सुर्खेत । कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै मापदण्ड विपरीत काम–कारबाही भएको पाइएको छ । आर्थिक सुशासन र जवाफदेहीताको प्रमुख कार्यभार बोकेको यो कार्यालयबाट हुने गरेको अधिकांश गतिविधि प्रचलित विधि तथा प्रक्रिया विपरीत पाइएको हो ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, ०७४ बमोजिम प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सञ्चार, अनियमितता नियन्त्रण, सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सम्पर्क र समन्वय लगायतका २३ वटा कार्य जिम्मेवारी यो कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको छैटौँ प्रतिवेदनले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन र अनुमगन, प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन, प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन विकास र प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा एवं कार्यान्वयन लगायतका कार्य हुन नसकेको औँल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन र रणनीतिक विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेको महालेखाले औँल्याइदिएको छ ।

६१ बुँदे निर्देशनको भएन समीक्षा

कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ०७९ माघमा कर्मचारीहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । महालेखाले सरकारको प्रभावकारिताका लागि जारी भएको उक्त ६१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको समीक्षा नभएको औँल्याएको छ ।

प्रदेशको दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर कार्य सम्पादन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

वित्तीय र व्यवस्थापन गतिविधिमा कमजोरी नै कमजोरी

प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हो । गत वर्ष रुकुम पश्चिममा ३, सल्यानमा ६ र जाजरकोटमा ६ गरी १५ वटा कार्यालयको व्यवस्थापन परीक्षण भयो । तर, परीक्षणबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नभएको पाइयो ।

कार्य विभाजन लागु नभएको तथा केही कार्यालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, सरकारी निकायको भौतिक संरचना सेवाग्राहीमैत्री नभएको र महालेखाले दिएका सुझाव पनि नटेरेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको छैन । यस्तै, ऐनमा भएका व्यवस्था र मापदण्ड विपरीतका कार्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालय नै उद्यत देखिन्छ ।

विभिन्न पदाधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी तोकिए बमोजिम हुने, सरकारी नगदी, जिन्सी दुरुपयोग भएमा जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने र वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका वित्तीय जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको व्यवस्था छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले सम्पत्तिहरूको उचित उपयोग नगरेको तथा आर्थिक अनुशासनको पालना नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

उदाहरणका लागि गत वर्ष २२ अर्ब २६ करोड ६८ लाख ७३ हजार खर्च गरेकोमा तोकिएको फारमहरू प्रयोग गरी वित्तीय प्रतिवेदन नै तयार गरेको देखिएन । साथै लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल नगरेको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको, सम्पत्तिहरूको उचित उपयोग नगरेको अवस्था देखिएको महालेखाले बताएको छ ।

यस्तै सरकारको बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख भएका गतिविधि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि सरकार अग्रसर नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो उपलब्धि हासिल गर्नका लागि गुरुयोजना बनाइ अघि बढ्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो नगरेको महालेखाको ठहर छ ।

आयोजनाको गुरुयोजना नबनाइ प्रदेश सरकारको निर्णयका आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्दा विकासमा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय सेवा प्रवाहदेखि अनुमगन गर्ने कार्यमा पनि निकै कमजोर रहेको प्रतिवेदनले बताउँछ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि भनेर १३ लाख २० हजार बजेट व्यवस्थापन ग¥यो  । तर, १ लाख ४३ हजारमात्रै खर्च गरेको देखियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गरेको अवस्था खुल्ने प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छैन । समग्र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेको छैन ।’

मुख्यमन्त्रीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममाथि प्रश्नै प्रश्न

कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको नाममा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार’ र ‘हाम्रा कुरा, हाम्रा मुख्यमन्त्री’ गरी दुई वटा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, दुवै कार्यक्रम उद्देश्य र लक्ष्य अनुसार चल्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत वर्ष ९२ करोड ७९ लाख ३ हजार खर्च भएको छ । यद्यपि कार्यक्रमको प्रभावकारिता र लक्ष्य अनुसारको गतिविधिहरू भने भएको देखिन्न । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा छुट्याएको रकम एकभन्दा बढी निकायलाई बाँडफाँट गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने र एक पटक बाँडफाँट गरिसकेपछि पटक–पटक बाँडफाँट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

तर गत वर्ष सुरुमा विनियोजित १ अर्ब २ करोड १४ लाख ३० हजार रकममध्ये ९ करोड ४१ लाख ५० हजार अवण्डा छुट्याइ रकमान्तरबाट थपघट गरी दुई करोड ८१ लाख १० हजार कायम गरियो । तर पनि लक्ष्य अनुसार खर्च भएको देखिन्न ।

महालेखाले कानुन बमोजिक बाहेक अवण्डा राख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त वर्ष विनियोजित रकममध्ये ९२ करोड ७९ लाख ३ हजार स्थानीय तहमार्फत् खर्च गरेको छ ।

समन्वयात्मक रुपमा प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा ६१८ कार्यक्रम गरिएको र ८ हजार ६३२ महिला र ८ हजार ७४० पुरुष गरी १७ हजार ३७२ श्रमिकलाई ८ लाख ४६ हजार १९२ कार्यदिन रोजगारी सिर्जना भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले सूचीकृत बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिन रोजगार दिने कार्यदिन छ । यद्यपि यो कार्यक्रमबाट औसतमा ४९ दिनमात्रै रोजगारी उपलब्ध भएको देखिन्छ ।

यस प्रकारको खर्चले पुँजी निर्माणमा टेवा पुगेको सुनिश्चित नगरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक अर्बौं रकम विनियोजन हुने यो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तै ‘हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा चल्न सकेको छैन । गुनासोलाई तत्काल व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका सम्बन्धमा जनताको गुनासो तथा सुझावका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

निःशुल्क हटलाइन १०९६, वेव पोर्टल, इमेल, मोबाइल एप्लिकेशन लगायतका माध्यमबाट गत वर्ष ६६१ गुनासो प्राप्त भएका थिए । त्यसमा जम्मा १३७ गुनासो फर्स्योट भएको, २५ असान्दर्भिक रहेको र ४९९ बाँकी रहेको उल्लेख छ ।