काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । नेपाललाई आकर्षक भ्रमण गन्तव्यको रुपमा विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना छ ।

बजेटको बुँदा नम्बर ६५ देखि ७६ सम्म पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा परियोजना समेटेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन् ।

खासगरी पर्यटन पूर्वाधारको विकास एवं नयाँ गन्तव्यको खोजी, सीमा क्षेत्रमा होटल तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना अर्थमन्त्री पुनले अघि सारेका छन् ।

नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गर्ने, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत उद्घोष गरेका छन् ।

यस्तै, छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख सहरमा पर्यटकीय लक्षित रोड शो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रुपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।

भौगोलिक रुपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लैजाने, बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल सटेशन निर्माण गर्ने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइने, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुर्‍याउने व्यवस्थासमेत मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।

पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिने, पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिने र सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागिमात्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेसमेत सरकारले जनाएको छ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने योजना समेत सरकारले अघि सारेको छ । यसले उल्लेख्य विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिने सरकारको अपेक्षा छ ।

१० लाखको सफलताले हौसिएको सरकार

सन् २०२३–२०३३ भ्रमण दशक घोषणा गरेको सरकारले २०२३ लाई विशेष वर्षका रुपमा अघि सारेको थियो । भ्रमण दशकमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले पहिलो वर्ष १० लाखको लक्ष्य राखेको थियो ।

कोभिड–१९ पछि बौरिएको पर्यटन क्षेत्र यस वर्ष लक्ष्यभन्दा पनि बढी १० लाख १४ हजार ८७१ जना पर्यटक भित्रिए । यसबाट हौसिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाखको लक्ष्य राखेको हो ।

२० लाखमा धोका खाएको सरकार १६ लाखमा ओर्लियो

यसअघि नै सरकारले एक वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी महत्त्वाकाङ्क्षी योजना घोषणा गरिसकेको छ । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ घोषणा गरेको थियो ।

तर, दुर्भाग्य ! भ्रमण वर्ष सुरु हुँदा नहुँदै विश्वमा कोभिड–१९ को महामारी सुरु भइदियो । महामारीको प्रकोपसँगै विश्व बजार ठप्प हुँदा यसले अन्य आर्थिक गतिविधिसँगै पर्यटन गतिविधि समेत प्रभावित हुन पुग्यो । अन्ततः २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरिएको भिजिट नेपाल २०२० समेत नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुग्यो । यस वर्ष मुस्किलले २ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिए ।

भ्रमण वर्षकै लागि भनेर सरकारी तवरबाट ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो भने निजी क्षेत्रबाट अर्बौंको लगानी पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा हालिएको थियो । जुन लगानी कोभिडका कारण पूर्ण रुपमा प्रभावित हुन पुग्यो ।

तथापि, सन् २०२२ पछि क्रमशः सुधारोन्मुख पर्यटन क्षेत्रले लय समातेको छ । पर्यटन गतिविधि बिस्तारै चलायमान हुन थालेसँगै सरकारले भ्रमण दशकको रुपमा दश वर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कारणवस २० लाखको लक्ष्यमा धोका खाए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुनः १६ लाखको लक्ष्य राखेको छ ।

अघिल्लो वर्ष प्राप्त भएको १० लाखको सफलता र पर्यटन पूर्वाधारमा भएको विकास एवं विस्तारले १६ लाखको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नहुने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछाने बताउँछन् ।

‘अहिले पनि २६–२७ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिरहेकै छन् । हवाई मार्ग हुँदै आउने १०–१२ लाख र स्थलमार्ग हुँदै आउने १२ देखि १५ लाख पर्यटकलाई पर्यटन पूर्वाधारले धानिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘होटल व्यवसायीहरूले ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्ने क्षमतामा होटल पूर्वाधार तयार भइसकेको बताइरहेका छन् । यसमा समस्या भएन । तर, सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भनेको हवाई पूर्वाधारमा नै हो ।’

लामिछानेले १६ लाख पर्यटक भित्र्याउन अहिलेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र पर्याप्त नहुने बताए । यसका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमवुद्ध विमानस्थल पनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसै पनि वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण दशक घोषणा गरिसकिएकोमा १६ लाख ठुलो सङ्ख्या नरहेको बताउँदै लामिछानेले टीआईएसँगै थप दुईवटा विमानस्थलको सञ्चालन र हवाई सेवा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै, नेपाल होटल सङ्घ (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले पनि पर्यटकको खाने बस्ने सुविधाका लागि नेपालको हस्पिटालिटी क्षेत्र सक्षम भइसकेको भन्दै सरकारले हवाई यातायातको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले हवाई पूर्वाधारकै क्षेत्रमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार गर्दै, भैरहवास्थित गौतमवुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई समेत शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनको रुपमा अघि सारिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आगामी आर्थिक वर्षबाटै निर्माण कार्य थालनी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले लिएको नीति

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, २०८१

पर्यटन क्षेत्रमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ । पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र सहज पहुँचको व्यवस्था गरी नेपाललाई प्राथमिक र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

पर्यटकीय सम्भावना भएका पहाडी भूभागमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग तथा रोजगारी सिर्जना हुनेगरी तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिनेछ । ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ लगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पुर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।

हलिउड तथा बलिउड लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइनेछ । पर्यटक उद्धार केन्द्रसहित पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास गरिनेछ ।

हवाई नीति र कानुनमा सामयिक सुधार गरिनेछ । हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, सुलभ र पहँुचयोग्य बनाइनेछ । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गरिनेछ ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता

गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई आकर्षक पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । थप धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मनोरम प्राकृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ । प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनेछ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको लगानी ढाँचा टुङ्गो लगाइ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास तथा मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा र रैथाने उत्पादनलाई पर्यटनसँग आवद्ध गरिनेछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१ ले औंल्याएको चुनौती

अद्वितीय प्राकृतिक एवं समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको कारण पर्यटन मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । विश्वकै प्रमुख गन्तव्य हुने सम्भावना बोकेको मुलुक भए पनि पर्यटकीय सम्भावनालाई लाभमा परिणत गर्न सकिएको छैन । तसर्थ, सार्वजनिक एवं निजी लगानी अभिवृद्धि मार्फत पर्यटनको विकास र विस्तार गर्दै देशभित्र लाभजन्य रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पर्यटन नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।