काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा समितिमा ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक’ माथि दफावार छलफल जारी छ । 

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा पेस भएको उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको हो । सांसदहरूले उक्त विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

आजको दफावार छलफलमा सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । विधेयकको दफा ५ सहज रूपमै पारित भयो । तर, दफा ६ मा भने सांसदहरूबिच मत बाझियो । 

दफा ६ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित थियो । जसमा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालको थिए । राष्ट्रियसभा पारित भएर आएको विधेयकमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन लगायतका पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त दफामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कुलपति र उपकुलपतिका विषयमा धारणा राखेका थिए । 

संशोधनकर्ता सदस्य विद्या भट्टराईले पदाधिकारीलाई ऐनमा नै बाँध्न नहुने भन्दै तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर राख्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने भन्दै आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालय स्वयमले नै पद सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क थियो । तर, उनको भनाइमा अर्का सदस्य बद्री पाण्डेले फरक मत राखे । उनले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी सानो आकारको बनाउनुपर्ने भन्दै कुन कुन पद राख्नुपर्ने हो विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । 

‘तोकिए बमोजिम हुने भनेर राख्दा भोलिका शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा अन्य निकायलाई खेल्न सजिलो हुन्छ । त्यो बाटो हामीले राख्नुहुँदैन । त्यसैले सानो आकारको पदाधिकारी बनाउने । जिम्मेवारी बढी दिने गरी राख्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने । 

प्रशासनिक र एकेडेमिक नेतृत्व छुट्टा छुट्टै पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

डा. तोशिमा कार्कीले अनावश्यक पद सिर्जना गर्नुको साटो सानो आकारको पदाधिकारी राख्नुपर्ने धारणा राखिन् ।  उनले कुलपतिलाई सेरेमोनियल बनाएर उपकुलपतिलाई उपकुलपतिलाई कार्यकारीको जिम्मेवारी नदिई कुलपतिलाई नै कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने बताइन् । 

विधेयकमा कुनै शिक्षाविद्लाई कुलपति बनाउने उल्लेख छ । जुन कार्यकारी नभई सम्मानको पद हुनेछ । कार्यकारी भनेको उपकुलपति हुने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य कार्कीले कुलपतिलाई सेरेमोनियल मात्रै बनाउने विषयमा प्रश्न गरिन् । 

‘सभापतिज्यू, कुलपति सेरोमोनियल नै बनाउने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति नबनाएर शिक्षाविद्लाई किन बनाउनुपर्यो’ उनले प्रश्न गरिन् । 

शिक्षामन्त्री हुँदा राष्ट्रियसभामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पेस गरेका पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पुरै नेतृत्व चार जनालाई दिनुपर्ने बताए । ‘एउटा मुख्य लिडरसिप हुन्छ । त्यसपछि प्रशासनिक, एकेडेमिक र लिडरसिपसँग सम्बन्धित गरेर चार जना पदाधिकारी चाहिन्छ,’ पौडेलले भने । 

फरक फरक मत आएपछि कार्कीले मत विभाजन गर्ने कि भनेर समिति सभापति अम्मर बहादुर थापालाई सोधेकी थिइन् । तर, सभापति थापाले मत विभाजन (भोटिङ) तर्फ नजाने बताए । 

कार्कीले हाँस्दै मत काउन्ट गरौँ भन्दा सभापति थापाले समेत हाँस्दै त्यतातिर जाँदैनौँ भन्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको कुलपति सेरोमोनियल र उपकुलपति कार्यकारी हुने व्यवस्था नै पारित गरिएको थियो । 

विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्कीले उच्च शिक्षामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको बताए । मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषय समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउन लागेको उनले प्रस्ट पारेका थिए । 

उनले के–के कुरामा नियमन गर्ने भन्ने विषयमा कडा नियम बनाउन सकिने तर, सञ्चालनको सवालमा सरल हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

‘प्रक्रियागत कुरामा खुकुलो हुने गरिदिनुपर्‍यो । परिणाम दिने कुरामा कडा गर्ने गरी कानुन बनाइदिनुपर्‍यो । विश्वविद्यालयले सञ्चालनकै लागि अनेक अल्झनमा परियो भने काम गर्न सकिँदैन । परिणाम दिने कुरामा जति सकिन्छ कडा गर्नुपर्छ । तर, काम गर्ने सवालमा एकदमै सरल र सहज बनाइदिनुपर्‍यो,’ कार्कीले भने ।

विकास समिति सदस्य डा. सूर्यराज आचार्यले लामो समयदेखि गहन अध्ययन तथा खोजका साथमा विश्वविद्यालय अघि बढिरहेको बताए । 

‘अहिले खुलेका विश्वविद्यालय भन्दा फरक खालको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो । तर, यसलाई पनि अरू विश्वविद्यालय जस्तै प्रक्रियागत झन्झट झेल्नुपर्‍यो भने काम गर्न झन् गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यसलाई एकदमै सरल तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ आचार्यले भने । 

प्रस्तावित विश्वविद्यालय मौलिक र सामयिक भएको उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

शिक्षा सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेले सरकारको तर्फबाट पेस गरिएको विधेयकमा सांसदहरूले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने बताए । सभापति थापाले मन्त्रालयको धारणाबारे सोधेपछि सचिव काफ्लेले कुलपति वा उपकुलपति जो कार्यकारी प्रमुख भए पनि त्यस्तो समस्या नहुने बताएका थिए । 

२०८० असार १८ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०’ बहुमतले पारित गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रियसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

उच्च शिक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, नवप्रवर्तनकारी तथा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले गत वर्ष २०७९ को मंसिरमा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकमा अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्) मा आधारित बहुविधागत अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सृजनशील र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।