काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कनकमणी दीक्षित र उनको परिवारको सम्पत्तिमाथि ९ वर्षअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले गरेको निर्णय आइतबार बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । 

कनमणीसहित मदन पुरस्कार पुस्तकालय र हिमालमिडियाका सञ्चालकहरू कुन्दमणि दीक्षित र शिला दीक्षितमाथि तत्कालीन समयमा अख्तियारले दिएको निर्देशन सर्वोच्चले गैरकानुनी ठहर गरेको हो । 

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले दीक्षितपरिवारमाथि अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग र मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जग्गा जफत प्रक्रिया अघि बढाउने भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय  गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ भने पछिमात्र तयार हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । 

अख्तियारको निर्देशनपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग र भूमिसुधार कार्यालयले दीक्षित परिवार र मदन पुरस्कार पुस्तकालयमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले दीक्षित परिवारले दायर गरेका ३ वटा रिट निवेदनमा उनीहरूको पक्षमा आदेश जारी हुने  निर्णय गरेको हो ।

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान र त्यतिबेलाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी विरुद्ध शान्ता दीक्षितले दायर गरेको  अवहेलना मुद्दा भने खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ । 

राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीले दीक्षितद्वयमाथि अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागमा निर्देशन दिएका थिए । लोकमानले मदन पुरस्कार पुस्तकालयले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको भन्दै कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । पछि कार्की नै सर्वोच्चबाट अयोग्य ठहर भएर बाहिरिए ।  

२०७२ मंसिरदेखि नै लोकमानले हिमालमिडियाका सञ्चालकहरूमाथि अनुसन्धान गर्न राज्यका विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अख्तियारले त्यतिबेला साझा प्रकाशनका अध्यक्षसमेत रहेका कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ समेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि दीक्षित परिवारले राजस्व चुहावटको आरोपबाट सफाइ पाएको छ ।  त्यसैगरी भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको आरोपमा मदन पुरस्कार पुस्तकालयको जग्गा जफत गर्न खोजेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयसमेत बदर गरेको छ । त्यसैगरी मदन पुरस्कार पुस्तकालयको रोक्का रहेको जग्गासमेत फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ ।