काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतमा बिहीबार ४६९ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएका थिए । तीमध्ये २७ थान मुद्दा फैसला भए भने १५ थानमा आदेश भयो । १०४ थान मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो ।

सर्वोच्चले बिहीबार कुल ४२ थान मुद्दाको सुुनुवाइ ग¥यो भने ४२७ थान मुद्दा विविध कारणले सुनुवाइ हुन सकेन । तीमध्ये ४८ थान निवेदन हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परेका थिए भने अन्य कारणले सुनुवाइ हुन नसक्ने मुद्दा २१४ थान थिए ।

यो एउटा उदाहरणमात्र हो । पछिल्ला वर्ष सर्वोच्चमा यस्तो नियति दैनिकजसो देखिन्छ । सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी तोकिएकामध्ये १ प्रतिशत मुद्दा सुनुवाइ हुँदै गर्दा समयमा फैसला गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चले गरेको एक अध्ययनमा पनि करिब दैनिक ७० थान मुद्दा फर्स्योट हुने गरेको पाइएको छ । तर पेसीमा दैनिक ४ सयको आँकडामा मुद्दा तोकिने तर सुुनवाइ नहुने अवस्था देखिँदै आएको छ ।

बिहीबार सुुनवाइका लागि एकल र संयुक्त गरी १२ वटा इजलास गठन भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार करिब ०.०८ प्रतिशतमात्र मुद्दाको सुुनवाइ भएको देखियो । यसरी सुनुवाइ कम हुनुका विविध कारण भए पनि एउटा कारण न्यायाधीश अभाव नै हो ।

कति मुद्दा छन् सर्वोच्चमा ?

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार हाल सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ६०२ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै रिटका मुद्दा छन् । रिटको क्षेत्राधिकार भएर धेरै राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्च पुग्दा दुई वटा समस्या भएको सर्वोच्च आफैँले स्वीकार गरेको छ । एकातिर मुद्दाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर अदालतको समय राजनीति जोडिएका संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा समय धेरै खर्च हुँदा सर्वसाधारण जनताको मुद्दा हेर्न भ्याएको छैन ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘राजनीतिक र संवैधानिक विवादका मुद्दाहरू तत्काल न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छन् । यसलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्नुपर्ने नै हुन्छ । जसका कारण सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन ढिलाइ भएका छन् ।’

सर्वोच्चमा साधारण रिट अन्तर्गत ४२ थान दर्ता भएका छन् भने असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका रिट ४ हजार ९५१ वटा दर्ता भएका छन् । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिट २४३ थान छन् । त्यस्तै पुनरावेदन पत्र १७ हजार ५५६, साधक २५६, पुनरावलोकनका निवेदन २०६, पुनरावलोकनका मुद्दा १२९, दोहो¥याइ पाउँ निवेदन २ हजार ४५० थान विचाराधीन छन् । त्यस्तै अन्य निवेदन ४२७, विविध ३४८ थान निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । थुनुवाका मुद्दा एक हजार ६६१ थान छन् भने यो वर्ष दर्ता भएको एक हजार १२३ थान मुद्दा छन् ।

सर्वोच्चमा पाँच वर्ष पुराना मुद्दामात्र ३ हजार ५७२ थान विचाराधीन छन् । यी मुद्दालाई छिटो फर्स्योट गर्ने भन्दै सर्वोच्चले अभियान फाँट नै खडा गरेको छ । अभियान अन्तर्गत धेरै पुराना मुद्दाले पालो त पाउन थालेका छन् तर सुुनवाइ भइ फैसला हुन भने समस्या भइरहेको छ । यसरी मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो न्यायाधीशको अभाव ।

परिषदले गरेन नियुक्तिको सुरसार

सर्वोच्च अदालतको मुद्दाको चाप हेर्दा संविधानले तोकेको सङ्ख्याले नपुग्ने देखिएको भन्दै नेपाल बारले आफ्नो काठमाडौँ घोषणापत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुका साथै संवैधानिक इजलास स्थायी प्रकृतिको बनाउनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्ति समयमै गर्नुपर्ने कुरा बारले उठाएको थियो ।

संविधानको धारा १२९ मा न्यायाधीशको नियुक्तिबारे लेखिएको छ । उक्त धारामा ‘सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने छन्’ भनिएको छ ।

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने परिकल्पना गरिएको छ । तर यो सङ्ख्या पूर्ण हुन सकेको छैन । पछिल्ला वर्ष न्यायाधीश पूर्तिभन्दा रिक्त हुनेक्रम बढ्दै गएकाले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ पनि बढायो ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । केही समयपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले अवकाश पाउने छन् । उनी जेठ महिनाभरिमात्र सर्वोच्चमा हाजिर हुने छन् । उनले असारदेखि अवकाश पाउने भएकाले एक महिना अघिदेखि मुद्दाको सुुनुवाइ गरेका छैनन् । उनी परिषद सदस्यको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने र आफू संलग्न भएका मुद्दाको फैसला लेखनमात्र गरिरहेका छन् । अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघिदेखि आफूलाई मुद्दाको सुुनवाइबाट अलग गर्ने न्यायिक अभ्यास अनुसार उनी अहिले इजलासबाट अलग भएर बसेका छन् । उनपछि असोजमा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउने छन् । हाल सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित १७ जना न्यायाधीश छन् ।

‘न्यायाधीश नहुँदा इजलासहरू कम भएको छ । त्यस्तै बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलास बस्दा झन् समस्या हुने गरेको छ,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर जनताका मुद्दामा परेका छन् ।’

