नयाँ संविधान अनुसार २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै थियो । यस निर्वाचनमा पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । 

प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिलासहित ८ सदस्यका लागि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्यको मतबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा म बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित भएको थिएँ । पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा निर्वाचित हुँदा खुशी र जिम्मेवारी दुवै महसुस भएको थियो।  

राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएलगत्तै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली निर्माण मस्यौदा समितिमा बसेर नियमावली बनाउने अवसर पाएको थिएँ । त्यो अवसर मेरा लागि सुखद् संयोग रहन गयो । त्यसका कारण नियमावलीबारे जान्ने र बुझ्ने अवसर मिल्यो ।

 नियमावली पारित भएसँगै सोही नियमावलीबमोजिम विषयगत समितिहरू गठन भए । सभाका चार विषयगत समितिमध्ये राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित हुने अवसर मिल्यो । साथै, सभा सञ्चालनको अध्यक्षता गर्ने अवसर मेरा लागि नयाँ र महत्त्वपूर्ण थियो । यस अबधिमा ११ पटक सभा सञ्चालनको अध्यक्षता गर्ने अवसर मिल्यो। 

सभापति निवर्चित भएसँगै एकातिर सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अर्कातर्फ समितिमा समन्वयकारी एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो । दुवै भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने चिन्ता थियो । तर, मलाई असफल हुने र कमजोरी गर्ने छुट थिएन।मैले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईलगायतका तत्कालीन अवस्थामा सभामा रहेका सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो।

 उहाँहरू सबैको समन्वय र सकारात्मक अविभावकत्वको भूमिका रह्यो । सांसद र सभापतिको भूमिकामा रहदा पार्टीका अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र अभिभावकत्वप्रति कृतज्ञ छु । सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभाका सबै माननीयहरू, सविधान सभा सदस्यहरू डाक्टर विन्दा पाण्डे र डाक्टर भीष्म अधिकारी तथा सिङ्गो संसद् सचिवालयको समन्वय एवं सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो । 

समितिको कार्यक्षेत्र संघीयता कार्यान्वयनमा तहगत सरकारको भूमिकादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र एवं आरक्षमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व,  निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लगायत विभिन्न विषयका ६ वटा अध्ययन प्रतिवेदन र  ५ वटा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश भएका छन् । यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनले राज्यको नीति निर्माण र जनतालाई सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु । राष्ट्रिय महत्त्व र जनसरोकारका विषयमा छलफल गरेका छौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर समितिका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं । समितिलाई विवादरहित ढंगले सञ्चालन गर्ने कोशिशले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गरेको छ । हरेक प्रस्तावमाथि सकारात्मक छलफल र सर्वसम्मतिमा निर्देशन र सुझाव दिएका छौं । निर्देशन कार्यान्वयनको मापन गरि सार्वजनिक गरिएको छ ।

संसद्को महत्त्वपूर्ण काम कानून निर्माण र सरकारको कामको निगरानी हो । तर, हाम्रो संसदीय निगरानीका लागि हुने अनुगमन व्यवस्थित छैन । अनुगमन हो कि अवलोकन हो भन्नेजस्तो द्विविधा रहेको छ । संसदीय निगरानीको स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्माण र लागू हुनुपर्छ  । त्यसले मात्रै संसदीय निगरानीको महत्त्वलाई स्थापित गर्नुका साथै समितिहरूको निगरानीमा एकरूपता कायम हुन गई सरकारलाई समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।

समितिले सरकारसँग औपचारिक/अनौपचारिक दुवै खालको सम्बन्ध राखेको छ, र राख्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । समितिले निर्देशन दिनुभन्दा अगाडि विभिन्न चरणमा छलफल, विज्ञहरूको राय सुझावको अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने अभ्यास शुरू गरेका छौं भने, अर्कातर्फ हरेक मन्त्रालयमा संसदीय डेस्क र संसद हेर्ने सम्पर्क व्यक्ति हुनुपर्छ, ताकि सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि सरकारको संसदीय डेस्कमा संसदीय समितिले तयार पारेका अध्ययनका निष्कर्ष, निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गन सरकारले संस्थागत सम्झना कायम गर्न ध्यान दिनुपर्ने निर्देशन सरकारलाई दिएका छौं ।समितिको यो निर्देशन हाल कार्यान्वयनमा आएको सुन्न पाउँदा खुशि लागेको छ ।

कोरम नपुगेर धेरै संसदीय समितिका बैठक स्थगित भइरहँदा साढे ५ वर्षको समिति सभापतिको अवधिमा मैले समिति बैठक सञ्चालनमा कोरमको समस्या भोग्नु परेन सधैँ समितिमा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन भए । त्यसो त राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि कोरमको अभावले बैठक स्थगित हुनु परेन ।

