काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । 

‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद जगप्रसाद शर्माले व्यावहारिकरुपमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महत्त्व दिएर बजेट आएकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताए । उनले बजेटमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकीकरण गरिएको, समाजवादको आधार तयार पारिएको बताए । 

सांसद देवेन्द्र दाहालले संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा राखे । उनले बजेटमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कार्यदिशालाई बजेटले सम्बोधन गरेको, निर्यात प्रवर्द्धनलाई विशेष ध्यान दिइएको, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएका भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । बजेटमा समावेश गरिएका राम्रा कुरालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै उनले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

सांसद डा वेदुराम भुसालले बजेट सही दिशामा आएकाले स्वागत र समर्थन गर्दै सकारात्मक पक्षलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि तय गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र योजनाको अभाव रहेको स्पष्ट पारे । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने, बाँझो जमिनलाई कृषि क्षेत्रमा परिणत गर्नेगरी बजेट नआएको भन्दै पूर्वकृषिमन्त्री समेत रहेका डा भुसालले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले आकारका आधारमा ठुलो बजेट आएकाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने बताए । उनले बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने, आन्तरिक ऋण उठ्न नसक्ने, वितरणमुखी र छरिएर आएकाले प्राथमिकताक्रम मिल्न नसकेको बताए । 

सांसद रोकायाले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने किसिमको बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको, खर्चको अनुमान आएको भए पनि राजस्व परिचालनमा समस्या रहेको स्पष्ट पारे । उनले आवश्यक स्थानमा बजेट नदिइएको र अनावश्यक शीर्षकमा भने उल्लेख्य बजेट राखिएको टिप्पणी गरे ।  

सांसद मोहम्मद खालिदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको र पीडित समुदायलाई हेर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले तराई मधेसमा पानीको सङ्कट देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि तत्काल प्रबन्ध गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।