वडाध्यक्षका लागि भनेर खरिद गर्ने मोटरसाइकल, त्यसको मर्मत र इन्धन खर्चको अवस्था के कस्तो छ भनी अध्ययन गर्ने उद्देश्यले सूचनाको हक प्रयोग गरी ७५३ वटै पालिकासँग सूचना मागिएको थियो ।

सूचना माग्दा मूलभूत तीन प्रश्न राखेका थियौँ— 

१) वडाध्यक्षका लागि भनेर कतिवटा मोटर साइकल खरिद गरिएको छ ? 

२) उक्त मोटरसाइकलमा आव २०८०/८१ को साउनदेखि मंसिर महिनासम्म मर्मतमा खर्च कति भएको छ ?

३) सोही समयावधिमा इन्धनमा कति खर्च भएको छ ? 

७५३ पालिकामध्ये २१० वटा (२८.८२ प्रतिशत)ले मात्र सूचना उपलब्ध गराए । 

त्यसमध्ये हिलिहाङ गाउँपालिकाले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँदै कार्यालयमै आएर सूचना माग्न भनेर पत्र पठायो । 

हाम्रो यस अध्ययनमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत सूचना दिने जिल्लामा स्याङ्जा परेको छ । यहाँका ११ पालिकामध्ये सात पालिका (६४ प्रतिशत)ले सूचना दिए ।

बराहताल लगायत दशवटा पालिकाले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनु भनी आर्थिक तथा जिन्सी शाखामा लेखी पठाए र सोही पत्रलाई सूचनाका रूपमा हामीलाई पठाए तर वास्तविक सूचना भने पठाएनन् ।

करिब ३० प्रतिशत पालिकाले कानुनले तोके अनुसारको ढाँचाको सूचना उपलब्ध नगराई इमेलमै मोटरसाइकल खरिद नगरेकाले मर्मत र इन्धनमा खर्च नभएको भनी लेखी पठाए । यसो गर्ने अधिकांश पालिका ताप्लेजुङ जिल्ला र मधेस प्रदेशका जिल्ला पाइयो । 

हामीलाई प्राप्त सूचनामध्ये २० प्रतिशत पालिकाले सूचना अधिकारीको इमेलबाट नभई शाखाअधिकृत वा आईटी अफिसरको इमेलबाट सूचना पठाएका थिए । १० प्रतिशत सूचना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वयंले पठाएका छन् । 

हाम्रो यस अध्ययनमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत सूचना दिने जिल्लामा स्याङ्जा परेको छ । यहाँका ११ पालिकामध्ये सात पालिका (६४ प्रतिशत)ले सूचना दिए । 

दैलेख, दोलखा, रुकुम पूर्व, सल्यान र सोलुखुम्बुका कुनै पनि पालिकाबाट सूचना प्राप्त भएनन् । 

पालिका संख्याको आधारमा सबैभन्दा थोरै प्रतिशत सूचना दिने पालिकामा रौतहट जिल्ला परेको छ । यहाँका १८ पालिकामध्ये एउटा (५.५६ प्रतिशत)ले मात्र सूचना दिएको छ । 

सूचना दिनेमध्ये दोस्रोमा बाँके जिल्ला परेको छ; यहाँका आठ पालिकामध्ये पाँच पालिका (६२.५ प्रतिशत)ले सूचना दिए । 

सूचना दिनेमध्ये तेस्रोमा डोल्पा जिल्ला परेको छ, यहाँका आठमध्ये पाँच पालिका (६२.५ प्रतिशत)ले सूचना दिए । यस्तै, चौथोमा पाँचथर (६२ प्रतिशत पालिका) रहेको छ ।

एउटा पालिकाबाट मात्रै सूचना प्राप्त भएका जिल्लामा बर्दिया, डोटी, गोरखा, हुम्ला, कपिलवस्तु, मुगु, मुस्ताङ, म्याग्दी, रसुवा, रौतहट, रोल्पा, र संखुवासभा जिल्ला रहेका छन् । 

पालिका संख्याको आधारमा सबैभन्दा थोरै प्रतिशत सूचना दिने पालिकामा रौतहट जिल्ला परेको छ । यहाँका १८ पालिकामध्ये एउटा (५.५६ प्रतिशत)ले मात्र सूचना दिएको छ । 

सूचना उपलब्ध गराउने अधिकांश पालिकाले प्रदेश कानुन अनुसार यातायात खर्च दिने गरेको बताएका छन् । केही पालिकामा अस्वाभाविक खर्च गरेको पनि पाइयो । 

एउटै मोटरसाइकलका लागि चार महिनामा ६८ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइयो । पेट्रोल खर्चमा महिनाकै ५५ लिटरसम्म वितरण गरेको समेत पाइएको छ । 

