काठमाडौँ । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । बजेटपछि प्रतिक्रिया जनाउँदै संघले सो घोषणाले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रक्रिया सुरु हुँदा मुलुकको व्यावसायिक वातावरण उत्साहप्रद बन्ने अपेक्षा गरेको छ ।

कृषि, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा हुनुलाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रूपमा लिएको छ । त्यसैगरी स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम, कृषिमा करार खेती, कर प्रणाली सुधार लगायतका विषय समेटिनुले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाएको समेत संघले बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउने योजना, छुट्टै भन्सार महसुल ऐन र संघले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको उधारो असुली कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणालाई यो संघले बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको बताइएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि चालू वर्षकै बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु, महत्वाकांक्षी राजस्व र ऋण÷अनुदानको लक्ष्य राख्नुलाई संघले बजेटको कमजोरी मानेको छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल वृद्धिले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने सरकारको लक्ष्यलाई चुनौती दिने देखिन्छ भने यसले खुला सिमानाबाट हुने अनधिकृत आयातलाई पनि बढवा दिने डर रहन्छ । मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने र कर नतिर्ने घरेलु मदिरालाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणाले उल्लेख परिमाणमा राजस्व तिर्ने व्यवसायीमाथि दबाब पर्ने र मदिराको चोरी पैठारीले प्रश्रय पाउने जोखिम बढेको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा गरिएको परिवर्तनले सरकारी नीतिहरू अझै पनि स्थिरताउन्मुख नरहेको संकेत गरेको छ । त्यसैगरी चामल उद्योगहरुले धान आयात गर्दा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थको रूपमा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योगी र तयारी चामल आयात गर्ने दुवैलाई लाग्ने अग्रिम आयकर बराबर जस्तो हुँदा स्वदेशी चामल उद्योग धराशायी हुने जोखिम बढेको छ ।