, १२०० सम्म युवाहरू विदेशिनु, ४, ५ वटाको दरले लास भित्रनुनै हाम्रो अहिलेको नियति बनेको छ । कृषि क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनालाई उपभोग गर्न नसक्दा युवा जनशक्तिको पलायन भई गाउँमा मानवीय स्रोतकोसमेत चरम अभाव छ । फलतः तराईमा करिब २० प्रतिशत र पहाडमा करिब ५५ प्रतिशतको खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन पुगेको छ । जनजीविकाको सवालमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको समेत पूर्ति हुन नसक्दा सहर केन्द्रित बसाइँसराइमा  वृद्धि हुन गई ऊर्जाशील तथा खेतीयोग्य जमिन  मानव बस्तीले हडप्न पुगेको छ । आ.व. ०७२÷०७३ को राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाईनै आधार मान्ने हो भने पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ३१.२५ देखिन्छ जबकि सोही आ.वं. मा मात्रै ने.रु. ८ अर्बको पीठोको वैदेशिक आयात देखिन्छ । 

यद्यपि विगतको तुलनामा स्थानीय जनताको सहभागीतालाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गरेकाले विकासकालागि प्रशस्त सम्भावनाका ढोका भने खुलेका छन् । जुन कुरा ज्यादैनै सकारात्मक पाटो हो । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विकासको पहिचान र छनोट स्थानीय जनताकै प्रत्यक्ष सहभागीता हुने मौका मिलेको हुँदा अब हुने विकासले जनभावनालाई समेट्ने र दिगो विकासको समेत मार्ग खोलेको छ । संविधान बमोजिम निर्दिष्ट भएका स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई हेर्ने हो भने थुप्रै नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कानुनको तर्जुमाको अधिकारले पनि स्थानीय तहको विकासको थप सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । हाल विद्यमान रहेका स्थानीय निकायसँग जोडिएका उल्लेखित कानुनी र हालको संविधानले प्रदत्त अधिकारको सूचीमा  खासै अन्तर देखिँदैन । कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरूको प्रयोग सहीरूपमा हुन सकेमा मात्र विकासको परीक्षण हुने हो । तर विडम्बनानै भन्नु पर्दछ, लामो कालखण्डसम्म देशले राजनीतिक स्थायित्व लिन नसक्दा स्थानीय निकायहरूको विकासले संस्थागत रूप लिन सकेन । परिणाम स्वरूप ठूलो मात्राको राष्ट्रिय धनरासी बालुवामा पानी हालेसरह अनुत्पादक हुन पुग्यो । देशको अर्थतन्त्र राजनीतिक गोलचक्करमा फसेका कारण अहिले मुलुक रुनु न हास्नुको अवस्थामा छ ।

विकासकालागि महत्वपूर्ण पाटो भनेको अर्थतन्त्रको अधिकतम उत्पादन र समुचित व्यवस्थापन हुन सक्नुपर्दछ । आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुनको लागि आफूसँग भएका स्रोत र साधनको अधिकम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्दछ । जसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सृजना हुनु जरुरी हुन्छ । लगानीको वातावरण सृजना हुनका लागि राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टता हुनुनै पहिलो शर्त हो ।

 जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्वसहितको सुशासनमैत्री वातावरण सृजना हुन सक्दैन तबसम्म विकास सम्भव छैन । विकास लक्षित विगतका कानुनहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्दा केवल कागजमै सीमित हुन पुगेको तीतो यथार्थ हामीसामु मौजुद छ । त्यसैले विकासको सन्दर्भमा कानुन भनेको साधन हो साध्य होइन । कानुन बन्दैमा विकास भइहाल्छ भन्ने होइन । समयसापेक्ष कानुनको निर्माण र समुचित कार्यान्वयनलेनै विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दछ । 
  [email protected]