काठमाडौँ । नेपालमा स्वदेशी आलुको उत्पादन र क्षेत्रफल बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांंकले देखाएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको खेतीबाट ३१ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । यस्तै, यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १ लाख ९८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको खेतीबाट ३३ लाख २५ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १ लाख ९८ हजार क्षेत्रफलमा खेती गर्दा ३४ लाख १० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार स्वदेशमै उत्पादित आलु करिब दश महिना खाना पुग्छ । यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरताको मार्ग निर्देशन गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

सोही उद्देश्यका साथ बिहीबार नेपालमा पहिलो पटक ‘पोटाटो समिट २०२४’ सञ्चालन गरियो । कार्यक्रममा आलुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन बढाउन बाँझो खेतमा आलु खेती गर्नुपर्ने, यसको बजारीकरणका लागि व्यवसायसँग जोड्नु पर्ने, उन्नत बीउ र प्रविधि लगायतमा जोड दिनुपर्ने विषय उठेका छन् । 

कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले आलुलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । आलुका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, आलु, तरकारी तथा मसला बाली केन्द्र लगायतमा आलुको विषय समेटिएको केसीले बताए । ‘आलुलाई राज्यले प्राथमितामा राखेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि विभिन्न विषयमा आलुको विषयमा स्थानीय तहबाट समन्वय गरेका छौँ ।’ 

उनका अनुसार आलुमा लाग्ने डढुवा रोगका लागि मौसमी अनुमानका भरमा सो रोग लाग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘हामीसँग मौसम अनुमान गरेर रोगको क्षति हुने अनुमान गर्न सकिने प्रविधि छ,’ उनले भने, ‘तर किसानसम्म कति मात्रमा पुग्छ भन्ने हुन्छ, उहाँहरूले तयारी कति गर्न सक्नुहुन्छ ।’

सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा आलुलाई स्थान दिएको छ । भौतिक संरचनादेखि प्राविधिक विषयलाई सँगसँगै लैजानु पर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवकोटी अर्यालले बताइन् । ‘हाल उठेको विषय इन्सुरेन्स र फाइनान्सको छ,’ उनले भनिन्,  ‘इन्सुरेन्सको रकम भुक्तानी गर्दै छौँ ।’ 

नीतिगत रूपमा कार्यान्वयन गर्दा कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिने पनि उनले उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहदेखि नै समन्वय गरी आलु खेतीमा जोड दिनुपर्ने देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।  

स्थान अनुसार आलुको माग फरक 

नेपालमा भौगोलिक क्षेत्र अनुसार आलुको माग फरक–फरक भएको पाइएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विभिन्न आलुका परिकारको माग पनि फरक–फरक छ । डा. केसीका अनुसार पोखरातिर एमएस ४३ जातको आलुको माग हुन्छ । यस्तै, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेतिर रोजिता आलुको माग हुने र पश्चिम तराईमा थारू आलु लगायत माग रहेको उनले बताए । केसीले आलुको महत्त्व र स्वाद अनुसार माग पनि फरक रहेको सुनाए । 

आत्मनिर्भर हुन के गर्न सकिन्छ ? 

स्वदेशमा उत्पादित आलुले ८८ प्रतिशत माग धान्ने गरेको छ । १२ प्रतिशत आलु आयात हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय बढ्दो सुख्खापनलाई ध्यानमा राखेर आलुको बीउ उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने डा. केसीले बताए । ‘सुख्खा चाहिने आलुको जात विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रयोग अनुसार फरक भेराइटी आलु आवश्यक हुँदो रहेछ, सोही अनुसार कुन प्रयोजनको लागि आलु उत्पादन गर्ने हो त्यसमा ध्यान दिनपर्छ ।’ 

बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्नु पर्ने उनले सुझाए । ‘प्राइभेट सेक्टरको संरचना आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामीले बिचौलिया भन्छौँ तर आलुमा प्राइभेट सेक्टर आउनु पर्छ, यसले आलु बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

यस्तै आलु उत्पादनकर्ताले आलुको ‘ग्रेडिङ’ गर्नु पर्ने देखिएको छ । बजारमा पाइने आलुमा माटो हुने भएकाले यसले मूल्य र उपभोक्तालाई मार परेको पाइएको छ । 

मुक्तिनाथ कृषि प्राइभेट लिमिटेडका डेपुटी जीएम रामशरण तिमिल्सिनाले आलुको ग्रेडिङ नहुँदा आलुको मूल्य घटाएर बेच्नुका साथै उपभोक्ता माटोसहितको आलु किन्नु पर्ने बाध्यता रहेको तर्क गरे । ‘कालीमाटी आउने आलु ग्रेडिङ गरिएको हुँदैन । यसले आलु खेर गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययन अनुसार थोक बिक्रेताको सर्भे गर्दा २५ प्रतिशत बढी नै आलुले मूल्य पाउन सकेको छैन, साना साना आलु र चाउरी परेका आलुको मूल्य घटाएर बेचेको देखिन्छ, जुन मात्रमा आलुको मूल्य हुनु पर्ने हो त्यो आएको हुँदैन ।’ 

 मूल्य बढाएर बेच्नका लागि आलुको प्याकेजिङको लागि आवश्यक छ । बजारमा ल्याउनु भन्दा पहिला आलुको ग्रेडिङ र प्याकेजिङ हुनु पर्ने सुझाएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडकी सीईओ उर्मिला श्रेष्ठले बाँझो खेतमा आलुको खेती गर्न सुझाएकी छन् । ‘देशभर बाँझो खेत छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ स्थानीय सरकारले भन्नु पर्‍यो कि त्यहाँ आलु रोप्नुस्, किसानलाई उत्साहित गर्नुपर्यो ।’ 

आलुको ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरिएमा मूल्य वृद्धि गरेर कारोबार गर्न सक्ने श्रेष्ठले तर्क गरिन् । ‘ठाउँ अनुसार क्वालिटी फरक हुने भएकाले बीउको गुणस्तर पनि फरक हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहाडमा उत्पादन हुने आलु तराईमा रोपिएमा तामक्रम र हावापानीले फरक पर्छ ।’

नेपालमा उत्पादित आलुको विवरण 

प्रभावकारी योजना बनाएर आन्तरिक उत्पादनले यहाँको माग धान्नसक्ने तरकारी बाली विकास केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत डोलराज पाण्डेले दाबी गरे । ‘आन्तरिक उत्पादनले हामीलाई खाना पुगेको छ,  जम्मा खपत हुने आलुमध्ये ९० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन र १० प्रतिशत आयातित छ,’ उनले भने, ‘आयात हुने आलु औद्योगिक प्रयोजनको लागि हो ।’

पाण्डेका अनुसार आयात हुने आलु मुख्य गरी रेस्टुरेन्टमा फ्रेन्ज फ्राईको लागि प्रयोग भएको छ । सो आलु वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरिने उनले बताए । 

नेपालमा आलुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बाँझो खेतको सदुपयोग र आलुको बीउ सुधार गर्नु पर्ने निष्कर्ष ‘पोटाटो समिट २०२४’ निकालेको छ ।