हेटौँडा । बागमती प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रदेशमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौँडाको आयोजना तथा बागमती प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासङ्घको समन्वयमा आइतबार सम्पन्न उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक मन्दीको असरको चपेटामा रहेका उद्योगीहरूलाई सहुलियत हुने प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याउन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।

सङ्घीय सरकारले बजेटमा उद्योगी व्यवसायीका सवालमा समेट्न नसकेका विषयहरू प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । उनीहरूका अनुसार बागमती प्रदेशभित्र रहेका ३ वटा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नु पर्नेछ । उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति तथा उत्पादित बस्तुको सहज बजारीकरणमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सघाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागिताका तर्फबाट धारणा राख्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले विदेशबाट आयात हुने बस्तुसँगै नेपाली उत्पादनले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले भन्सार विन्दुमा उत्पादित वस्तु तथा कृषि उपजमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।

‘राज्यले उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन । उद्योग सञ्चालन र लगानीको वातावरण निर्माण हो । हेटौँडा कपडा उद्योग सेनालाई चलाउन दिने सरकारको नीति विरुद्ध उद्योग वाणिज्य सङ्घले आवाज उडाउनुपर्छ’ उनीहरुले भने, ‘उद्योगीलाई उद्योग स्थापनाको लागि सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग दर्ता, नवीकरण तथा कर प्रणालीमा रहेको प्रशासनिक झन्झटलाई सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । करका दरलाई समयानुकूल निर्धारण गरी आर्थिक मन्दीको मारमा परेका व्यवसायीको पक्षमा सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’

उनीहरुले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले सोही अनुसारको उद्योग स्थापनाको वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए । नयाँ उद्योगीलाई आकर्षण गर्न र युवालाई उत्पादनमा जोड्न तालिम तथा लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्ने, औषधीजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादनमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाललाई पर्यटन र आइटीको हब बनाउनका लागि सरकारले नयाँ प्रकृति कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयनमा सशक्त बन्न जरुरी छ । उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गरेर सरकार जबाफदेही बनेर नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ’ उनीहरुले भने ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन सचिव राजेन्द्रकुमार केसीले सरकारले उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उद्योग क्षेत्रबाट नै समृद्धि सम्भव रहेकाले सोही अनुसारको नीति ल्याएर सरकारले नयाँ उद्योगका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले उद्योगमैत्री बजेट निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर कार्यक्रमहरू तयार पारेको बताए । बागमती प्रदेशमा उद्योगको अवस्था सुधार गर्न र बजारीकरणमा सघाउने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाई छ ।

‘प्रादेशिक औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति तर्जुमा गरी मौजुदा ऐन, कानुन तथा कार्यविधिमा समसामयिक सुधार गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न, बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न तथा प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी लगानीको वातावरण तयार गर्न प्रदेश लगानी बोर्ड गठनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले आगामी १० वर्षको अवधिलाई लगानी दशकका लगानी दशकका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्टार्टअप, प्रविधि हस्तान्तरण तथा परामर्श सेवासहितको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

युवा तथा विद्यार्थीहरूको प्रतिभालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आइडिया ल्याब र बिजनेस ईन्कुबेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने तथा उपयुक्त सोच तथा कार्यक्रमलाई बीउ पुँजी वा ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग सरकारको रणनीति रहेको उनको भनाई छ ।

मौलिक तथा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने संस्कृति विकास गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न प्रदेशस्तरमा खाद्य गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापनाको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । प्रदेशभित्र उत्पादन हुने फलफूल, अन्न र जडिबुटीबाट मदिरा उत्पादनका लागि कानुनी निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उनको भनाई छ ।