शिक्षा शिक्षाका लागि मात्रै होइन, कुनै पर्टिकुलर फङ्कसन पूरा गर्नका लागि वा कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि शिक्षा आवश्यक हो । एउटा तहसम्म शिक्षा अनिवार्य छ, जुन सबैले पढ्नुपर्छ । जब उत्पादनको कुरा हुन्छ, हामी उच्च शिक्षातर्फ फर्कन्छौँ । जसले एसईई वा कक्षा १२ पास गरेर निस्कन्छ, यही जमात नै उत्पादक क्षेत्रमा लाग्ने हो । हामीसँग अबको २० वर्षमा के गर्ने भन्ने भिजन हुन्छ भने अहिले एसईई वा कक्षा १२ पढिरहेका विद्यार्थीमध्येबाट जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती विद्यार्थीलाई विविध आवश्यक विषय पढाइनुपर्छ । 

हामीकहाँ के भयो भने, भिजनचाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने लिने; त्यो स्मार्टसिटी बनाउन आवश्यक इन्जिनियर, अरु स्रोत–साधन भने उत्पादन नगर्ने । उत्पादन क्षेत्रको कुरा गर्दा सर्वप्रथम त हाम्रो खास उत्पादन क्षेत्र के हो भनेर किटान हुनुपर्‍यो, यो हो भनी कसैले त भनिदिनुपर्‍यो । राष्ट्रिय योजना आयोग वा नेपाल सरकारको कुनै अंगले पहिले एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाउनुपर्‍यो । 

यहाँनेर म मलेसियाको उदाहरण दिन्छु । सन् १९९८–९९ तिर उनीहरूले ‘भिजन २०२०’ भनेका थिए । सन् २०२० सम्म हामी कहाँ पुग्ने वा के गर्ने भन्ने उनीहरूको योजना थियो । के गर्ने, कसरी गर्ने, कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूले योजना बनाएका थिए । उनीहरूले आफ्ना देशका नागरिकलाई नजिकैको छिमेकी मुलुकबाट तालिम दिलाएका थिए । जनशक्ति उत्पादन गर्न आफ्ना युनिभर्सिटीलाई आवश्यक चिज दिएका थिए । 

चीनजस्तो कट्टर मुलुकले देङ स्यायोपिङका पालामा रसियनहरूको सहयोग लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा ठुल्ठुला उद्योग व्यापक मात्रामा खोल्यो । उद्योगमा काम गर्ने मानिस खास तालिमप्राप्त हुनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले एक हजार चिनियाँलाई अमेरिका पठाए । त्यतिबेला अमेरिका र रसियाबिच एक किसिमको द्वन्द्व थियो । त्यो अवस्थामा पनि चीनले आफ्ना विद्यार्थी अमेरिका पठाएर विषयविज्ञहरू तयार गर्‍यो । हामीसँग पनि त्यो लेभलको योजना, सोच र लगानी आवश्यक छ । हामीले अहिलेसम्म शिक्षामा त्यो किसिमले लगानी गर्नुपर्छ भनेर सोचेनौँ । शिक्षामा लगानी गरेपछि त्यसमा प्रतिफल खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा बजारको जिम्मामा पनि दिएनौँ, सम्पूर्ण रूपमा रेगुलेट पनि गरेका छैनौँ, एउटा खिचडी मोडल लिएर हिँडिरहेका छौँ । केही विषय पढाउनैपर्ने अनिवार्य गरेर बाँकी त्यत्तिकै छाडिएको छ । यसो हुँदा नै हामीकहाँ निजी र सरकारीबीच डुअलिजम् (द्वैतवाद) सिर्जना भइरहेको छ ।

सुरुमा हामीले तीन–चारवटा उत्पादन क्षेत्र किटान गर्नुपर्‍यो, धेरै एकचोटि गर्न सकिँदैन । मानौँ, हाम्रो उत्पादन क्षेत्र कृषि हो भने हामीलाई कृषिविज्ञ आवश्यक हुन्छ । कस्ता विज्ञ चाहिने, कस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि कति विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो सोही अनुसार पढाउन सकिन्छ । यसो हुँदा पढ्ने विद्यार्थीको रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी हुन्छ, विद्यार्थीको मनोबल बढ्छ । 

हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादकत्वसँग जोडिने खालका विश्वविद्यालयका संकाय संख्याका हिसाबले हामीकहाँ पर्याप्त छन् । फङ्कसनका आधारमा कुरा गर्ने हो भने यी कुनै पनि काम लाग्दैनन् । यी सबै रिडन्डेन्ट (अनावश्यक) भइसके । 

