काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेको अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेश गर्न भनेको छ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले गृहमन्त्रीविरुद्ध दायर भएको मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अर्को सुनुवाइको मिति पनि तोकेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले  पोखराको सूर्य दर्शन सहकारी, पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र कास्कीमै दर्ता भएको उनी विरुद्धको जाहेरी समेत लिएर अर्को बहसमा उपस्थित हुन भनेको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ। 

सर्वोच्चले अहिले निलम्बनको आदेश नगरेका कारण उनी पदमै रहन योग्य भएका छन् भने अर्को सुनुवाइमा उनले आफू विरुद्धका अभियोग पत्र र जाहेरीको बचाउ गर्नुपर्ने छ। अन्यथा सर्वोच्चले उनलाई पदमा अलग राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी आदेश जारी गर्न सक्ने आधारहरू देखिन्छ । 

लिखित जवाफ पेश गर्नु 

सर्वोच्चले आफूमाथि लागेका ठगीको आरोपहरूमा लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्री लामिछाने र उनलाई क्लिनचिट दिनेगरी पत्र लेखेको बारेमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई जवाफ दिन भनेको छ। 

‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को मनासिब आधार र कारण तथा भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफैँ तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु ’ आदेशमा भनिएको छ। 

अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विषयमा भने अर्को सुनुवाइ पछि मात्र निर्णय गर्ने भनेको छ।  ‘साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउन माग गरेतर्फ बिचार गर्दा यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी भएको च.नं. ३२७५ मिति २०८१ वैशाख  २४ को पत्र र सोसम्बन्धी कारबाही समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्न भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन दाबी लिइएको देखिन्छ ।’ 

सर्वोच्चले यो विषयमा दुवै पक्षको राय सुन्नुपर्ने आफ्नो आदेशमा भनेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले उनीसँग जोडिएका केही विवादका फाइलहरू भने मगाउने आदेश गरेको छ।  

‘प्रस्तुत निवेदनसाथ पेश हुन आएको कृष्णप्रसाद जैसी समेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरेको ठगी सम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त (द.नं.) ०८०–८१–०४२६/१२९ मिति २०५०।१०।२२० मा कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगानामा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने लालचन्द्र लामिछानेको छोरा रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं.१०३९०००६६७५७० भन्ने उल्लेख भएको देखियो’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तर विवादमा ल्याइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं.३२७५ को पत्र मिति २०८१।०१।२४ मा लेख्दा निज रवि लामिछाने उपर कास्कीको सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी/जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।’ 

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषय र रिट निवेदकका तर्फबाट संलग्न गरिएको जाहेरी दरखास्तको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८१ वैशाख २४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको द.नं. ०८०–८१–०४२६/१२९ मिति २०८० माघ २२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

आदेशमा भनिएको छ : ‘प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१ जेठ २८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१ वैशाख  २४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू।’ 

सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिने गरि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि यो विवाद संसद् हुँदै अदालत पुगेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट पेश गरेका थिए । रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको विभिन्न जाहेरी र अभियोगपत्रले देखाएकाले निलम्बन गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।

यो पनि...

गृहमन्त्री विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार, अर्को सुनुवाइ जेठ २८ गते