अर्थ
प्राधिकरणको पक्षमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको रकम तिर्नु पर्ने
आइतबार, २० जेठ २०८१, १९ : २१

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादका विषयमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी पठाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय आएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादमा २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।