न्याय परिषदका प्रवक्ता अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल सुरु भएको छैन । परिषद बैठक तत्कालै बस्ने कुनै एजेण्डा नभएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भनी बैठक तय भएको छैन तर आवश्यक भएमा परिषद बैठक बस्न सक्छ,’ क्षेत्रीले भने । परिषदको अध्यक्षमा प्रधान न्यायाधीश आफैँ रहने व्यवस्था छ । बैठक बोलाउने अधिकार परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीशसँग हुन्छ ।

परिषदमा कानुनमन्त्री सदस्य, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र बारको सिफारिसमा एक–एक सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार परिषद अहिले पूर्ण नै छ । परिषद पूर्ण नै भएकाले आवश्यकता महसुस भएमा जुनसुकै समयमा पनि बैठक बस्न सक्ने परिषदका एक सदस्यले बताए ।

ती सदस्यका अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषदको बैठक नबस्नुको अर्को कारण हो नियुक्तिका लागि भइरहेको लविङका पात्र ।

सर्वोच्चमा आउनका लागि केही कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्ता आफैँ र उच्च अदालतमा योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूले आ–आफ्नै रुपमा लविङ गरिरहेका छन् । तर लविङमा सक्रिय केही नामबारे प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ सहमत नभएका कारण उनले तत्काल बैठक राख्न चासो देखाएका छैनन् । कानुनमन्त्री पदम गिरीले केही व्यक्तिको नाम अघि सारेको र प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ उच्च अदालतबाट वरीयता क्रममा अब्बल रहेका व्यक्तिहरू ल्याउन चाहेका कारण समस्या भइरहेको छ ।

विज्ञ व्यक्ति ल्याउन सुझाव

सर्वोच्च अदालत उच्च अदालतजस्तो सिक्ने वा त्यहाँ आएपछि जान्ने ठाउँ नभएकाले सुरुमै नियुक्ति गर्दा योग्य र विज्ञहरूलाई ल्याउन पूर्वन्यायाधीशहरूको सुझाव छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति र परिपक्व व्यक्ति सिफारिस हुनुपर्ने बताए ।

देशभर साइबर कानुनको मुद्दाहरू हेर्न अदालतलाई अधिकार दिएको र अहिले सूचना प्रविधिको विकास पनि तीव्र गतिमा हुँदैगर्दा अपराधहरू पनि यही रुपमा बढेकाले यो क्षेत्रको विज्ञ वा यसका पीएचडी गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै केही समयपछि अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाउने भएकाले बैंकिङ कसुर, कम्पनी ऐन र वाणिज्यसम्बन्धी विज्ञलाई पनि स्थान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्दा अनुभव, मुद्दालाई सहज रुपमा बुझ्ने र न्याय गर्नसक्ने हिम्मत भएको व्यक्ति सिफारिस हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।

न्यायाधीशको अभाव उच्च र जिल्ला अदालतमा भने केही कम रहेको परिषदको दाबी छ । उच्च अदालतमा केही समयअघि न्यायाधीश नियुक्ति भएको थियो भने जिल्ला अदालतमा पनि १० जनाको नियुक्ति भएर अहिले लोकसेवा आयोगले खुला परीक्षा लिएको छ । केही समयपछि उनीहरूको पनि नियुक्ति हुनेछ । उच्चमा हाल ९ जना न्यायाधीश रिक्त छन् भने जिल्लामा लोकसेवा आयोगको परीक्षापछि मात्र रिक्त दरबन्दीबारे थाहा हुनेछ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्राथमिकता कि वकिल ?

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा रिक्त रहेको चार सिटमा कानुन व्यवसायीबाट ल्याउने कि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट ल्याउने भन्नेमा मुख्य विवाद देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश भट्टराई उच्च अदालतबाटैै ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने देखिँदैन ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेको कोटामा दुई न्यायाधीश नियुक्त भएको र माओवादीको कोटा खाली राखिएकाले यस पटक उक्त कोटा पूर्ति गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीले गरिरहेका छन् । माओवादीका तर्फबाट केही नाम प्रस्ताव पनि गरिएको छ । तर परिषदमा उक्त नाममा सहमति हुन सकेको छैन ।

परिषदले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूबाटै सर्वोच्चमा न्यायाधीश ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेकाले ४ मध्ये तीन जना ‘क्यारियर जज’ पर्ने सम्भावना उच्च छ । यसअघिको नियुक्तिमा सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाललाई कानुन व्यवसायीबाट ल्याइएको थियो । यस पटक एक जनामात्र कानुन व्यवसायीलाई समेट्दै तीन जना उच्च अदालतमा न्यायाधीश ल्याउनुपर्ने पक्षमा प्रधान न्यायाधीश छन् ।

कानुनमन्त्री गिरी पनि उच्च अदालतबाट न्यायाधीशबाटै सर्वोच्चमा न्यायाधीश ल्याउने पक्षमा छन् तर एमालेले थप एक जना माग गर्ने सम्भावना पनि छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश आफू निकट नपरेमा कानुनमन्त्रीले कोटा माग गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कानुन व्यवसायीबाट माओवादी केन्द्रले महान्यायाधीवक्ता दिनमणी पोखरेल, डीएन पराजुली (यसअघि सिफारिस)का लागि जोड गरिरहेको छ भने नेकपा एमालेले महेश पौडेल र नेपाली कांग्रेसले खम्वबहादुर खातीका लागि जोडबल गर्दैछ । उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट नृपध्वज निरौला, रमेशराज भण्डारी, श्रीकान्त पौडेल, लोहितचन्द्र शाह, टेकनारायण कुँवर र कृष्ण गिरीको नाम चर्चामा छ ।