धनगढी । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित मुक्त कमलरीहरूले राज्यले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । धनगढीमा आज आयोजित मुक्त कमलरीहरूका लागि नीति तथा कार्यक्रम र मुक्त कमैया कमलरी हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सहभागी कमलरीहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

मुक्त कमलरी समेत रहेकी मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीकी अध्यक्ष बिन्द्रा चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले मुक्त घोषणा गर्‍यो । तर पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग नगर्दा हाम्रो अवस्था ज्यूका त्युँ छ । सरकारले छात्राबृतिको व्यवस्था नगर्दा कमलरीको पढाई लेखाइ रोकिएको छ । भरपर्दो सीप दिइएको छैन । त्यसैले पुनः कमलरी बस्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।’

मुक्त कमलरी मनसरी चौधरीले पीडाबाट उठ्न खोजेका कमलरी र अन्यलाई जागिरको लागि परीक्षामा समान स्तरको प्रतिस्पर्धा गराउँदा कमलरीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । जसका कारण पढेलेखेका कमलरीहरू पनि बेरोजगार भएको दुखेसो उनले पोखिन् ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकास्तरीय मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष सुरज चौधरीले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको पुनर्स्थापनाको कार्यविधिमा उल्लेख भएको सीपसम्बन्धी व्यवस्था नै अस्पष्ट भएको बताए । जसका कारण कमैया, हलिया र कमलरीको क्षमता विकास हुन नसक्ने भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए  ।

यसैबिच मुक्त कमैया समाज कैलालीका विनोद चौधरीले आफूहरू १७ वर्षदेखि टहरामा बस्दै आएको तर सरकारले पुनर्स्थापना नगर्दा समस्यामा परेको सुनाए । मुक्त कमैया बस्तीलाई वनसँग सम्बन्धित निकायहरूले उठिबास गराउने काम गरेपछि थप पीडा भएको दुखेसो उनले सुनाए ।

सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम सरकारको कार्यविधिप्रति पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । मुक्त हलिया मंगल सार्कीले भने, ‘सरकारले ल्याएको कार्यविधिमा आवास निर्माणमा न्यून रकम निर्धारण गरेको छ । जुन आपत्तिजनक छ । राज्यले शौचालय बनाउन १० लाखसम्म खर्च गर्छ । आवास निर्माणको लागि ३ लाख ५० हजार तोकेको छ । के त्यो रकमले घर बन्छ ?’

यसैबिच कार्यक्रममा सहभागीहरूले कमैया, कमलरी, हलिया पुनर्स्थापनाको कार्यलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एनएनएसडब्लुएका अध्यक्ष चक्र विकले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी पुनर्स्थापनाको कार्य फास्ट ट्र्याकमा गर्नुपर्ने बताए । लामो समयदेखि अल्झाएर पीडितलाई झन् पीडा दिने काम भएको बताउँदै उनले पुनर्स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरेर पुनर्स्थापनाको च्याप्टर नै समाप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी मुक्त कमैया समाजका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले राज्यले मुक्त कमैयालाई बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनाप्रति गम्भीर हुन समेत उनले आग्रह गरे । 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी सुनी लामाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुलले पनि हलिया, कमैया र कमलरीप्रति राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उत्पीडित वर्गलाई राज्यले नै दुःख दिँदै आएको बताए ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेकी सुदूरपश्चिम सरकारकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री टीका थापाले मुक्त कमैया, कमलरी, हलियाको सवालमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मुक्त कमैया कमलरी र हलियाको मागलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

तथ्याङ्कमै बेमेल

्मुक्त कमैया समाजको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा अझै १५ सय र कञ्चनपुरमा ७५० छुट मुक्त कमैया रहेका छन् । उनीहरूको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण बाँकी रहेको हो । त्यस्तै, कैलालीमा हालसम्म जमिन पाउन बाँकी ९५३ जना र कञ्चनपुरमा १२९ जना मुक्त कमैया रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा अझै २ हजार मुक्त हलियालाई पुनर्स्थापना गर्न बाँकी छ ।

साथै मुक्त कमलरी विकास मञ्चको तथ्याङ्क अनुसार कैलालीमा १५७४ जना र कञ्चनपुरमा ८०५ जना मुक्त कमलरीहरूले सरकारी परिचयपत्र लिन बाँकी छ भने कैलालीमा १३०७ र कञ्चनपुरमा ४२८ जना मुक्त कमलरीको तथ्याङ्क लिन छुटेको छ ।

तर सरकारी तथ्यांकअनुसार पुनर्स्थापना हुनेहरूको सङ्ख्या कम देखिएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढीको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा २७० जना मात्रै कमैयाहरू पुनर्स्थापना हुन बाँकी छन् । कञ्चनपुरमा पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै कैलालीमा १९९१ र कञ्चनपुरमा ३५९ जना मुक्त कमलरीले परिचयपत्र पाउन बाँकी देखिएको छ भने १०५५ मात्रै मुक्त हलिया पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।