अर्थ
प्राधिकरणको पक्षमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको रकम तिर्नु पर्ने
आइतबार, २० जेठ २०८१, १९ : २१
काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादका विषयमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी पठाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय आएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादमा २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
'अस्तिभन्दा हिजो' भिडियोमा सम्राट्को एकल अभिनय
-
चार केजी गाँजा र तीन लाख नगदसहित एक युवती पक्राउ
-
कस्तो रहला तपाईँको यो साता ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
-
बागमती प्रदेशमा धान उत्पादन घट्यो
-
इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध बोर्डको ‘एक्सन’पछि सकारात्मक छैन सेयर बजार
-
थोरै सङ्ख्यामा पशु पालेरै मासिक एक लाख बढी आम्दानी