काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुनु नहुने भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  ललितपुरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा शनिवार भएको सुदृढ श्रम बजार, मर्यादित काम एवं सामाजिक न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनीहरुले श्रम र रोजगार सम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी समाधान गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा श्रमको आवश्यकताअनुसार श्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको सांसदहरूको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोष करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएकाले त्यो रकम सरकारले कसरी परिचालन गरेको छ ? भन्नेबारेमा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले श्रम ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बन्न नहुनेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने, ‘कानुनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समेत सशक्त दबाबको आवश्यकता रहेको छ । तपाईंहरुको दबाब बिना न सरकार क्रियाशील हुन्छ न त सांसदहरू नै क्रियाशील हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको भन्ने तपाईंहरुको जुन निष्कर्ष छ, त्यसले अरू आन्दोलित गर्नसके त्यो निष्कर्ष कार्यान्वयनमा जानसक्छ । सरकारलाई समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्यालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ कसरी परिचालन भइरहेको छ र राज्यले कसरी प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ ? भन्नेबारेमा छानबिन हुन जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले सङ्गठित क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि हालसम्म कुनै अनौपचारिक क्षेत्रमा लागू हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको बताइन् । उनले ७० प्रतिशत ओगटेको श्रम क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र रहेकाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न ढिला गर्न नहुने बताइन् । श्रमिकको पक्षमा भएको टे«ड युनियन ऐनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको समेत उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले युवाहरू श्रम बजारमा आफूलाई बेच्न आतुर हुनुले विकराल स्थिति आएको बुझ्न सकिने बताइन् । उनले युवा शक्ति देशमा नभए भविष्यको अवस्था पीडादायी बन्ने बताइन्  । उनले युवाहरू विदेश पलायन हुने होडबाजीलाई राज्यले रोक्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का प्रमुख कार्यक्रम अधिकृत सलोमान राजवंशीले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीर्यता देखाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन राम्रो भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेका समस्या सिर्जना भएको बताए । राजवंशीले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ठाउँ र सही तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताए  ।

उनले कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कानुन कार्यान्वयनको मुख्य आधार श्रम निरीक्षण भएकाले श्रम निरीक्षणको पाटोमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन सके श्रम क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान हुने समेत बताए ।

श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक्सन प्लान बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले अन्य देशको तुलनामा नेपालको श्रम निरीक्षण धेरै कमजोर भएकाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए । श्रमिकको हकहितका लागि बजेटको सुनिश्चितता गर्न सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको समेत उनको भनाई छ ।