सरकारले मंगलबार (१५ जेठमा) आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट विनियोजन गर्यो ।

सामान्यतः बजेट भनेको अनुमानित आय र अनुमानित व्ययको विवरण हो । बजेटमा खासगरी राज्यको आम्दानी कहाँ–कहाँबाट कति जति हुन्छ र खर्च कहाँ–कहाँ वा कुन कुन शीर्षकमा कति गर्ने भन्ने प्रस्तुत गरिएको हुन्छ ।

व्यक्तिगत घर–खर्च होस् वा राज्यले ‘जनता’का नाममा गर्ने सार्वजनिक खर्च होस्— खर्चका प्राथमिकता अनेक हुन्छन् । यहाँ उच्च वर्गलाई सडक, निजी गाडी अझ भनौँ निजी जहाज नै चाहिएला; निम्नमध्यम वर्गलाई सार्वजनिक यातायातको सुविधा चाहिएला; भारी बोकेर जीविका गर्दै आएको व्यक्तिलाई आफ्नो भारी गाडीले खोसेकामा चिन्ता होला । यस्तै, धनीले उद्योग वा व्यापार गर्ने सहज वातावरण खोजिरहेको हुन्छ भने गरिबले रोजगारी । 

राज्यले आफ्नो चेतना (संविधान) बमोजिम देश र जनता (विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समूह र समुदाय)को अवस्था विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसपालिको बजेट वक्तव्यको सातौँ बुँदामा भनिएको पनि छ, ‘संविधान, १५औँ योजनाको समीक्षा, १६औँ योजनाको सोच, गणतन्त्रपछिको उपलब्धिको समीक्षा आदिलाई आधार मानेर बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।’

सरकारले जस्तो बजेट ल्याओस्; त्यसले देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि अवस्था वा औकातलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

सरकारले जस्तो बजेट ल्याओस्; त्यसले देश र जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि अवस्था वा औकातलाई प्रतिविम्बित गर्छ । 

आठ वर्षअघि हामीले समाजवाद उन्मुख नयाँ संविधान लेख्यौँ, जसमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूलाई नियाल्दा हाम्रो अवस्था वा औकात स्पष्ट हुन्छ । त्यहाँ सामाजिक न्यायको हक, महिलाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक आदि त्यसै लेखिएका होइनन्; देशको अवस्था नियालेर र आन्दोलनले स्थापित गरेका आवाजहरूलाई सम्बोधन गरिएका हुन् । यी हकहरूले बजेट माग्छन् ।

गणतन्त्र आउँदाको वर्ष (२०६५) सँग हाल केही क्षेत्रमा भएको प्रगतिको अवस्था तुलना गरेर ल्याइएको भनिएको यसपालिको बजेटमा थुप्रै नारा छन् । बजेट ल्याउँदा खासगरी आम्दानी तथा उत्पादन बढाउने क्षेत्र र खर्च गर्ने क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनैपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ; यद्यपि राज्यको पहिलो दायित्व हो, सामाजिक न्याय । 

हाम्रो संविधानले प्रस्तावनामै ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न’ वाक्यांश राख्दै मौलिक हक अन्तर्गत ‘सामाजिक न्यायको हक’ नै राखेको छ, यद्यपि सामाजिक न्यायको परिभाषा राखेको छैन । 

सरकारले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित १६औँ योजना स्वीकृत गरेको’ परिप्रेक्ष्यमा आएको यसपालिको बजेटले सामाजिक न्यायलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ त ? यसपालिको बजेटमा सामाजिक न्यायमा आधारित ‘जस्ता’ लाग्ने केही कार्यक्रमलाई नियालौँ । 

बजेट वक्तव्यमा ‘महिला’ शब्द २० वटा परेका छन् । बजेटमा एउटा सुन्दर नारा छ, ‘महिलामा लगानीको वर्ष ।’ यो सुन्दर नारालाई सम्बोधन गर्न एउटा नयाँ कार्यक्रम छ, ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ । यसका लागि १० करोड छुट्ट्याइएको छ । यो रकम छलफल र अन्तक्र्रियाका लागि हो जस्तो बुझिन्छ । योसँगै बजेट वक्तव्यमा आगामी वर्ष ‘युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने उल्लेख छ । 

छलफल र अन्तक्र्रिया राम्रो हो तर योभन्दा बढी महिलाका समस्याबारे विभिन्न आयामबाट अनुसन्धान आवश्यक छन् । हाम्रो राष्ट्रिय समस्या भनेकै तथ्यांंक हो । गणतन्त्रपछि संविधानमा टेकेर सरकारले बाध्य भएर भन्नुपरेको छ— समृद्धि ल्याउने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, उत्पादन बढाउने आदि । यी सबै त गर्ने तर केका आधारमा गर्ने ? राज्यसँग तथ्यांक छैन । हाम्रो राज्य तथ्यांकसँग डराउँछ, डराउँदै आएको छ । 

बजेट वक्तव्यमा गणतन्त्रपछि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका गरी २४ हजार १५२ व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेको उल्लेख छ, तर यो तथ्यांकमा समावेशीबाट दलित महिला तीन सय हाराहारीमा रहेको बारे बजेट वक्तव्य बेखबर जस्तै छ । 

सदियौँदेखि महिलाले वंश र अंशको हक पाएनन् । महिला भएकै नाममा विभेद र हिंसाहरू खेप्दै आए । त्यसैले राज्यसँग महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकबाट उन्मुक्ति दिने कार्यक्रम हुनैपर्छन् । योसँगै समग्र महिलाभित्रका सीमान्तकृत महिलालाई राज्यले विभिन्न आयामबाट खोज्नुपर्ने र कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेछ अर्थात् अनुसन्धान गरेर  नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । 

अनुसन्धान धेरै पक्षमा आवश्यक छ । भूमिहीनहरू कति छन् ? गरिबीको रेखामुनि भन्नाले हाम्रो मौलिक मानक के हो ? गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको उत्थानका लागि के कस्ता कार्यक्रम आवश्यक हो ? कति मानिस के कति ऋणको चपेटामा छन् ? कसले के कारणले पढ्न सकेनन् ? उनीहरूलाई कसरी र कस्तो शिक्षा दिने ? अभिभावकहरूले गरिबी, ऋणको चपेटा र मदिरा वा जुवातास के कारणले सन्तानलाई पढाएनन् ? वा बेवारिसे छाडिदिए ? सम्बन्धविच्छेदका कारण के हुन् ? इत्यादि प्रश्नको जवाफमा सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक हुनुपर्छ, यसपछि मात्रै कस्ता नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट ल्याउने भन्नेमा जान सकिन्छ । यस्ता अनुसन्धान स्थानीय तहले छोटो अवधिमा गर्न सक्छन् । यस ढंगले काम गर्न बितिसकेको केही छैन, अझै पनि राज्य अगाडि बढ्न सक्छ । 

बजेटको २०६ बुँदामा भनिएको छ, ‘महिला विरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिनेछ ।’ यस्तो अमूर्त वाक्य बजेटमा राख्नुको अर्थ के ? हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गर्न यी यी यति बजेटका कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ भनी आउनुपर्ने होइन र ?  

महिलाको हकमा यसअघि पनि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम आदि सञ्चालित छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नै छ, मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिलाका खास–खास समस्या हेर्ने गरी छुट्ट्याइएको यो रकम निकै कम हो । 

सामाजिक न्यायको हकमा आजसम्मको अवस्था जस्तो होस्, अबका लागि सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने आधार भनेका बालबालिका हुन् । यसपालिको बजेटमा ‘बालबालिका’ शब्द आठवटा परेका छन् । 

सरकारको ‘राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०’ ले बालबालिका सम्बन्धी समस्या र चुनौती पहिचान गरेको छ । ती समस्या र चुनौती कति अनुसन्धानमा आधारित छन् भन्ने प्रश्नकै घेरामा छ । यद्यपि त्यहाँ उल्लेख छ— बालबालिकाको पहिचान तथा जन्मदर्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्नु, विद्यालयमा बालबालिकाको शत प्रतिशत भर्ना नहुनु तथा बालबालिकाको विद्यालय छोड्ने दर कायम रहनु, बाल अदालतको गठन हुन नसक्नु आदि । 

यसपालि सरकारले कक्षा ५ सम्म ३० लाख विद्यार्थी लाभाान्वित गर्न ८ अर्ब ३९ करोड छुट्ट्याएको छ । यो कार्यक्रम पुरानै हो ।

यहीँनेर राज्य र समाजको चेतको हैसियत देखिन्छ । सरकारले ठान्छ — गरिबहरू खान दिएपछि पल्किएर विद्यालय आइहाल्छन्; धनीहरूका लागि त निजी विद्यालयमा छँदै छ । 

