वर्तमान व्यवस्थाका सुविधा चाहिने, तर सङ्घीयता किन नचाहिने : अध्यक्ष पौडेल
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले वर्तमान व्यवस्थामा भएका सबै सुविधा चाहिने तर, सङ्घीयता किन नचाहिने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अध्यक्ष पौडेलले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्धमा प्रश्न गरेर आफैलाई गलत भन्न खोजेको बताए ।
प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष पौडेलले सङ्घीय व्यवस्थाले सुरीष्त गरेको क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गरेको पदमा बसेर आफैँलाई गलत भन्न खोजेको बताए ।
‘यही सङ्घीय प्रणाली अनुसार समानुपातिक व्यवस्था ठिक छ । पहिचान ठिक छ । गुम्बा, धर्म, संस्कृति, मन्दिर, बहुजाति, बहुभाषा, बहुसांस्कृतिक, बहुकला सबै कुरा चाहियो तर सङ्घीयता चाहिएन? परिवर्तन चाहिएन के कुरा हो यो ?’, उनले भने, ‘आज जो जो साथीहरू अपाङ्गता, दलित, महिला, जनजातिको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ । व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेर तपाईहरुले आफैलाई गलत भनिरहनु भएको छ । यो संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेर आउने कुरा गलत भएको हो ?’
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश परिचयको पुस्तक बनाउने भनिएकाले यसलाई थप विस्तार गरेर प्रदेश सरकार, सङ्घीय व्यवस्था, क्रान्ति, योगदान र बलिदानका बारेमा ठिक ढंगले पढाउने तथा व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने शिक्षाको प्रणालीमा जोड दिनु पर्ने उनले बताए ।
सङ्घीयता माथि प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकारका विषयमा सबैले साझा सङ्कल्प गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए । प्रदेशसभाको ७ वर्षमा पनि अधिकार हस्तान्तरण गर्न नसक्ने, नदिने मनोविज्ञानको विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्तावसहित अदालत जान तयार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रहरी समायोजनका सवाल वा अन्य सवालहरूमा प्रदेशसभाका दलहरू साझा सङ्कल्प गरेर अघि बढ्नु आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको आयोजक समितिद्वारा वैद्यको दस्ताबेज अनुमोदन
-
युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजाने
-
स्थायित्वको माग गर्दै शिक्षक र कर्मचारीद्वारा नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी
-
प्रभावकारीरुपमा परिणाममूलक काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
-
विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको सेयर रोक्का गर्न विद्युत् प्राधिकरणको पत्राचार
-
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण : बीआरआईका कारण अरु एजेण्डा ओझेलमा