काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै ३ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अल्झिएको छ ।

तत्कालै नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै उतिबेला पेसी सार्न नपाउने आदेश गरे पनि उक्त मुद्दा सर्दै आएको छ । अन्तिम पटक २०८० मंसिर २० गते उक्त मुद्दामा सुनुवाइको पेसी तोकिएको थियो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संवैधानिक इजलासमा बहस हुने सम्भावना देखेर सम्पूर्ण तयारीका साथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७७ सालको नियुक्तिविरुद्ध उनीसहित तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासमेतले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइका लागि सबै अङ्ग पुगेकाले उनी फैसलाको आशा बोकी बहसका लागि नजिरसहित बोकेर पुगेका थिए ।

मुद्दा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।  तर मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । 

सातामा दुई पटकमात्र पेसी तोकिने संवैधानिक इजलासमा २ नम्बरमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ नभएपछि उनी निराश हुँदै फर्के ।

संविधानको व्याख्यासँग जोडिएको विवाद हेर्ने उक्त इजलासमा बुधबार र शुक्रबारमात्र पेसी तोकिन्छ ।  संवैधानिक इजलासमा करिब ४०० थान मुद्दा छन् भने सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि मुस्किलले पालो आउने गर्दछ ।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । २०७७ मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए ।

संसद्‌ विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरू दायर भएका थिए । संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।

ती रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफसमेत पेस भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालत आफैँले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो । तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ । लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास कहिले नबस्ने, कहिले पेसी नै नतोकिने हुँदै आएको छ ।

३२ औँ पटक पेसी, तर भएन फैसला

यो मुद्दामा अन्तिम पटक २०८० मंसिर २० गते पेसी तोकिएको थियो । उक्त दिन हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने भएको यो पाँचौँ पटक थियो ।

आगामी सुनुवाइको पेसी जेठ ३० गते तोकिएको छ । उक्त दिन पालो आएमा अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ । तर यसअघि नै दर्ता भएका पुराना मुद्दा सुनुवाइ हुन बाँकी नै रहेका कारण त्यस दिन पालो नआउन सक्ने देखिन्छ । उक्त दिन सुनुवाइ नभए फेरि कम्तीमा तीन महिनाका लागि पेसी सर्नेछ ।   

२०७४ सालको निर्वाचनका रिटहरू समेत विचाराधीन अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा रहेकाले त्यसपछि दर्ता भएको यो मुद्दाको पालो आउन मुस्किल रहेको सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूको भनाइ छ । हालसम्म यो मुद्दामा ३२ पटक पेसी तोकिएको छ भने तीन  पटक आदेश भएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्ने यो मुद्दामा २०७८ चैत ९ गते लिखित जवाफ मगाएर अन्तिम फैसला सुनाउने भन्दै आदेश भएको थियो । त्यसपछि एक पेसीमा निर्णयको फाइल मगाउने आदेश भएको थियो भने दोस्रोमा पनि फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।

यो विवाद तीन प्रधान न्यायाधीशहरूले टुङ्गो लगाउने कोसिस गरे पनि सकेनन् । तत्कालीन समयमा चोलेन्द्र शमशेर राणा आफैँले टुङ्गोमा पुर्याउन खोजेका थिए । तर तत्कालीन समयमा उनी संलग्न भएर सुनुवाइ हुन नमिल्ने भन्दै अलग हुनुपर्ने प्रश्न उठ्यो । यो विवादले लामो समय अल्झायो । यो समस्या समाधान हुँदा राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भयो । उनीपछि कामु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा दिपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाले । केही पेसी उनको नेतृत्वमा पनि तोकियो । तर उनी संलग्न इजलासले पनि टुङ्गोमा पुर्‍याएन । उनीपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आए । उनको नेतृत्वमा पनि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो तर सुनुवाइ भएन । हाल विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

श्रेष्ठको नेतृत्वमा २०८० भदौ ५ र मंसिर २० गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो तर दुवै पटक हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । अब तेस्रो पटक श्रेष्ठकै नेतृत्वमा पेसी तोकिन्छ ।

किन समयमा टुङ्गो लागेन मुद्दा ?

यो विवाद अदालतमाात्र नभई राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायसँग पनि जोडिएकाले फैसला गर्नेभन्दा पन्छाउनेतिर गएको हुन सक्ने निवेदकहरूको आरोप छ । तत्कालीन सभामुख सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले तत्कालीन सरकारले संविधान मिचेको दाबी गरेर रिट दायर गरेको र संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतले यसरी लामो समयसम्म अल्झाउन नहुने पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा छ । 

संविधान मिचिएको र संरक्षण गर्ने अदालतले यसमा तत्काल प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर समयमा न्यायाधीश नहुँदा पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन । त्यस्तै पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर निलम्बन भएका कारण पनि यो मुद्दा लामो समय रोकियो । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र कामु प्रधान न्यायाधीशले न्यायालय चलाउनु पर्दा पनि यो मुद्दा लामो समयदेखि टुङ्गो लाग्न सकेन । 

राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रश्न बाँकी नै

यो विवाद राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत जोडिएको छ । केही समय अगाडि मानव अधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल अलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घटाउनका लागि यही विवादका कारण सिफारिस गरेको थियो । गानरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

यद्यपि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकार गर्दै गानरी आफ्नो सिफारिसबाट पछि हटेको थियो । तर यो दीर्घकालीन भने होइन । गानरीले नेपाललाई एक वर्षको समय दिएको छ । एक वर्षका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर खस्किनबाट जोगिएको हो । 

नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्तर खस्किने अवस्थामा पुग्नुको पछाडि भने ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको नियुक्ति प्रमुख कारण थियो । मानव अधिकार आयोगमा संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेका र संसदीय सुनुवाइ जस्ता पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति नियुक्त भएको भन्दै गानरीमा उजुरी परेको थियो ।

उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा आरोप पुष्टि हुने आधार पनि भेटिएको थियो । तर सरकारले सर्वोच्चको मुद्दा फैसला भए लगत्तै पारदर्शी रूपमा अदालतको फैसला सम्मान गरेर नियुक्ति गर्ने बचन दिएको छ । सोही बचन कार्यान्वयनको आधारमा गानरीले निर्णय गर्नेछ ।

त्यस्तै अख्तियारसहित निकायको नियुक्तिलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले प्रश्न गरिरहेका थिए । सर्वोच्चले गर्ने फैसलाले भविष्यमा नियुक्तिको लागि निश्चित मापदण्डसमेत बनाउने रूपमा हेरिएको छ । यही कारण यो मुद्दा राष्ट्रिय रूपमामात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हेरिएको मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बताए ।

मानव अधिकार आयोगसहित सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र प्रजातन्त्रकै बारेमा यो फैसलाको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि कायम राख्ने उनको बुझाइ छ । 

के थियो विवाद ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते आफू अनुकूल हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही दिन साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइयो । बैठकपछि कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरियो । तर गोप्य राखिएको सो बैठकबाट भएका सिफारिसहरू पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै सार्वजनिक भयो । सोही दिन संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि पत्र पठाइएपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।

सिफारिसमा परेकामध्ये ३२ जना आ–आफ्नो पदमा नियुक्त भए र कार्यभार सम्हाले भने बिहान ९ बजे नै उनीहरूलाई शपथ खुवाइएको थियो । कार्यालय समय सुरु भएपछि अदालतले रोक्ने वा विरोध हुने देखेपछि सरकारले त्यसअघि नै उनीहरूलाई शपथ खुवाएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुने प्रावधान राखिएको थियो । जसमा ओलीले आफूसहित अरु २ जनाको उपस्थितिमा निर्णय लिन सक्थे । मंसिर ३० मा भयो पनि त्यस्तै । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएर निर्णय गरिएको थियो ।

परिषद्को बैठकबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूलाई जानकारी नै नदिइएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासमेत अनुपस्थित थिए । नियमित प्रक्रियाबाट संसदीय सुनुवाइ हुन पाएको भए ती सिफारिसहरू अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने दिनसम्म त्यसलाई लुकाइएको थियो । मंसिर ३० गतेको बैठकपछि सञ्चार माध्यमलाई दिएको प्रतिक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कुनै पनि नियुक्ति नभएको बताएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा जीवित हुँदा लुकाइएको सिफारिसहरू पुस ५ मा एकाएक सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी कार्य भएको भन्दै आलोचना सुरु भयो । संसद्‌ सचिवालयमा जानकारी भएको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्तिका लागि शपथ गराउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थालाई टेक्न सरकारले यस्तो कार्य गरेको थियो ।

यसअघि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका समिम मिया अन्सारीको नजिर पछ्याउँदै नियुक्तिका लागि ओली सरकारले यस्तो गरेको थियो । तत्कालीन समयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन नसक्दा ४५ दिनपछि अन्सारी स्वतः अनुमोदित भएका थिए । तर उनको बारेमा सुनुवाइ समितिमा छलफल भने भएको थियो ।

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, धारा २९२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ । संसद् विघटन हुनुअघि नै सिफारिस भएकाले तत्कालीन अवस्थामा भएको नियुक्तिमा संविधानको उल्लङ्घन भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन् ।

नियुक्तिमाथि प्रश्न

संवैधानिक निकायमा यसरी भएका नियुक्तिले संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचिएको र सिङ्गो प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको कानुनविदहरूले बताउने गरेका छन् । सर्वोच्चसम्म पुगेका मुद्दामा पनि यही जिकिर गरेर नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

आफूनिकट व्यक्तिलाई हतार–हतार नियुक्त गर्न ल्याइएको अध्यादेशले संविधानको भावना र मर्म नबोक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । संविधानले प्रतिपक्षी दल, सभामुख र अन्य व्यक्ति परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने परिकल्पना गरेको भन्दै यसले संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र र संवैधानिक दायित्व अनुसार चल्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको उनीहरूको तर्क छ । रिटमा पनि यो कुरा उठाइएको छ ।

तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले आफूलाई समेत संलग्न नगराई गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै आफैँ रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सभामुखले रिट दायर गरेको पहिलो पटक थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थितका लागि समयमै जानकारी नदिएको, जानकारी नै नदिई अध्यादेश मार्फत नियुक्तिको निर्णय गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै उनले सबै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सभामुखको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ मगाएर संवैधानिक इजलासमा साथै राख्नका लागि पठाइएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ बेगर नियुक्ति

संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति (संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति) अस्तित्वमा थिएनन् । विघटन गरिएकै दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्तिका सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने नियमानुसार ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्ति गर्न मिल्ने तर्क अघि सारेको थियो । संघीय संसद्‌ नियमावलीको नियम २६ (२) ले सुनुवाइ समितिले ‘नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, तत्कालीन अवस्थामा सुनुवाइ समितिले सो पत्र प्राप्त नै गरेको छैन ।

योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य पनि सुनुवाइ समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएको थियो । सुनुवाइ छल्न पाउने सुविधा संविधानले नदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।