हामीकहाँ सबैभन्दा बढी वर्गीय विभेद शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ; यहाँ धनी र गरिबले पढ्ने विद्यालय नै फरक छन् । तत्कालका लागि कम्तीमा राज्यले कक्षा ५ सम्म (बिस्तारै बढाउँदै जान सकिन्छ) समान शिक्षा लागु गर्ने अर्थात् कक्षा ६ देखि मात्रै निजी विद्यालय खोल्न पाउने; कक्षा ५ सम्म ट्युसन वा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइने आदि व्यवस्था गर्ने हो भने समाजका सबै लागेर कक्षा ५ सम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँथे । अनि धनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन घरमा शिक्षक बोलाउँथे र रोजगारी बढ्थ्यो । सरकारको सोच यतातिर जानै सकेको छैन । हिजो सामन्तहरूले गरिबलाई दुई छाक खान दिएर काममा लगाएजस्तै ठानेको छ सरकारले, विद्यार्थीको हकमा पनि ।

अनाथ बालबालिकाको हकमा आवासीय शिक्षाकै खाँचो छ, तर अभिभावक भएका बालबालिकाको हकमा अभिभावककै लागि रोजगारी वा विशेष कार्यक्रम राज्यले ल्याउनुपर्छ । हिजोको सभ्यता र सोचले पुरुषलाई अंश र वंशको हक दियो, आज राज्यले ‘बालबालिकाका लागि आमा कार्यक्रम’ ल्याउन सक्छ, जसले गर्दा छोराछोरी पढाउन समस्या नहोस् । 

अर्कोतिर स्वास्थ्य उपचारकै लागि कति मानिस गरिब हुन पुगेका छन् । राज्यले विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रोगमा एक लाख दिने बजेट ल्याउँछ, यी कतिपय रोगमा एक लाख रुपैयाँले केही हुँदैन भन्ने राज्यमा बसेका मानिसलाई थाहा छँदै छ ।  

यसपालिको बजेटमा चार ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक शब्द परेका छन् । बजेटको १८१ बुँदामा जेरियाट्रिक वार्ड सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघात, मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत राज्यले प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । यसपालि यो पैसा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामै जम्मा गर्ने भनिएको छ । यो धेरै हदसम्म राम्रो व्यवस्था हो, यद्यपि सामान्यतः सातामा दुईपटक डायलासिस गर्नुपर्छ । बिरामी कहाँको हो, हस्पिटलसम्म आउजाउ गर्न कति खर्च लाग्छ, यस्ता कुरामा सरकारको ध्यान छैन । 

स्वास्थ्य सम्बन्धमा राज्यसँग अलि फराकिला कार्यक्रम चाहिन्छन् । यसमा खासगरी अस्पताल रहेका सहरमा ‘उपचार आश्रम’ खोल्न सकिन्छ, जहाँ उपचाररत व्यक्ति र उसका आफन्त बस्न सकून् ।

बजेटमा ‘हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ जस्तो सुन्दर नारा दिएर स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै जाने र सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिने भनिएको छ तर बजेट छुट्ट्याइएको छैन ।

अर्कोतिर कति मानिस संस्कारजन्य कार्यका लागि ऋण काढेर गरिब हुन पुगेका छन् । अचेल देखासिकी र महँगी दुवै यति बढेको छ कि घरमा सानोभन्दा सानो संस्कार गर्न कम्तीमा एक–डेढ लाख रुपैयाँ लाग्छ, बिहे र मृत्यु संस्कारको त कुरै छाडौँ । राज्यसँग संस्कारजन्य कुरामा पनि केही कडिकडाउ नियम वा मानक र कार्यक्रम हुनुपर्छ । खासगरी निःशुल्क बिरामी बोक्ने र लास उठाउने एम्बुलेन्स हरेक वडामा हुनुपर्छ, एउटा वडामा अलि बढी आपत परेका बेला अन्य वडा तथा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्छ ।  

बजेटमा मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तकरणका लागि व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम दिने त भनिएको छ तर बजेट छुट्ट्याइएको छैन । २०७९ सालमा सरकारले हरवाचरवालाई मुक्त घोषणा गर्‍यो, तर यसपालि बजेट ल्याएन । मुक्त कमैया, मुक्त हलियालाई त राज्यले बिर्सिसक्यो । 

यसपालिको बजेटमा ‘दलित’ शब्द सात ठाउँमा परेका छन् । दलितको हकमा यसपालि फरक के छ भने, राज्यले ‘दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण’को संस्थागत व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । यो बजेटले संस्थागत व्यवस्था गर्ने मात्र हो कि ‘उत्थान’मा खर्च गर्ने हो भन्ने बेग्लै पाटो छ । कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत दलितका लागि मन्त्रालय नै चाहिने हो; कम्तीमा प्राधिकरण बन्नु सामाजिक न्यायका लागि सकारात्मक पक्ष हो । यसका लागि कस्तो ऐन बन्ने हो, कस्तो बाटो लिने हो, त्यो बहसकै विषय छ । 

यसपालिको बजेटमा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । बजेटको यही बुँदा (१६८)मा प्राविधिक शिक्षातर्फ एक अर्ब ५९ करोड छुट्ट्याइएको छ । यो सबै रकम दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि हो या यसबाट दलितका लागि दिइने हो, स्पष्ट छैन । यहीँ बुँदामा दलित विद्यार्थीको संख्या तोक्न कुनै समस्या थिएन । गणतन्त्रअघि दलितका नाममा आएको बजेट गाउँघरका स्कुलले भित्तामा सिमेन्ट लगाएर सक्थे । राज्यले आज बजेट बनाउँदा यति दलित विद्यार्थीलाई यस्तो प्रकारको प्राविधिक शिक्षा आवासीय रूपमा दिन यति खर्च लाग्छ भनी अनुसन्धान गरेको छैन । हचुवाको भरमा अमूर्त खालको बजेट ल्यायो, कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन ।   

यसपालिको बजेटमा सीमान्तकृत शब्द पाँचवटा परेका छन् । यो शब्द पनि सामाजिक न्याय स्थापनाकै लागि आएको हो तर राज्य वा संविधानले ‘सामाजिक न्याय’को स्पष्ट परिभाषा गरेको छैन । यद्यपि संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत नै ‘सामाजिक न्यायको हक’ राखेको छ । यस धारालाई केलाउँदा अलि अमूर्त किसिमले सामाजिक न्यायको परिभाषा आएको बुझिन्छ । 

त्यहाँ भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ 

यहाँनेर ‘पछाडि परेका’ वाक्यांशले सदियौँदेखि राज्यद्वारा शास्त्रका आधारमा जातीय कानुन बनाएर पछाडि पारिएका दलित र जनजातिलाई ‘मजाक’को विषय बनाएको छ । अर्थात् यहाँनेर ‘पछाडि पारिएका’ भन्ने वाक्यांंश छुटेको छ, त्यसैले राज्यसँग सर्वप्रथम सामाजिक न्यायकै स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ । 

जहाँसम्म सीमान्तकृतको कुरा छ, संविधानको व्याख्या भन्छ, ‘सीमान्तकृत भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा–सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संंघीय कानुन बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनुपर्छ ।’ यस परिभाषामा अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई समेतलाई जनाउने भनिएको छ तर दलित शब्द परेको छैन । 

सीमान्तकृतको परिभाषाभित्र दलित शब्द नपारिँदा सीमान्तकृतको नाममा आउने बजेट दलित बाहेकलाई बढी जाने सम्भावना रहन्छ । 

बजेटको १६१ बुँदामा अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका, जो ६ देखि १२ कक्षा सम्म पढ्छन्, उनीहरूलाई सबै प्रकारका छात्रवृत्ति दिन ६० करोड छुट्ट्याइएको छ । यो बजेट खासगरी वर्गका आधारले ल्याएको बुझिन्छ । यो पंक्तिकारलाई थाहा छैन कि अति विपन्न भनेका को र कुन आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका हुन् र उनीहरूको संख्या कति छ ? यद्यपि बजेटको यस बुँदाले ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसपालिको बजेटमा तराई मधेसका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब छुट्ट्याइएको छ । यस सम्बन्धमा भने राज्यले ‘तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका– २०८०’ ल्याइसकेको छ, जसमा कार्यक्रम लागु हुने स्थानीय तह र कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित तालिममा सहभागी हुने जातजाति तोकिएको छ । लक्षित वर्गमा यो कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो पर्छ, त्यसको समीक्षा हुँदै जानुपर्छ ।