सकियो पुस्तकालय सम्मेलन, १७ बुँदे गण्डकी घोषणापत्र जारी
कास्की । दुई दिनसम्म पोखरामा चलेको सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको गण्डकी प्रदेश सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिएको छ । पोखरा सामुदायिक पुस्तकालय र दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजनामा भएको सम्मेलनले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी पोखरामा सुविधा सम्पन्न प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग र राष्ट्रिय धरोहरको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारसँग माग गरिएको पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्रा डा विश्व श्रेष्ठले जानकारी दिए । सम्मेलनले घोषणपत्रमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी पुस्तकालयका लागि आवश्यक बजेट विनीयोजन गर्न माग गरेको छ ।
पुस्तकालयहरुबीच समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निरीक्षणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पुस्तकालय शाखा स्थापना गरी पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान समूहको अधिकृत सरहको कम्पनीमा एकजना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । स्थानीय तहले पनि पुस्तकालयका लागि दक्ष कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुलाई सार्वजनिक पुस्तकालयमा समायोजन गर्नुपर्ने, जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि एक स्थानीय तह एक सार्वजनिक पुस्तकालयको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग समेटी घोषणापत्र जारी गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पुस्तकालय भवन निर्माण गर्दा विपद् प्रतिरोधी, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका ४१ पुस्तकालयबाट सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको दिगो विकास र विस्तारमा निरन्तर समर्पित रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि सम्बद्ध पक्षहरुबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । पुस्तकालयका असल अभ्यासलगायत ज्ञान, सीप र सूचनाको आदान–प्रदान, समन्य र सहकार्यका लागि प्रदेश वर्ष प्रदेश तहमा सम्मेलनको आयोजना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पुस्तकालयलाई राज्यको पूर्वाधार र मानवीय विकासको अभिन्न अङ्गका रुपमा समावेश गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनले दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयमा आबद्ध माधव भण्डारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घ, गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति र आठ सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन गरेको उनले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भुम्लुमा पाँच दशकदेखिको लालपुर्जा समस्या समाधान हुँदै, पुनः जग्गाको छानबिन थालियो
-
रेड्डीको शतकले भारतलाई राहत
-
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात सुरु
-
अग्रजले देखाएको बाटोबाट अघि बढ्दै जनताको सेवामा लाग्नुपर्छ : देउवा
-
पूर्वाधारसँग संस्कृति र सभ्यताको विकास पनि अनिवार्य छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रवासी नेपालीद्वारा म्याग्दीको दुई विद्यालयलाई कम्युटर सहयोग