काठमाडौँ । नेपालबाट दक्षिण कोरिया हवाई उडानमा पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमले बदमासी गरेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई उड्न नदिने र कोरियन एयरलाइन्सको जहाजलाई आते–जातेको एकाधिकार दिएर कमिसनको चक्करमा चर्को भाडा असुली भइरहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उजुरी परेको हो ।

कोरियन एयरलाइन्स नेपाल आउने तर नेपाल एयरलाइन्स कोरिया जान नपाउने अवस्था सिर्जना गरेर कोरियन एयरलाइन्सलाई मनलाग्दी भाडा असुल्ने बाटो खोलिदिँदा नेपाली श्रमिकहरू कोरिया जाँदा बढी भाडा तिर्नुपरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

नेपालको राम्रो उडान गन्तव्यको रुपमा रहेको दक्षिण कोरिया उडानमा वर्षौंदेखि वायुसेवा निगमलाई वञ्चित गरिएका कारण नेपाल एयरलाइन्सले घाटा बेहोर्नु परेको, कोरियन विमान नेपाल आउने तर नेपालको विमान कोरिया जान नपाउने विभेदको अवस्था किन भयो भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा पर्यटन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमबाट बदमासी भएको उल्लेख गर्दै छानबिनको माग गरिएको छ ।

कसको बदमासीले गर्दा यस्तो भएको हो भन्नेबारे छलफल गर्न संसदीय समितिले पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, वायु सेवा निगमको महानिर्देशक र अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

दक्षिण कोरिया जाने र फर्किने धेरै नेपालीले यो विषयमा मर्कामा परेको भन्ने गुनासो गरिरहेको र यसबारेमा विभिन्न निकायबाट समेत उजुरी परेकाले समितिमा बोलाएर गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्न लागिएको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।

सभापति यादवले भने, ‘हामीलाई धेरै ठाउँबाट उजुरी आएको छ, नागरिकस्तरदेखि विभिन्न निकायबाट उजुरी आएको छ । यो प्रकरणमा भ्रष्टाचार, कोरियन एयरलाइन्सको एकाधिकार भयो भन्नेजस्ता विषयमा उजुरी आएका छन् । त्यसमा हामीले छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

आएका उजुरीप्रति समिति गम्भीर भएको र सरोकारवाला पक्षहरू पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमका पदाधिकारीहरूलाई समितिमा छिटै बोलाउने यादवले बताए ।

किन ८ वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि उड्न पाएन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज ?

नेपालको श्रम गन्तव्यको रुपमा रहेको दक्षिण कोरियामा वायुसेवा निगमको जहाजले २०७३ सालदेखि उडानका लागि प्रक्रिया थाले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हालसम्म नेपाल–कोरिया उडानमा कोरियन एयरलाइन्सको एकाधिकार छ । कोरियाबाट भारतको नयाँ दिल्लीका लागिभन्दा नेपालका लागि चर्को भाडादर राखिएको छ, जसको सिधा असर कोरियामा नेपालबाट रोजगारीमा जाने र फर्किने श्रमिकमाथि परेको छ ।

नेपाल वायुसेवाको जहाज कोरियामा उडान भर्नका लागि कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इन्फास्ट्रक्चर अफ एन्ड ट्रान्सपोर्ट (मोलिट) मातहत रहेको सिभिल एभिएसन अथोरिटीले नेपालको हवाई उडानबारे सेफ्टी अडिट गर्न चाहेको छ । तर नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै आलटाल गर्दै आएको पाइएपछि गम्भीर ढङ्गको मिलेमतोको आशङ्का गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रमोद नेपालले २०७५ साल साउन २२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई काठमाडौँ–सिउल उडानबारे लेखेको पत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई काठमाडौँ–सिओल–काठमाडौँ उडान गर्ने अनुमतिका लागि कोरियाको भौतिक, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयबाट सुरक्षा सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण गर्न नेपाल आउने टोलीलाई कुनै पनि समयमा निरीक्षण गराउन नेपाल वायुसेवा निगम तयार रहेको र टोलीलाई लाग्ने सम्पूर्ण खर्च निगमले बेहोर्ने मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको खुलेको छ ।

सो निर्णय भएको ६ वर्षसम्म पनि कोरियालाई सेफ्टी अडिट गर्न नदिएका कारण वायुसेवा निगमले कोरिया उडान गर्न नपाएको हो । दक्षिण कोरियामा रहेको नेपाली राजदूतावासले २०८० फागुन १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा कोरियन पक्षले नेपालको हवाई सुरक्षा जाँच गरेर वायुसेवाको विमानलाई उडान अनुमति दिन खोजेको तर नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कोरियन पक्षको अनुरोध अस्वीकार गरेका कारण वायुसेवा निगमले कोरिया उडान गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

दूतावासले सरकारका जिम्मेवार मन्त्रालयहरूलाई यसबारे जानकारी गराउँदा समेत मौन हुनुलाई मिलेमतोमा बदमासी भइरहेको आशङ्कालाई बल पुगेको छ ।

कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्यान्ड, इन्फास्ट्रक्चर अफ एन्ड ट्रान्सपोर्ट (मोलिट) ले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेफ्टी अडिट गर्ने विषयमा पारस्परिकताको सिद्धान्त र राज्यको सार्वभौमसत्ता अनुसार अडिट गर्न नमिल्ने, इयूको सेफ्टी लिष्टसँग सम्बन्धित विषय तेस्रो पक्षको कुरा भएको र त्यो विषय कोरिया र नेपालको बिचमा ल्याउन नहुने भन्दै प्राधिकरणले कोरियाको मोलिटलाई पत्र लेखेका कारण वायु सेवा निगमको जहाज कोरिया जाने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासले सरकारलाई यो पत्र पठाउनुभन्दा १ वर्ष अगाडि वायु सेवा निगमको तर्फबाट भने निगमका नायव महाप्रबन्धक (प्राविधिक) विक्रम केसीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय सेफ्टी अडिट उपसमिति गठन गरिए पनि कोरियन पक्षलाई सेफ्टी अडिट गर्न रोक्दा कोरियन विमानको एकाधिकार कायम रहेको हो ।

सन् २०२३ मा इपीएस अन्तर्गत कोरिया जाने श्रमिकको सङ्ख्या २२ हजारभन्दा बढी थियो । कोरिया जाने कामदारले नेपालबाट एकतर्फी हवाई टिकटको १ लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । उता नेपालभन्दा १ घण्टा बढी हवाई दुरी रहेको नयाँ दिल्लीका लागि भने एकतर्फी मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ ।

८ वर्षदेखि काठमाडौँ–सिओल–काठमाडौँ उडानको प्रयास गरेको देखाएर हवाई उडान सुरु नगर्ने प्रपञ्चलाई जिम्मेवार निकायको गम्भीर बदमासीको रुपमा लिइएको छ ।