विराटनगर । कोशी प्रदेशमा हाल १ सय ९८ वटा कार्यालयहरू अस्तित्वमा छन् । जसमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, बोर्ड, निर्देशनालय, केन्द्र, प्राधिकरण, डिभिजन, सब/डिभिजन, कार्यालय लगायत पर्छन् ।

 उक्त १९८ वटा कार्यालयहरूको सञ्चालन गर्न प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ अर्ब ६८ करोड आर्थिक भार बहन गर्नु परिरहेको छ । त्यत्रो रकम कहाँ खर्च हुन्छ ? कसरी खर्च हुन्छ ? यसको दुरुपयोग पो भएको छ कि ? कसैले हेरिरहेको अवस्था छैन । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा चासोका साथ छलफल गरेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू चालु खर्चका कतिपय शीर्षकमा विनियोजित रकम घटाउन सक्दैनन् । महालेखाले दिएको विगतदेखिका सुझाव कसैले पढ्दैन, कसैले सुन्दैन । 

प्रदेश प्रशासनमा हाल कूल ९ वटा सेवामा ३ हजार ९८४ वटा दरबन्दी र ती दरबन्दीहरूमा १ हजार ७७९ जना विभिन्न तह र श्रेणीका स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । ८ वटा विशिष्टीकृत तालिम प्रदायक निकायहरू छन् । 

प्रदेशको यही अनुपातमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रालयहरूले चालु खर्च गर्ने हो भने १० खर्बले पुग्थ्यो कि पुग्दैन थियो होला ? हिसाब कसैले निकालेको छैन । तर, प्रदेश सरकारकै स्रोत भन्छ ‘चालु खर्चको सीमा अचाक्ली बढेको छ । चालु खर्च घटाउने शीर्षकमा अनावश्यक पैसा राखिन्छ र अनियमितता गरिन्छ ।’

कोशी प्रदेशमा इन्धन खरिद, सवारी साधन मर्मत, छपाई सूचना, सेवा परामर्श (विज्ञ), कार्यक्रम गोष्ठी, अनुगमन भ्रमण, विविध, पुँजीगत परामर्श (डिपिआर), मेसिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद जस्ता खर्चहरू बर्सेनि अचाक्ली बढिरहेको छ ।

 ‘७ मन्त्रालय अन्तर्गतका ३१ वटा कार्यालयले ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजारको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेका छन् । खरिद नियमको पालना गर्नुपर्दछ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/७९ को तथ्याङ्कले चालु खर्चमध्ये कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द, सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्क, तालिम तथा गोष्ठी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च र विविध शीर्षकमा अघिल्लो वर्षको भन्दा अस्वाभाविक बढी खर्च भएको देखाउँछ ।

लकडाउनमा कार्यक्रमै सकियो करोडौँ बजेट

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कार्यालय सञ्चालन र मसलन्द शीर्षकमा ४६ करोड ७६ लाख ३१ हजार खर्च भएको थियो । उक्त शीर्षकको खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१.४७ प्रतिशतले बढेर ५६ करोड ८० लाख १६ हजार पुग्यो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यसमा पनि १९ प्रतिशतले बढेर ६७ करोड ६७ लाख १६ हजार पुग्यो । समग्र देशको महँगी दर ५ प्रतिशत हाराहारी हुँदा यस्तो खर्च कसरी यत्रो धेरै बढ्यो ? प्रश्न उठेको छ । 

सेवा परामर्श तथा करार सेवा शुल्कमा पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३८ करोड ७० लाख ५९ हजार खर्च हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५.९२ प्रतिशत बढेर ४८ करोड ७४ लाख पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यसमा ३२ प्रतिशतले बढेर ६४ करोड ३८ लाख ६८ हजार पुग्यो । त्यही शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८४ करोड ८२ लाख ३० हजार खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सेवा परामर्श बाहेक पुँजीगत परामर्श खर्चको नाममा पनि प्रदेश सरकारले मनग्ये बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो खर्च १४ करोड ४४ लाख ८५ हजार छुट्याइएको छ ।

तालिम तथा गोष्ठीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ करोड २० लाख ४४ हजार थियो । उक्त वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६४.३० प्रतिशत बढेर खर्च २४ करोड ९८ लाख १४ हजार पुग्यो । यो शीर्षकमा अर्को आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ७ प्रतिशतले कम गर्दै २३ करोड २१ लाख ४३ हजारमा झारियो । जबकि दुई आर्थिक वर्षमा कोभिड काल थियो । त्यही वर्ष कार्यक्रम र गोष्ठीमा कसरी त्यत्रो रकम सकियो ? सार्वजनिक कार्यक्रमहरू त्यसबेला बन्देज लगाइको थियो । 

