काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दायर गरेको एक रिटमा व्याख्या गर्दै  देशभरका स्थानीय तहका  उम्मेदवारको राजनीतिक बाटो सुरक्षित गराएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन खर्च नबुझाएका र ढिलो बुझाएका स्थानीय तहका उम्मेदवारको पक्षमा व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्च संवैधानिक इजलासले बालेन शाहसहितलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ । महानगर प्रमुख शाहका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारले यस फैसलाबाट न्याय पाएको बताए। भविष्यमा चुनाव लड्न अयोग्य बनाउन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय पनि निष्प्रभावी भएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाले ती उम्मेदवारको पद र राजनीति जोगिएको हो। 

निर्वाचन आयोगले २०७९ भदौ ३१ गते समयमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको वा ढिला बुझाएको भन्दै उनीहरुलाई जरिवाना तोकेको थियो। तीमध्ये निकै थोरै सङ्ख्याका उम्मेदवारले मात्र जरिवाना बुझाएका थिए।

आयोगले २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमध्ये न्यूनतम गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार र अधिकतम महानगर प्रमुखहरूलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। 

६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए निर्वाचित पदाधिकारी पदमुक्त हुने भनिएको थियो। त्यस्तै निर्वाचित वा अनिर्वाचित सबै प्रकारका उम्मेदवार भविष्यमा ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागू हुने चेतावनी आयोगले दिएको थियो।

आयोगको त्यस निर्णयविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।

उनले एक त समयमा नै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको तर आयोगले हचुवाका भरमा जरिवाना तोकेको दाबी गरेका थिए।  आयोगका उक्त निर्णय तथा काम कारबाही संविधानविपरीत र अन्यायपूर्ण रहेको उनको जिकिर थियो। 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ (३) र २६ (५) मा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन सक्ने, उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने र निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनु पनि संविधानविपरीत भन्दै ती व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको थियो।

संवैधानिक इजलासले २०७९ फागुन ३ गते तत्काल जरिवाना नलिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशका कारण देशभरका अन्य जनप्रतिनिधि तथा उम्मेदवारलाई राहत मिलेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले कानुनका व्यवस्था खारेज गर्न अस्वीकार गरे पनि जरिवाना नतिरेका उम्मेदवार भविष्यमा चुनाव लड्नका लागि अयोग्यचाहिँ नहुने भनी व्याख्या गरेको छ।

आयोगले तोकेको जरिवाना सरकारको सिफारिसमा २०७९ फागुनमा राष्ट्रपतिले मिनाहा गरिदिएका थिए। मिनाहा पाइसकेपछि ती उम्मेदवार अयोग्य नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। 

 ‘निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाएबापत गरेको जरिवाना प्रशासनिक मौद्रिक जरिवानासम्म हुँदा आयोगले जरिवाना गरेका व्यक्तिले त्यस्तो जरिवाना नतिरेमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अयोग्यतासम्म सृजना हुने हो  फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ त्यस्तो निर्वाचनको विषयमा भएको जरिवाना राष्ट्रपतिबाट माफी भएपछि जरिवानाको कारण सृजना हुने अयोग्यता नै समाप्त हुन्छ। यसलाई फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेको अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन।’

 राष्ट्रपतिबाट जरिवाना मिनाहा भए पनि कसुर माफी नहुने तर्क गरिरहेको समयमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गर्दै कारबाही हुने तर्क अस्वीकार गरेको हो। 

‘मिनाहा भएको अवस्थालाई सजाय पाई सो सजाय भोगिसकेको भनी कठोर अर्थ गरी अयोग्यता कायम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। प्रशासनिक प्रकृतिको जरिवाना भएको अवस्थामा सो जरिवाना माफी भएपछि पनि जरिवानाको कारण सृजित अयोग्यता कायम रहन्छ भनी निर्वाचनमा सहभागी हुने संवैधानिक हकमा अङ्कुश लगाउनु विवेकसम्मत हुँदैन ।

 पूर्णपाठमा भनिएको  छ  यस्तो कारणले भविष्यमा हुने निर्वाचनबाट कसैलाई वञ्चित गरिएमा यसले व्यक्तिको मताधिकार र राजनीतिक सहभागिताको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जान्छ। ’