हिजो जुन हिसाबले मैले पढेँ, पढाएँ पनि, त्यतिखेरसम्म हाम्रो प्रविधि, हाम्रो शिक्षाको परिभाषा अलि शास्त्रीय शैलीको थियो । अहिले हामी शास्त्रीय शैलीबाट बाहिर निस्केर ‘एड्भान्स थिङ्किङ’मा गइसक्यौँ । अहिले हामीले आफैँलाई प्रश्न गर्ने भइसकेका छौँ, आज कुनै पनि सीप सिक्दै गर्दा वा कुनै विषय पढ्दै गर्दा यो मैले किन सिक्ने वा पढ््ने भनेर प्रश्न गर्छाैं । यो हिसाबले हेर्दा हाम्रा कुनै पनि फ्याकल्टी काम लाग्दैनन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बीबीएस, बीएससी, बीबीएम गरी अनेक थरी नामबाट पढाइन्छ । अस्ति भर्खर मैले टीयुको तीन–चारवटा डिपार्टमेन्टको पब्लिकेसन हेरेको थिएँ, जसमा विद्यार्थी भर्ना शून्यजस्तै छ । त्यसैले अब नचाहिने कुरा नपढाऊँ, रिफर्म गरौँ । 

हिजोसम्म हाम्रा विश्वविद्यालयले जे पढाउँथे, तिनै विषय छानेर पढ्नुपथ्र्याे, अबको शिक्षा त्यस्तो हुनु हुँदैन । हिजो सबै कुरा शिक्षकले जानेर पढाउनुपथ्र्याे, अबको शिक्षामा सबै जान्ने मान्छे शिक्षक हुँदैन । उसको काम सहजीकरण गरिदिने हो । थुप्रै कुरा अहिले प्रविधिले रिप्लेस गरिसक्यो । कसैलाई केही जानकारी चाहिए गुगल सर्च गर्छ । त्यसैले अहिले पहिलो कुरा विद्यार्थीले जे पढ्न खोज्छन्, त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ । अर्काे कुरा, विद्यालय वा विश्वविद्यालयसम्म पुगेरै पढ्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्य

शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा दुई पाटा हुन्छन् । एउटा, सम्पूर्ण रूपमा शिक्षालाई मार्केट (निजी)को जिम्मामा छाडिदिनुपर्छ । आज कतिपय विषय सरकारले नभएर निजी क्षेत्रले भित्र्याएका छन् । मार्केटले आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्दै जान्छ । उसले हिजोको शास्त्रीय पाठ्यक्रम बोकेर हिँड्दैन । उसले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजार बुझेर कोर्स अफर गर्छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा मानिसहरू सर्टिफिकेट लिन मात्रै गइरहेका छन्, त्यसपछि केही हुन्छ कि भनेर । तर त्यहाँ पढेर यही बन्छु भन्नेमा उनीहरू छैनन् ।

अर्काे कुरा, मार्केटलाई सम्पूर्ण रूपमा नछाड््ने हो भने राज्यले रेगुलेट गर्नुपर्छ । विभिन्न देशमा ‘रेगुलेटेड एजुकेसन’ (विनियमित शिक्षा) छ । राज्यले रेगुलेट गरेपछि कसैलाई जे मन लाग्छ, त्यो पढ्न पाइँदैन । राज्यले भनेको विषय पढ्नुपर्छ । यसो गर्नेहरूको आफ्नै तर्क छ, उनीहरूले यस्तो समाज बनाउन चाहन्छन्, जसलाई बाहिरी कुराले प्रभावित नगरोस्, हस्तक्षेप नहोस् । र, आफ्नो देश आफ्नै तरिकाले बनाउन सकियोस् । 

हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा बजारको जिम्मामा पनि दिएनौँ, सम्पूर्ण रूपमा रेगुलेट पनि गरेका छैनौँ, एउटा खिचडी मोडल लिएर हिँडिरहेका छौँ । केही विषय पढाउनैपर्ने अनिवार्य गरेर बाँकी त्यत्तिकै छाडिएको छ । यसो हुँदा नै हामीकहाँ निजी र सरकारीबीच डुअलिजम् (द्वैतवाद) सिर्जना भइरहेको छ । सम्पूर्ण रूपमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने हो भने सबैले एकनासको शिक्षा लिन पाउँछन्, विभेद हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा रेगुलेट गर्न राज्यसँग क्षमता भने हुनुपर्छ । 

अहिले पनि ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् । बढीभन्दा बढी २० प्रतिशतले निजीमा पढिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ््नेहरूको अवस्था दयनीय छ । उनीहरूले पढिरहेका छैनन् । बरु अरु कुनै चिज सिकाउने हो भने उनीहरूले सिक्थे, त्यसरी राज्यले सोचिरहेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा मानिसहरू सर्टिफिकेट लिन मात्रै गइरहेका छन्, त्यसपछि केही हुन्छ कि भनेर । तर त्यहाँ पढेर यही बन्छु भन्नेमा उनीहरू छैनन् ।

(कार्की शिक्षाविद् हुन् । रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।)