सदनमा मैले संसदको  क्यालेन्डर बनाउन जरुरी छ भनेर विषय उठाएको थिएँ ।पन्ध्रौ अधिवेशनदेखि दुवै सभाले मासिक भएपनि क्यालेन्डर शुरू गरेकोमा खुशी लागेको छ । सरकार र संसदको सहकार्यमा वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्न सक्दा सरकार र संसद् दुवैको प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । ६ वर्षीय संसदीय जिम्मेवारीमा रहँदा राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण सवाल र जनताका सरोकारका धेरै विषय सभामा उठाएको छु । एकाधबाहेक शून्य समय छाडिनँ । विशेष समय पार्टीको हैसियतअनुसार प्राप्त हुने भएकाले सकेसम्म धेरैपटक विशेष समयमा बोल्ने कोशिश गरें । धेरै जनसरोकारका विषय, नागरिकका सार्वजनिक सेवाका सवाल, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, महंगी, कालोबजारी, किसान, मजदुर र विद्यार्थीका सवाल, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा समस्यालगायत बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पहिलोपटक संसदमा उठाएको थिएँ । यस अवधिमा २० पटक शुन्य समय र २७ पटक विशेष समय मार्फत जनसरोकारका विषय सभामा उठाएको थिएँ ।जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास र कोशिश गरेको थिएँ । कार्यकालको मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने जिम्मा आमनागरिकलाई दिन चाहन्छु, सोबारेमा सुझाव र टिप्पणीको अपेक्षा गर्दछु ।

संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुगेको छ । संविधानको धारा ४७ मा सबै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानून बनाउने भन्ने व्यवस्था छ, तर हालसम्म एक दर्जन मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बन्न बाँकी छ । २०८१ असोज ३ गते नवौं संविधान दिवस मनाउँदैछौं । त्यसैले आगामी असोज ३ गतेभित्र कम्तीमा मौलिक हकसम्बन्धी कानून बन्नुपर्छ भनेर सभामा रहेका सात दल र स्वतन्त्र, मनोनीत सांसद समेत गरेर संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरी छलफल गरेका छौं । सरकारको प्रतिबद्धता आएको छ र सभाले रुलिङ समेत गरेको छ ।

सवारी दुर्घटनाबाट हरेक परिवार प्रभावित र हामी सबै पीडित छौं । परिवारका सदस्य र आफन्त गुमाएका छौं । पछिल्लो समयमा घाइते र मृत्यु हुनेको संख्या अत्यधिक बढेको छ । नेपालको सडक असुरक्षित छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देश गएका बेला सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सभामा दर्ता गरेका छौं । सभामा छलफल हुन र सभाबाट सरकारलाई निर्देशन हुन बाँकी छ । आउने दिनमा सभा र माननीय सदस्यहरूले यसबारेमा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छु ।

मलाई लाग्छ, सांसद प्रभावकारी भए सभा र समिति प्रभावकारी हुन्छ । समितिमा रहेर धेरै अध्ययन, अवलोकन गरेर निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छौं । सिञ्जा सभ्याताबारे अध्ययन गरेका छौं । विश्वमा ग्रिस सभ्यताको महत्त्वजत्तिकै नेपालमा सिञ्जा सभ्यताको महत्त्व छ  । ग्रिस सभ्यताको प्रेरणाबाटै विश्वका मुलुकहरूले विकास गरिरहेका छन् । हामीले नेपालले सिञ्जा सभ्यताबाटै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मको रहनसहन, चालचलन अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छौं । 

निजगढ विमानस्थल निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व अध्ययन स्थलगत प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छौं । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासहितको उपस्थितिमा समितिमा व्यापक छलफल गरेर सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यक्रमबारे सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाएका छौं ।

 राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू अड्काएर राखेनौं, सर्वसम्मत पारित गरेका छौं । राष्ट्रिय सभामा भएका राम्रा काम मिडियाले प्रचारमा ल्याएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा यसबीचमा थुप्रै असल अभ्यासहरू र नयाँ मानक स्थापित भएका छन् ।सभाको छ वर्षे कार्यकालको अन्तिमतिर हामीले विगतको अभ्यास र  अनुभवका आधारमा नियमावली संशोधन समिति बनाएर नियमावली संशोधन गरी पारित गरेका छौं । पारित नियमावलीमा राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर व्यवस्थालाई नियमावलीमा राखेका छौं। 

स्थानीय र प्रदेशका सवाल सभामा छलफल गर्न प्रादेशिक सरोकार समयको व्यवस्था,  समितिहरूका नाम र कार्यक्षेत्र नियमावलीमा थप स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौं । राष्ट्रिय सभालाई सहमतिको सभाको रूपमा स्थापित गरेका छौं भने राष्ट्रिय सभा र यसका समितिहरूले तोकिएको समयमा नै आफ्ना काम कारबाही सुरु गर्ने नयाँ मानक स्थापित भएको छ ।

 यस अवधिमा राष्ट्रिय सभा र यस अन्तर्गतका समितिले गरेका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु अबको नेतृत्वको जिम्मेवारी र दायित्व हो भन्ने लाग्छ ।संघीय तहमा रहेका दुवै सभाका गतिविधिलाई संचार माध्यमले सन्तुलित रुपमा महत्व दिई आम नागरिक बिचमा पुर्‍याउने विषयमा ध्यान दिन सके संसदको महत्व र आवश्यकता आम नागरिकसंग पुग्नेछ भन्ने लाग्छ ।

रावल राष्ट्रियसभाकी पूर्वसदस्य हुन् ।