काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमतिमा निर्णय हुने प्रावधानसहित प्रस्तावित विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको थियो । 

विधेयकको दफा ९ मा ‘बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । परिषद्मा कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष(प्रधान न्यायाधीश)को सहमतिमा र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

तर संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारिणी प्रमुख हाबी हुने गरी समितिले पारित गरेको विधेयक यथावत अनुमोदन भए न्यायालय र अन्य संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुने औँल्याएका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारिणी प्रमुख हाबी हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक यही रूपमा अनुमोदन भएमा न्यायालय र अरू संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘शक्ति सन्तुलनका सबै मर्म भताभुङ्ग हुनेछन् ।’

आचार्यले प्रधान न्यायाधीशलाई परिषद्मा भूमिका शून्य बनाउने गरी बारको सम्मेलनले गरेको महाभूलबाट नेताहरू हौसिएको बताए । ‘लोकतन्त्रमा सर्वसम्मत होइन, विधिसम्मत निर्णय आवश्यक हुन्छ । विवेकी सांसद्हरूले यसमा हस्तक्षेप गरून्,’ उनले भने ।

आचार्यले प्रतिनिधि सभाका सभामुख नै सदस्य रहिसकेपछि संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको आवश्यकता नभएको बताए । अति सङ्किर्ण दलीय स्वार्थले संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका सबै मान्यताहरू नष्ट हुने प्रक्रियामा रहेका यसलाई जोगाउन उनले आग्रह गरे ।

संविधानविद् आचार्यको भनाइलाई खण्डन गर्दै समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले शक्ति सन्तुलन हिसाबले निर्णय ठिक भएको दाबी गरे । संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री हुने, उनैलाई कर्नर र नैतिक सङ्कटमा पारेर बहुमतको आधारमा राम्रो प्रतिनिधि छनोट हुन नसक्ने खतिवडाको जिकिर छ ।

‘प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुने, उनलाई कर्नर र नैतिक सङ्कटमा पार्न दिन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत बहुमतले गरेको प्रस्ताव नै अनुमोदन हुने सर्वसम्मत निर्णय गर्यौँ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले नचाहेको खण्डमा निर्णय नहुने भयो ।’

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता हुन्छन् । राज्यको सम्पूर्ण अधिकार नै उनीहरूलाई दिएका कारण यी सबैको समिश्रणले संवैधानिक निकायमा राम्रा प्रनिनिधि छानिन्छन् भन्ने मूल मर्म रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

यसअघि एमालेले विपक्षी दलको नेता भएर पनि बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई निरीह बनाउन खोजेको स्मरण गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर नै यो निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस–माओवादीको समीकरण हुँदा एमालेले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । त्यतिबेला विपक्षी दलका नेता केपी ओली थिए । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे एमाले पृष्ठभूमिका, उपसभामुख इन्दिरा राना रास्वपा पृष्ठभूमिका भएकाले बहुमतका आधारमा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई पेल्न खोजेको कांग्रेसको बुझाइ छ । सरकारमै रहेको समयमा एमालेले पुरानै अडान दोहो¥याए पनि अन्ततः सहमतिमा आएको खतिवडाले बताए ।

संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्ले राज्यका संवैधानिक अङ्गमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विज्ञ तथा राजनीतिक रङभन्दा टाढा रहेका व्यक्ति नियुक्त गर्ने निकाय भए पनि शासकहरूले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई सिफारिस गरेकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष,  प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भइ काम गर्ने प्रावधान छ ।

प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी, राजदूत लगायत पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् महत्त्वपूर्ण निकाय हो । संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ ।

परिषद्ले राज्यका संवैधानिक अङ्गमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विज्ञ तथा राजनीतिक रङभन्दा टाढा रहेका व्यक्ति नियुक्त गर्ने निकाय भए पनि शासकहरूले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई सिफारिस गरेकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।

नेकपाकालमा पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मंसिरमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला ओलीले बोलाएको बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी भएका थिएनन् । सभामुख सापकोटा प्रचण्डकै निर्देशनमा बैठकमा सहभागी नभएको एमालेले आरोप लगाएको थियो ।

ओलीले परिषद्मा सभामुख र विपक्षी दलको नेता सहभागी नभए पनि तीन जना(प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष)ले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । सोही प्रावधानमा टेकेर ओलीले अख्तियार प्रमुखसहित ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । संसद विघटन भएका कारण संसदीय सुनुवाइ नभइ ४५ दिनमा उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए ।

ओली सरकारले गरेको नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६(३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो ।

यसलाई संशोधन गर्दै ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था थियो । संशोधन गर्न बनेको विधेयकले परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छ ।

ओलीले ल्याएको निष्क्रिय अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०७९ चैत १२ मा संशोधन विधेयक ल्याएका थिए । यसअघि २०८० साल वैशाख १५ गते यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो ।

सर्वसम्मत पारित गरेर सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरिने सभापति खतिवडाले बताए । प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन भए विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएमा लालमोहरका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस हुनेछ ।

यस्ता छन् विगतमा परिषद्बाट भएका विवादास्पद सिफारिस

विभिन्न चलखेलको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बनेका लोकमान सिंह कार्की मन्त्रीपरिषद् बैठकका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीकै पालामा नियुक्त भएका थिए । कार्कीलाई रेग्मी अध्यक्ष रहेको परिषद्ले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो । चौतर्फी दबाब हुँदाहुँदै पनि कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए । तर उनको नियुक्ति अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्यो । २०७३ मा कार्कीलाई अयोग्य रहेको ठहर गर्दै अदालतले पदमुक्त गरेको थियो ।

यसो त आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समेत निर्विवाद देखिएका छैनन् । राई नक्कली भुटानी शरणार्थी, आयल निगमको जग्गा घोटाला, वाइडबडी लगायत प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनलाई ओली नेतृत्वको परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट हटाउने सर्वोच्चको आदेशपछि रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्तमा दीपकुमार बस्नेतलाई देउवा नेतृत्वको  परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अघि बस्नेत आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा थिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका उनलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा घोटालामा विशेष अदालतले २०८० साल फागुन ३ गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । बस्नेतसँगै आयोगका आयुक्त नियुक्त भएका राजनारायण पाठकसमेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको घुस प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टचारी ठहर भएका थिए ।

यसो त आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समेत निर्विवाद देखिएका छैनन् । राई नक्कली भुटानी शरणार्थी, आयल निगमको जग्गा घोटाला, वाइडबडी लगायत प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनलाई ओली नेतृत्वको परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकले के–के गर्यो निर्णय ?