काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा ‘हरित कर’ सुरु गरेको छ । यो शीर्षकमा सरकारले नेपालमा पहिलोपटक कर सङ्कलन सुरु गरेको हो । खासगरी यतिबेला नेपाललाई विदेशी दातृ निकायले ‘ग्रीन फन्ड’ शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित विश्वव्यापी रूपमा ‘ग्रीन फाइनान्स’ सुरु भएको छ । दातृ निकायले ‘हरित अर्थतन्त्र’ निर्माणका लागि ग्रीन ‘फाइनान्स’को कन्सेप्टसहित लगानीका लागि ‘ग्रीन फन्ड’ उपलब्ध गराउनुको मुख्य लक्ष्य वातावरणमैत्री लगानी गर्नु हो ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमै ‘ग्रीन इकोनोमी’, ‘ग्रीन फाइनान्स’ र ‘ग्रीन फन्ड’को ‘कन्सेप्ट’ अघि आइरहेको छ । ‘ग्रीन इकोनोमी’को अर्थ आगामी दिनमा विकासमा हुने लगानी वातावरणमैत्री वा वातावरणलाई हानि नपुर्याउने खालको हुनुपर्ने छ । यही ‘कन्सेप्ट’मा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘ग्रीन फन्ड’ सुरु गरेका छन् ।

यसका लागि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मनिटरी फण्ड र मित्र राष्ट्रहरूबाट समेत नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ आउन थालेको छ । यसैक्रममा दातृ निकायसहित मित्रराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘ग्रीन इकोनोमी’का लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता खोज्दै आइरहेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारको प्रतिबद्धता खोजेपछि ‘फोसिल्स फ्यूल’मा ‘हरित कर’ थपियो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खोजेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ ।

यसबाहेक सरकारलाई प्रतिवर्ष अर्बौं रुपैयाँ राजस्व समेत सङ्कलन हुन्छ । जसले राजस्व सङ्कलनको चापलाई धेरथोर सहयोग पुग्छ । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा २३ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ ।

यो लक्ष्यलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको आयातमार्फत उठ्ने ‘हरित कर’ले सहयोग पुग्ने नै छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले सरकारको घोषणा लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठ्न थालेको बताए । भन्सार बिन्दुमा भन्सार कार्यालयले कर उठ्न थालेसँगै सोही मूल्यमा समायोजन गरेर नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक भइसकेको उनको भनाइ छ ।

निगमले भारतबाट आएको मूल्यसूचीमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर सुरु भएपछिको सूची सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको हरित कर भन्सार बिन्दुमा पेट्रोलियम पदार्थको जाँचपास हुँदैगर्दा भन्सार कार्यालयले उठाउँछ । अन्य करसहित भन्सार करसमेत उठेपछि मात्रै वस्तु जाँचपास हुन्छ । बजेट भाषणको बेलुकादेखि नै भन्सार बिन्दुमा यो शीर्षकको कर लागु भइसकेको छ ।

कति उठ्छ राजस्व ?

अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर र कोइलामा प्रतिकिलोग्राम १÷१ रुपैयाँका दरले हरित कर लागु गरेको छ । यो मूल्यको करअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल र पेट्रोल) बाट प्रतिवर्ष (अहिलेको आयात र खपतअनुसार) साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्ने देखिन्छ । निगमको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डिजेल र पेट्रोलको मासिक बिक्री २ लाख किलोलिटरसम्म छ ।

एक किलोलिटर बराबर १ हजार लिटर हुन्छ । मासिक २० करोड लिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल र पेट्रोल गरी) खपत हुन्छ । यसअनुसार १२ महिनामा प्रतिमहिना २० करोडका दरले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हरित कर डिजेल र पेट्रोलबाट उठ्छ । यो पछिल्लो अवधिमा प्रतिमहिना खपत भइरहेको डिजेल र पेट्रोलको तथ्याङ्कअनुसार हो ।

यस्तै प्रतिमहिना ९७३ किलोलिटर मट्टितेल खपत हुन्छ । यसबाट प्रतिवर्ष १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हरित कर उठ्ने देखिन्छ । यसबाहेक मासिक १६ हजार किलोलिटरभन्दा बढी हवाई इन्धन खपत हुन्छ । यसबाट मासिक १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर र प्रतिवर्ष १९ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्छ ।

यस्तै लुब्रिकेन्टबाट प्रतिवर्ष डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर उठ्ने देखिन्छ । यसबाहेक, स्पाइन्डल तेल, ट्रान्सफर्मर तेल, रबर प्रोसेसिङ तेल, ह्वाईट आयल लगायत धेरै प्रकारका पेट्रोलियम इन्धन आयात हुन्छ । यी वस्तुमा समेत प्रतिलिटर १ रुपैयाँका दरले कर उठ्छ । यी सबै वस्तुमा कर उठ्दा प्रतिवर्ष कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी (भन्सार तथ्याङ्कअनुसार) हरित कर उठ्ने देखिन्छ ।  

यस्तै प्रतिवर्ष आयात हुने कोइलाको परिमाण डेढ अर्ब किलोग्राम आसपास छ । यसअनुसार प्रतिकिलोग्राम १ रुपैयाँका दरले हरित कर उठ्दा प्रतिवर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर उठ्ने भन्सार विभागको आयात तथ्याङ्कअनुसार देखिन्छ । तर सरकारले हरित कर सङ्कलन गरेर हरित अर्थतन्त्र निर्माणमै खर्च गर्छ वा अन्य करलाई जस्तै खर्च गर्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे हरित कर उठाउने भन्ने तय भए पनि उठाउने र खर्च गर्ने ‘मोडालिटी’ तयार भइनसकेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाजन्य पदार्थबाट प्रतिवर्ष झण्डै ४ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर सङ्कलन गर्न सक्ने देखिन्छ ।