यस्तै कार्यक्रम खर्च आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ३० हजार हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८५.०१ प्रतिशत बढाउँदै १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख २८ हजार पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो खर्च बढेर १ अर्ब ९६ करोड ३५ लाख ५७ हजार पुग्यो । कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चहरू शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा त्यसलाई बढाएर ३ अर्ब १५ करोड २ लाख ८९ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस्तै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड ५१ लाख ३० हजारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ करोड ९९ लाख २६ हजार पुर्‍याइयो । यो खर्च अर्को आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुग्दा बढेर १० करोड ५४ लाख ४ हजार पुग्यो । अनुगमन मूल्याङ्कन र भ्रमण खर्चको नाममा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ करोड ५ लाख १७ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

भ्रमण खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड १९ लाख १६ हजार भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यसलाई ८०.७७ प्रतिशत बढाएर ३ करोड ९६ लाख १८ हजार पुर्‍याइयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने उक्त खर्चलाई १४ प्रतिशतले घटाएर ३ करोड ४२ लाख ४ हजारमा सीमित गरियो । 

विविध खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ करोड १२ लाख ४७ हजारबाट ११५.४० प्रतिशत बढेर अर्को आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एकै पटक ८ करोड ८८ लाख ४५ हजार पुग्यो । त्यो बढ्नेक्रम अझै रोकिएन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० प्रतिशत बढाउँदै ९ करोड ८० लाख ५० हजार पुर्‍याइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विविध खर्च शीर्षकमा २२ करोड ७ लाख ४९ हजार खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमै पूर्व अनुमान गर्न सकिने प्रयोजनका लागि समेत अर्थ विविध वा अबण्डामा बजेट राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटीबाट वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने र वर्षान्तमा भएका विकास निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत समस्या आउन सक्ने हुँदा त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा खर्चको बाढी

अत्यधिक भइरहेको अर्को खर्च भनेको सवारी साधनको स`ञ्चालान तथा सम्भार खर्च हो । प्रत्येक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा यो खर्च अत्यधिक भएको र घटाउन सुझाव दिइएको छ । तर, यो खर्च घटाउने भन्दा बढाउने तिर गएको देखिन्छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन पदाधिकारीका लागि २ करोड १३ लाख ५० हजार, कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन १५ करोड ४६ लाख १८ हजार, सवारी साधन मर्मतका लागि १३ करोड ७० लाख ४६ हजार विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने यो खर्च १ करोड ३७ लाख ८५ हजार मात्रै थियो । यस्तै इन्धन अन्य प्रयोजन शीर्षकमा २ करोड १६ लाख २८ हजार छुट्याइएको छ । 

यस्तै पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च पनि प्रदेश सरकारको बढेको बढ्दै देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो शीर्षकमा ६ करोड ३८ लाख ९ हजार खर्च भएको भए पनि गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार राखियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि यो शीर्षकमा ८ करोड ७५ लाख बजेट राखिएको छ । 

यस्तै सवारी साधन खरिदमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड ९१ लाख १० हजार खर्च गरेको प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड १६ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको छ । यस्तै फर्निचर तथा फिक्चर्सका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ करोड ६० लाख ९० हजार खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ करोड ४२ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

कन्टिन्जेन्सीको खर्चको छैन विवरण

खरिद तथा विकास निर्माणको आयोजनाबाट पनि प्रशासनिक खर्च भनेर कार्यालयहरूले ४ प्रतिशत रकम कन्टिन्जेन्सी कटाउने गरेका छन् । ‘चालुतर्फको कतिपय प्रशासनिक खर्च र पुँजीगत तर्फ सवारी साधन तथा सामाग्री  खरिद लगायतमा समेत आयोजनाको प्रशासनिक कन्टिन्जेन्सी रकमबाट खर्च गर्ने परिपाटी विद्यमान रहेको हुँदा आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण अनुसार हुनुपर्ने खर्चको यथार्थ तथ्याङ्क प्राप्त हुन सकेको छैन,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदनमा कन्टिन्जेन्सी खर्चको विषयमा उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यस वर्ष प्रदेश सरकारबाट यस्ता कन्टिन्जेन्सी खर्चबाट के कति खर्च भयो र सोको उपलब्धि के भयो सो सन्दर्भमा समीक्षा गरेको देखिएन । मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च र अन्य सानातिना खर्चको लागि आवश्यक पर्ने बजेट एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या अनुसारको खर्च शीर्षकमा विनियोजन गरी खर्च गर्ने गराउने र लागत अनुदानमा कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गरी खर्च गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रदेश सरकारको चालु खर्च बढ्दै गएको भन्दै यसलाई सीमाभित्र राख्न सुझाव दिएको छ । ‘प्रदेश सरकारको चालु खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । छरितो सङ्गठन संरचना र कार्य प्रणाली तर्जुमा गरी चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनुपर्दछ,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सङ्गठनको जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्य बाह्य परामर्शदाताबाट गराउने प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्दछ । सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको अभिलेख राखी वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ ।’