काठमाडौँ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दुई वटा मुद्दामा झड्का दिएको छ । मन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी र सडकमा स्वयंसेवक रूपमा सर्वसाधारणलाई उभ्याउने निर्णयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ । 

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले लामिछाने जोडिएका दुई मुद्दा सुनुवाइ गरेको थियो । उक्त इजलासले एउटा मुद्दामा लामिछानेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने एउटामा अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइको मिति नै तोकिदिएको छ । 

सर्वोच्चले उनीमाथि लाग्दै आएको सहकारी ठगी सम्बन्धी रिटमा निलम्बन गर्ने आदेश जारी गरेको छैन तर आगामी दिन गम्भीर रूपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै उनीविरुद्ध दर्ता भएको जाहेरी र अभियोगपत्रहरु मगाउने आदेश गरेको छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट सहकारी ठगीमा कतै पनि अनुसन्धान नभएको भनि क्लिनचिटको अर्थ लाग्ने पत्र बनाएका लामिछानेलाई उक्त पत्रले नै अहिले अप्ठ्यारो पार्ने संकेत देखिएको छ ।  

तत्कालीन समयमा उनले आफू निर्दोष रहेको देखाउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई प्रयोग गरी पत्र लिएका थिए । उक्त पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाउँदै अग्राधिकार दिएको छ । उक्त दिन सर्वोच्चले गृहमन्त्रीको रूपमा उनी बस्न नमिल्ने व्याख्या गरेमा उनले पदबाट हट्नुपर्ने छ । 

त्यस्तै लामिछानेको निर्णयमा अंकुश लगाएको अर्को विवाद हो सडकमा उभ्याएर कारबाही गर्ने भनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रम । 

लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिनमा यस्तो घोषणा गरेका थिए । कुनै पनि कानुनमा नटेकी उनले मापसे, सडकको लेन र अन्य सडक नियम मिचेका व्यक्तिहरूलाई एक घण्टा स्वयंसेवक ट्राफिकको रूपमा खटाउने निर्णय गरेका थिए । गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय तत्कालै ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । 

व्यक्तिको गोपनीयता, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको हक समेत ख्याल नगरी गृहमन्त्रीले हचुवामा गरेको उक्त निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै आइतबार कार्यान्वयनमा रोक लगाएर विपक्षीहरूलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसूर भनि परिभाषा समेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक इच्छा विपरीत सवारी नियमनको काममा लगाउने गरेकोबाट समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको  दाबी रिटमा गरिएको थियो ।  

सहकारी विवादमा एकपछि अर्को निर्णयले फस्न थालेका गृहमन्त्री गैरकानुनी निर्णय गरेर पनि विवादित हुन थालेको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले स्थापित भएको भन्दै कानुनका जानकारहरूले आगामी दिन निर्णय गर्नुअघि कानुन निर्माण हुनुपर्ने कुरा ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्  । सर्वोच्चमा एकल इजलासमा बहसका क्रममा पनि गृहमन्त्रीलाई निर्णय गर्न कानुन नै नचाहिने हो भनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

याे पनि

गृहमन्त्री विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार, अर्को सुनुवाइ जेठ २८ गते

गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश