काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखापरेका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हिमालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।  

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हिमालको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हिमाललाई सफा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हिमालको सरसफाइ चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै नियमित रूपमा सरसफाइ गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । उनले हिमालका भएका हिमतालहरू फुटेर जनजीवन जोखिममा पर्ने खतरा रहेको भन्दै अहिले नै त्यसप्रति सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य ईन्दिरादेवी गौतमले विश्वका अन्य हिमाल भएका देशहरूले कसरी हिमालको संरक्षण र सरसफाइ गरिरहेका छन् भनेर सिक्न सकिने धारणा राखिन् । उनले हिमालमा रहेका बस्तीमा संकट ननिम्तियोस् भन्नका लागि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै ठोस योजना बनाइ अहिलेदेखि नै लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले हिमाली क्षेत्रमा प्लास्टिक प्रयोगलाई वर्जित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले प्लास्टिकको प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याएर मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिने बताइन् । उनले हिमाल संरक्षणका लागि आवश्यक उपायहरूको सम्बन्धमा छलफल गरेर सोही निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने पनि बताइन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले सरकारले सगरमाथा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्ने बताए । उनले सगरमाथा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर तीन तहको सरकारले एकीकृत योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गाकुमारी गुरुङले जलवायु परिवर्तनमा असर पुर्‍याउने खालका मानवीय क्रियाकलापहरूलाई रोक्नुपर्ने बताइन् । उनले विकसित मुलुकका कारण नेपाललाई मार परिरहेको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु संकटको विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले जलवायु परिवर्तनका असरस्वरुप कुनैपनि बेला अप्रत्याशित घटना हुनसक्ने भन्दै त्यस सम्बन्धमा बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे ।