बुधबार, १२ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच आरोप–प्रत्यारोप

बिहीबार, १७ जेठ २०८१, २१ : २२
बिहीबार, १७ जेठ २०८१

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभा बैठकमा सत्तारुढ दलहरू र विपक्षी दलहरूबिच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि बिहीबार बिहान १० बजेदेखि बसेको बैठकमा सत्ता पक्षका दलले सरकारको बचाउ गर्दा विपक्षी दलहरूले जमेर आलोचना गरे ।

बिहीबार २ चरणमा प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । बैठकमा ३८ जना सांसदले दलगत रुपमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा सत्तापक्ष (एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी) पार्टीका सांसदहरूले सरकारको समर्थन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दल (कांग्रेस, राप्रपा र नेमकिपा)ले कडा आलोचना गरे ।

एमाले सांसद भरतबहादुर केसीले नयाँ र परिस्कृत ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सांसदहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘प्लानिङ प्रोसेसमा सांसदहरूको संलग्नता हुन सकेको छैन । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूले सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्छ । प्लानिङ प्रोससमै सांसदहरूको योजना समेट्नु पर्छ,’ उनले भने ।

एमालेकै अर्का सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले नागरिक लक्षित नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको चर्चा गरे । उनले बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमका विषयलाई सही ढङ्गबाट समावेश गरी प्रदेशका कृषक, पिछडिएको वर्ग, महिलाहरूका लागि विशेष योजनाका साथ बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद भारती पाठकले वन तथा वातावरण संरक्षणमा सरकारले लिएका नीति अनुसार योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । सामुदायिक वनलाई आम नागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्ने र आयआर्जनमा सघाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज चौलागाईले सङ्घीयतालाई राजनीतिक र आर्थिक रूपले अझ बढी क्रियाशील बनाउने विषयमा सम्बन्धित रहेर सरकार अघि बढेको बताए । संवैधानिक र सामाजिक दायित्वहरूलाई पूरा गर्नेबारेमा प्रदेश सरकारले दूरगामी निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रकै सांसद ठाकुर ढकालले कृषकहरूको समस्यालाई हल गर्न सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भएका विषयलाई बजेट मार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरसँग जोडिने प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले ल्याएको आवासीय विद्यालय तथा विद्यालय मर्जरको नीति उत्कृष्ट रहेको भन्दै उनले बजेटलाई सही ढङ्गबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेस–राप्रपाले गरे आलोचना

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दल राप्रपा र नेमकिपाले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । सरकारले नीति था कार्यक्रममा ठोस योजना ल्याउन नसकेको र मन्त्री तथा कार्यकर्ता लक्षित कार्यक्रम समावेश गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

कांग्रेस सांसद रमेश कुमार महतले सरकारले वातावरण संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न नसकेको बताए । उनले नगरपालिकालाई फोहर व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘वैकल्पिक ऊर्जा शक्तिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । डम्पिङ साइटमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलेर अघि बढ्नुपर्छ । उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियतमा उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योगीको ५० प्रतिशत लगानी जग्गामा परिरहेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनबाट आय आर्जनमा नागरिकलाई जोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद श्याम खड्काले सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्री नीति निर्माणमा भन्दा पनि पद जोगाउनमा केन्द्रित हुने गरेको बताए । मन्त्रीहरू विषयगत क्षेत्रमा नीति निर्माण गरेर प्रदेशको समृद्धिका योजना निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा पद जोगाउन व्यस्त रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले सरकारको नीति र कार्यक्रमसँग बजेट अनुकूल हुन नसकेका बताए । ठोस नीति अनुसारको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम नागरिक लक्षित नदेखिएको भन्दै उनले विषयगत क्षेत्रमा सरकारले ५ वर्षे नीति लिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीति नबनाइ सरकारले आवश्यकता विहीन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको आरोप लगाए । हचुवामा बजेट बनाउँदा सरकारको बजेट निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको उनले बताए ।

‘सरकारको आयस्रोत के भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले कार्यकर्ता र सांसद पोस्ने गरी बजेट ल्याउने गरेको छ । प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने गरी बजेट ल्याउँदा सरकारले नागरिकहरूको आस्था र भरोसालाई चिढ्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले काम गर्न सकिनँ भन्ने अवस्था नआओस् । सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहनुपर्छ । सरकारले नयाँ नाराका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि काम भने पुरानै ढर्राबाट भइरहेको छ ।’

सरकारले वितरण गरेको कृषि अनुदानको स्वेत पत्र जारी गर्न थापाले माग गरे । कृषि उद्यमशीलता विकासमा सरकारले नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको उनले औँल्याए । पर्यटन क्षेत्रको विकासमा हिन्दु धर्मले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राप्रपा सांसद गिरबहादुर तामाङले राज्य सत्ताको मूलधारमा रहेका व्यक्तिका सन्तानलाई विदेशबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता तथा सांसदका छोरोछोरी नेपाल फिर्ता नबोलाउने हो भने युवाहरू स्वदेशमै राख्न सकिएन भन्नुको अर्थ नहुने उनले बताए ।

सांसद तामाङले आफ्ना छोराछोरी युरोप र अमेरिका राख्ने अनि कुन नैतिकताले युवा देश बसेनन् भन्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे । युवालाई स्वदेशमा टिकाउन उद्यमशीलताको विकास गर्ने योजना बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई निर्देशित गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । सरकारको आन्तरिक आयको क्षेत्र विकासमा ध्यान दिन नसकेको आरोप पनि उनले लगाए ।

नेमकिपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले शासक दलहरूले आफ्नो क्रियाकलापका बारेमा परिवारको सदस्यलाई समेत जानकारी दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सत्ता र शक्तिको लागि शासक दलहरूको भागदौड चलिरहेको आरोप लगाए । सत्ताको खेलमा दलहरू लागिरहँदा प्रदेशका नागरिकहरूमा चरम निराशा पैदा भएको उनको भनाइ छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप