विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले अनुगमन र मूल्याङ्कनको नाममा विगत वर्षहरूदेखि नै करोडौँ बजेट विनियोजन र खर्च गर्दै आएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड ५१ लाख ३० हजार बजेट खर्च भएको थियो । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो रकम झन्डै साढे ३ करोड बढेर ९ करोड ९९ लाख २६ हजार पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुग्दा त्यो रकम बढेर १० करोड ५४ लाख ४ हजार खर्च भयो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सोही शीर्षकमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ बजेट बढाउँदै १६ करोड ५ लाख १७ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारसँग हाल १ सय ९८ वटा कार्यालयहरू अस्तित्वमा छन् । प्रदेश प्रशासनमा रहेका ९ वटा सेवामा ३ हजार ९८४ वटा दरबन्दी र ती दरबन्दीहरूमा १ हजार ७७९ जना विभिन्न तह र श्रेणीका स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । रातो किताबमा उल्लेख भएका प्रदेशका हजारौँ आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दा उक्त रकम खर्च भएको सरकारी कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर, महालेखा परीक्षाको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा भने अनुगमन र मूल्याङ्कनको दाह्रो संयन्त्र नै नभएको भन्दै पटक पटक प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै अनुगमन संयन्त्रबारे छुट्टै व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण रिपोर्टमा दर्जनौँ ठाउँमा अनुगमन नभएकोबारे उल्लेख छ । ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७८ को दफा ५२ देखि ५७ सम्म वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त जिम्मेवारी र जबाफदेहिता अनुसार योजना अनुगमन गरी जबाफदेहिता कायम गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको हकमा विभागीय मन्त्री, बेरुजू फर्स्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्वको पालना कार्यालय प्रमुख एवम् लेखा उत्तरदायी अधिकृत, विनियोजित बजेट लक्षित उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्न नसकेमा सो को जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख र मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेटको लक्ष्य अनुसारको वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छैनन् । जिम्मेवारी र जबाफदेहिता पालनाको अभिलेख अद्यावधिक हुने गरी सुधार गर्नुपर्दछ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यस्तै कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार अनुदानको अनुगमन गर्ने कार्यविधि, सूचक तथा संयन्त्र तयार नगरेको भन्दै महालेखाले नियमित रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने कुरा औँल्याएको छ । यस्तै मन्त्रालयहरूले आन्तरिक प्रतिवेदन तयार नगरेको, मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अनुगमन र अभिलेखाङ्कनमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेका विवरणहरू पनि नबनाएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै अनुगमन संयन्त्रबारे छुट्टै व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । प्रदेशका कतिपय तरिकाहरू पुरानै रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको बजेट कहाँ पुग्यो र आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताए । 

‘तालिम खर्च, अनुगमन, भ्रमण खर्च, कार्यक्रम खर्च धेरै भएको छ । यो आवश्यक छैनन् । अनुगमन कसले गर्ने भन्ने निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि बिनाको अनुगमनले ठुलो उपलब्धि लिने देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘खास निकाय खडा गरेर जाने हो कि भन्ने छलफल पनि भइरहेको छ । हाम्रो बजेट कहाँ पुग्यो र कसरी कार्यान्वयन भयो भनेर अनुगमन गर्न बजेट त राख्नु पर्ला । तर, तालिम, भ्रमण, अन्य विभिन्न किसिमका खर्चहरू, वर्षैपिच्छे फर्निचर जस्ता विषय, गोष्ठी आदि इत्यादि धेरै आवश्यक छैनन् । त्यसैले यो पटक जति बजेटमा बढी चाप पर्छ यी कार्यक्रमलाई कम गर्दै लान्छौँ ।’