काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

बजेटमा सम्बोधन भएका निजी क्षेत्रका मागको सफल कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र संयमित भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए बजेट राम्रो आएको उल्लेख गरे ।  

कार्यक्रम बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रको मागको सफल कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे । उनले बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्ने जस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको बताए । उनले पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको गुनासो गरे । 

अध्यक्ष ढकालले सरकारले मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटिएको भन्दै पहिलेका बजेटले दिएको सुविधा अहिलेको बजेटले काट्दा लगानी पनि बिच्किने अवस्था आउनसक्ने दाबी गरे । उनले बजेटले दिएको मार्गनिर्देशलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नसके अर्थतन्त्र लयमा फर्कन समय नलाग्ने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको परिसंघको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणालाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । उनले आयोग गठन गरी यस कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन अनुरोध गरे । उनले आर्थिक सुधारका रणनीतिमा पनि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुँदा सोही अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आवश्यकता रहेको बताए । उनले बजेटका पाँच उद्देश्यमध्ये उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने विषय सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । 

 अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकिनु निजी क्षेत्रको लागि राम्रो पक्ष भएको दाबी गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए । उनले कृषि, पर्यटन लगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 

अध्यक्ष अग्रवालले आन्तरिक राजश्वमा भने समस्या भएको बताए । उनले भुतप्रभावि करको दायित्वको दबाब परिरहेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारको भुतप्रभावि करको नीतिले व्यवसायी आतंकित भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रन नसक्ने दाबी गरे । उनले एकातर्फ स्रोत बढाउने लक्ष्य लिने तर आर्थिक शिथिलता ल्याउने बजेट ल्याउँदा तालमेल नमिल्ने बताए ।