यो सर्वेक्षणले उजागर गरेको अर्को तत्थ्य के हो भने जुन सार्वजनिक निकायमा पारदर्शी रूपमा काम भएको छ, ती पालिकाले सजिलै सूचना उपलब्ध गराएका छन् । जहाँ आर्थिक रूपमा अपारदर्शी छ वा कानुन र कार्यविधिबिना नै खर्च भएका छन्, ती पालिकाबाट सूचना पाउन असम्भवजस्तै छ । 

• सूचनामा कठिनाइ

पर्सा जिल्लाका लक्ष्मणप्रसाद सर्राफले स्थानीय एक विद्यालयको भवन निर्माणमा भएको खर्च र डिजाइन स्टेटमेट समेत माग गरी २०७९ असार ८ गते सूचना मागेका थिए । 

हिलिहाङ गाउँपालिकाले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँदै कार्यालयमै आएर सूचना माग्न भनेर पत्र पठायो । बराहताल लगायत दशवटा पालिकाले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनु भनी आर्थिक तथा जिन्सी शाखामा लेखी पठाए र सोही पत्रलाई सूचनाका रूपमा हामीलाई पठाए तर वास्तविक सूचना भने पठाएनन् ।

उनले पटक–पटक पालिका धाए, राष्ट्रिय सूचना आयोग धाए, उजुरी र पुनरावेदनको चरण पार गरेर कारबाहीका लागि आयोगमा निवेदन दिए तर आजका मितिसम्म उनले उक्त सूचना पाएका छैनन् । 

उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारीसँग ‘मैले मागेको सूचना कहिले पाउँछु ? पाउँदिनँ भने के कारणले पाउँदिनँ’ भनेर सूचना माग गरिरहेका छन् । 

यो घटनाले दर्शाउँछ, आयोगको संरचनामा पनि कतै कमी–कमजोरी छ । आयोग स्वतन्त्र हुन आयोगमा रहने कर्मचारी आयोगको आफ्नै हुन जरुरी छ । सरकारको तजबिजमा निजामती कर्मचारी पठाउने र पटक–पटक सरुवा भइरहने समस्याले सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगिरहेको छैन । 

आयोगबाट सरुवा भएर अन्य सार्वजनिक निकायमा पुग्ने तर सूचनाको हकलाई झन् साँघुरो पार्न प्रयत्न गर्ने गरेको गुनासो सिराहा र पर्सा लगायत जिल्लाबाट आइरहेका छन् । 

अर्कोतिर, हामीकहाँ सूचना मागकर्तालाई खोजी–खोजी हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । सूचना दिने सार्वजनिक निकायका व्यक्तिलाई सेवाबाट निकाल्नेसम्मको काम नभएको होइन । यस्ता हर्कतलाई रोक्न आम सर्वसाधारणका बिचमा सूचनाको हकको प्रयोगले पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावको प्रचार–प्रसार गर्न जरुरी छ ।

सूचनादाताको संरक्षणमा बलियो कानुन नभएकाले सूचनामा सर्वसाधारणको सहज पहँुच नभएको हो । बनेको विधेयक तत्काल पास हुने जस्तो देखिएको छैन । पास होला तर उक्त विधेयकको सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्न उठेका छन्, किनकि यस सम्बन्धमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएकै छैन ।

• भ्रष्टाचार

नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्ने प्रमाण यत्रतत्र छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको स्कोर जम्मा ३५ छ । १८० देशमध्ये नेपाल १०८औँ स्थानमा छ । ८४ प्रतिशत नेपालीले देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो भनेका छन् । १२ प्रतिशत सेवाग्राहीले सार्वजनिक सेवा लिँदा घुस दिएको बताएका छन् । 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । किनभने भ्रष्टाचार निवारण गर्ने जिम्मा लिएका निकाय नै भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय दिने थलोका रूपमा विकास भइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

कुनै पनि उद्योग वा व्यापार राजस्व नछली, कर नछली वा कालाबजारी नगरी टिक्नै सक्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । राजनीतिक मिलेमतोले हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । कुनै पनि ठुलो घोटालामा सबैजसो राजनीतिक दलको मिलेमतो देखिएकै छ । 

नियमनकारी निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर सौदाबाजीको औजारका रूपमा प्रयोग गरेको खुलमखुला देखिन्छ । सरकारलाई अंकुश लगाउने अङ्गहरू (न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) पनि कहिलेकाहीँ यस्ता मुद्दामा सरकारकै लाचार छायाको रूपमा देखापरेको देखिन्छ । 

राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार जगत् (चाहे सरकारी वा निजी दुवै) भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्नुभन्दा आ–आफ्नो रोटी सेकाउन व्यस्त छन् । बिग मिडिया हाउसको मिसन पत्रकारिताले झनै डरलाग्दो अवस्था देखाइदिएको छ । 

• सूचनाको हक

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली २०६५ को दफा ३ बमोजिम तीन–तीन महिनामा २० प्रकारका सूचना सार्वजनिक निकायले स्वतः खुलासा गनुपर्छ । 

तर निजामती सेवादेखि सहकारी, विद्यालय र सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहमा समेत गोपनीयताको शपथ खुवाउने संस्कार भएको हाम्रो मुलुकमा सूचनाको अधिकतम स्वतः खुलासाको कल्पना केवल मृगतृष्णाजस्तै भएको छ । 

नियमित रूपमा सूचनाको स्वतः खुलासा गर्ने सार्वजनिक निकाय औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा मात्रै छन् । 

राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भएको पनि गएको वैशाख २२ गते १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरे पनि आम नागरिकले यो अधिकारको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । 

१५ वटा विश्वविद्यालयको वेबसाइट हेर्दा कुनैले पनि सूचना अधिकारीको फोटो, सम्पर्क नम्बर र इमेल समेत सार्वजनिक गरको पाइएन भने स्वतः प्रकाशनको कुरा धेरै टाढाको भइहाल्यो ।

थोरै सञ्चारकर्मी र केही अभियानकर्मीले यसको प्रयोग गरे पनि आम सर्वसाधारण नागरिकसम्म यसको प्रचारप्रसार पुगेकै छैन । राज्यले विभिन्न वर्गको उत्थानका लागि राज्यकोषबाट ठुल्ठुला योजना र आयोजना ल्याएको हुन्छ । जस्तै : राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, चुरे संरक्षण कार्यक्रम आदि । 

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ल्याएका योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तेस्रो पक्ष भनेको नागरिक हो, तर करदाता नागरिकमा यो विषयको चेतना कम हुँदा देशमा भ्रष्टाचारले चरम रूप धारणा गरिरहेको हो । 

अधिकांश सरकारी निकायमा विनियोजित बजेट निकासा हुनुलाई नै प्रगति मानिएको पाइन्छ, तर त्यस परियोजनाले राखेको लक्ष्य के थियो ? त्यसअनुरूप लक्ष्य हासिल ग¥यो कि गरेन भनेर नागरिक अनुगमन गर्ने सशक्त औजार भनेकै सूचनाको हक हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रगति विवरण यस्तै हचुवामा राख्ने गरेको पाइयो । 

यस्तो विषयमा नागरिकले सूचना माग गरी सार्वजनिक गरेको खण्डमा दबाब सिर्जना भई काम प्रभावकारी हुनेमा दुईमत छैन । 

गत माघमा हामीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाको भ्रमण गरेका थियौँ । त्यस क्रममा सूचना दिनुलाई त्यहाँका पालिकाले सेवा नै नमानेको पाइयो । किनकि ती पालिकाले आफ्नो नागरिक बडापत्रमा सूचना दिने र त्यसका लागि शुल्क लाग्ने, नलाग्ने वा आवश्यक समय र कागजातका बारेमा केही उल्लेख गरेको पाइएन । 

• विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा सूचना अधिकारी

सूचनाको अधिकारलाई बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रले झनै आत्मसात गरेको पाइँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा भएका विश्वविद्यालयलाई लिन सकिन्छ ।

१५ वटा विश्वविद्यालयको वेबसाइट हेर्दा कुनैले पनि सूचना अधिकारीको फोटो, सम्पर्क नम्बर र इमेल समेत सार्वजनिक गरेको पाइएन भने स्वतः प्रकाशनको कुरा धेरै टाढाको भइहाल्यो । 

देशभरिमा हजारौँ सार्वजनिक विद्यालय छन्, जहाँ सरकारको ठुलो लगानी भइरहेको छ तर नतिजा सन्तोषजनक छैन । त्यस्तो निकायमा सूचना माग्न भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । सूचना र प्रविधिमा विकास भई अधिकांशको हातहातमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छ तर गाउँगाउँका क्याम्पस, विद्यालय र अस्पतालको वेबसाइट समेत बनेको छैन ।

पालिकाले त्यस्ता संस्थालाई सूचनाको हकमैत्री बनाउन कुनै लगानी गरेको पाइँदैन । ती निकायमा इमेलमार्फत सूचना माग्ने, सूचना अधिकारी तोकेको नतोकेको अनुगमन गर्न उनीहरूको इमेल कहीँ पाइँदैन । 

स्थानीय पालिकाको वेबसाइट छन् तर सूचनामैत्री छैनन् । जुन कुरालाई हालै मात्र गरिएको एक सर्वेक्षणले प्रमाणित गरिदिएको छ । 

(लेखक सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।)