काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गिरिबन्धु टी–स्टेट जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको मुद्दालाई चर्चाउने रणनीति बनाएको छ । जेठ १५ मा सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि कांग्रेसले गिरिबन्धु टी– स्टेटको विषय आगामी संसद्को बैठकमा उठाउने भएको हो । 

जेठ १ मा सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरण पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा उठाएका थिए । ‘गिरिबन्धु टी–स्टेटबारे बदनियत पूर्वक ढङ्गले सम्झौता गर्ने सरकारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्छ । दोषीलाई दायरामा नल्याएसम्म कांग्रेसले यो एजेन्डालाई छाड्नु हुँदैन,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो ।

जेठ १ को दलको बैठकमा गिरिबन्धु टी–स्टेटमा भए गरेका काम कारबाहीको विषय प्रवेश गरेको भन्दै अध्ययन गरेर थप धारणा बनाउने कांग्रेसको निर्णय थियो । जेठ १५ सम्म सहकारी ठगीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको कांग्रेसले गिरिबन्धु टी–स्टेटबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाए पनि संस्थागत निर्णय लिएको छैन ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरण आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाउने रातोपाटीलाई बताए । ‘यो मुद्दा आगामी संसद् बैठकमा हामी उठाउँछौँ । सम्भवतः आगामी संसद् बैठकमा हाम्रोतर्फबाट महामन्त्री गगन थापाले बोल्छन्,’ उनले भने ।

गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणलाई कांग्रेसले चार–पाँच पाटोमा ध्यानमा राखेर उठाउने महामन्त्री शर्माले भने । ‘राज्यको जग्गा चाहे गिरिबन्धुको होस् । चाहे मेची–महाकाली कहीँ पनि होस् । जग्गाको सुरक्षाको, राज्यको स्वामित्वको, त्यसको दुरुपयोग रोक्ने कुराको एउटा विषय भयो । दोस्रो कुरा विशेषतः गिरिबन्धु प्रकरणमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको अनुमति र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गलत भनेर ठहर गरेको अवस्था,’ उनले भने ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उल्टै कांग्रेसलाई गिरिबन्धु टी–स्टेट बेचेर कमिसन खायो भनी लगाएको आरोपबारे संसदमा जवाफ मागिने तेस्रो विषय रहेको शर्माले बताए । ‘चौथो त्यसमा कांग्रेसले गरेको प्रतिवाद र पाँचौँ उहाँ (एमाले)हरुले कांग्रेसलाई लिखित रूपमा माफी माग्न भनेको अवस्था । त्यस कारण यो विषय गम्भीरतापूर्वक अन्वेशषण हुनुपर्ने तथ्य के हो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘साँच्चै कांग्रेसले माफी माग्नु पर्ने हो त ? बोल्दा बोलियो सकियो कि छ ? कांग्रेसले उठाएको कुरा के हो त ? केपी ओलीले लगाएको आरोप के हो त ? यी सबै कुराको निरूपण हुनुपर्यो नि ।’

महामन्त्री शर्माले एमाले नेतृत्व जोडिएको गिरिबन्धु टी–स्टेट र रास्वपा नेतृत्व जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा एक–अर्कालाई जोगाउन मिलीभगत भएको आरोप लगाएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शर्माको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले लिखित माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए ।

यसैबिच संसद्को आगामी बैठकमा गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा जोडिएका विषय दर्ज गराउनुका साथै सरकार र एमालेको जवाफ माग्ने महामन्त्री शर्माले बताए ‘यो प्रकरणलाई छोडिँदैन । गिरिबन्धु प्रकरणमा सरकारको र नेकपा एमालेको जवाफ मागिन्छ ,’ उनी भन्छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन सरकारको नेतृत्व (माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई) प्रश्नको घेरामा छन् ।

उक्त जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराईको बयान लिने काम भएको थियो । बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण जस्तै गिरिबन्धु चिया बगानमा ओली पनि प्रश्नको घेरामा रहने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चका फैसलाले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र कानुन संशोधन वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि भएको महामन्त्री थापाले बताए ।

‘उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन । अतः यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ। अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो।’

अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्दै प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले बहानाबाजी गर्न नहुने उनको मत छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले  गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गाबारे निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘गिरीबन्धु टी स्टेटबारे अदालतको फैसलाबाट प्रष्ट छ – ऐन नै बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरियो । त्यसैले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ ,’ उनले भने ।

आरोप–प्रत्यारोप भन्दा पनि अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘यसमा कसले को माथि आरोप लगायो, लगाएन भन्ने तर्क फगत विषयान्तर गर्ने चेष्टा मात्र हो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले पनि गिरिबन्धु प्रकरणको मुद्दा कांग्रेसले नछाड्ने बताए । ‘हामी यो मुद्दा उठाउँछौँ । हामी छोड्दैनौँ । सर्वोच्चको फैसला आइसक्यो । दोषी देखिएका छन् । त्यतिकै छोड्ने पक्षमा कांग्रेस छैन । संसदमा यो विषय उठ्छ,’ उनले भने। 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका खतिवडाका अनुसार गिरिबन्धु प्रकरणमा भ्रष्टाचार गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्ने कांग्रेसको माग रहन्छ । गिरिबन्धु प्रकरणको न्यायिक आयोग या संसदीय समिति गठन गरी छानबिनको माग गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘सर्वोच्च अदालतबाट आएको पूर्ण पाठ हाम्रा केही सांसदलाई अध्ययन गर्न दिन्छौँ । त्यसपछि यसको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने कि संसदीय समिति गठन गर्ने भन्नेमा साझा धारणा बनाउँछौँ,’ खतिवडाले भने, ‘संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्छौँ । यो विषय कांग्रेसले छोड्दै छोड्दैन ।’