काठमाडौँ । आइतबार दिउँसो साढे १ बजे बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । गत वैशाख १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई खारेज गर्न सरकारले अघि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन लागेको यो विधेयकमाथि सङ्घीय संसद सचिवालयले जनस्तरबाट सुझाव पनि मागेको छ । सचिवालयको वेबसाइटमा गएर अनलाइन माध्यमबाट सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता छन् विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका मुख्य–मुख्य विषयहरू

विधेयकमा काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा काउन्सिलका १४ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा हाल सूचना विभागले गरेको काम ‘पत्रकारहरूको अभिलेख राख्ने तथा प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्ने’ कामको अधिकार क्षेत्र काउन्सिलबाट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै आचारसंहिता विपरीत प्रकाशन वा प्रसारण भएको सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा उजुरी लिने र उजुरीको सुनुवाइ गर्ने लगायतका काम कर्तव्य र अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ ।

काउन्सिलको गठन तथा सञ्चालनका लागि एक अध्यक्ष र १० सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि अध्यक्ष र १० सदस्य छन् ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष रहने र यसका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै काउन्सिलका सदस्यहरूमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, छापा पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिता, रेडियो, टेलिभिजन प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले कम्तीमा तीन जना महिला रहने गरी ७ जना सदस्य र सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सदस्यका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

काउन्सिललाई आचार संहिता जारी गर्ने अधिकार दिइएको छ । पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा कायम राख्न आचारसंहिता बनाइ जारी गर्ने, आचार संहिताको पालना गर्नु प्रत्येक सञ्चार माध्यम र पत्रकारको कर्तव्य हुने र सञ्चार माध्यमले काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताको प्रतिकूल नहुने गरी आ–आफ्नो सञ्चार माध्यमका लागि आचार संहिता र सम्पादकीय नीतिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

काउन्सिलमा कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचना जानकारी उपर काउन्सिलले उजुरी लिने, जाँचबुझ र कारबाही गर्ने जस्ता अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै हाल सूचना विभागले दिँदै आएको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र काउन्सिलबाट दिने प्रावधान राखिएको छ ।

किन ल्यायो सरकारले यो विधेयक ?

हालको प्रेस काउन्सिल नेपालको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप गर्न, काउन्सिलको अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारलाई थप गर्न, काउन्सिलका अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त तोक्न, काउन्सिलमा प्राप्त उजुरी उपरको जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य कार्यविधि निर्धारण गर्न, सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम वा पत्रकार र उजुरीकर्ताको बिचमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नका लागि कार्यविधि निर्धारण गर्न यो विधेयक ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।

काउन्सिलको कोष सञ्चालन सम्बन्धी थप आवश्यक व्यवस्था गर्न, प्रेस प्रतिनिधि र स्वतन्त्र पत्रकारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी थप कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न, काउन्सिलका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न लगायतका कारण विधेयक ल्याउनु परेको सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाइ स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मिडिया काउन्सिलको गठन गर्न नयाँ ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको सरकारको भनाइ छ ।

यस्तै संविधानको धारा १९ मा व्यवस्था भएको सञ्चारको हक अन्तर्गत विभिन्न सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, काउन्सिललाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन, मिडिया र पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका परिवर्तन र प्रविधिमा आएको प्रयोगलाई आत्मसात् गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तर गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको सरकारले जनाएको छ ।