सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मंगलबार बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसको भोलिपल्टै सेयर बढ्नुको सट्टा बल्लतल्ल २१ सयमाथि पुगेको बजार २३.८९ अंकले घटेर २०८९.४२ बिन्दुमा ओर्लिएको छ । 

बजेटले उत्साह जगाउन सकेको भए सेयर बजारमा सर्किट ब्रेक नै लाग्नुपर्थ्यो, तर ५० लाखभन्दा बढी मानिस सङ्लन सेयर बजारले दिएको प्रतिक्रिया नै बजेटले जनतामा आशा जगायो वा जगाएन भन्ने कुराको यकिन गर्न काफी छ ।

संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट घोषणा गरेका हुन् । 

सरकारले कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भन्दा झन्डै १ प्रतिशत न्यून बजेट विकास खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ । बजेटका तीन शीर्षकमध्येको पुँजीगततर्फ सबैभन्दा न्यून (१८.९४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन हुनुले पनि सरकारको प्राथमिकता चालु खर्च धान्नु र ऋणपान गरिएको रकमको किस्ता ब्याज तिर्नुमा रहेको देखिन्छ । 

बजेट खासै नयाँ कार्यक्रमसहित महत्त्वाकाङ्क्षी देखिँदैन । खासगरी सरकारको कमजोर राजस्व संकलन र स्रोत अभावले पनि यस खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हुन सक्छ । यद्यपि बजेट ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाएर देशको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षासहित आउनुपर्थ्यो । त्यो आएको देखिँदैन । 

सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य लिएको छ । खासगरी बजेटमा उल्लिखित तिनै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए पनि त्यो हासिल हुन सक्छ, जसलाई सन्तुलित मान्न सकिन्छ । 

सरकार देशको सार्वजनिक ऋणको बढ्दो ग्राफ (२४ खर्ब)सँग डराएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर सार्वजनिक ऋण बढ्नुभन्दा पनि स्रोतको दुरुपयोग हुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु र ऋण रकम आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित नहुनु आजको जल्दोबल्दो समस्याको विषय हो । अन्यथा एउटा समृद्धिको आकाङ्क्षा बोकेको राष्ट्रले केही ऋण रकम बढ्यो भन्दैमा थप ऋण गरेरै भए पनि फराकिलो ढंगको विकास गतिविधि अघि बढाउने साहस गुमाउनु हुँदैन । जुन बजेटले गुमाएको छ । हुन त बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सिलिङ वरिपरि नै आएको देखिन्छ, तर विकास निर्माणको नयाँ कार्यक्रम र नवीनतम सोच हराएको नयाँ बजेटलाई अग्रगामी वा अपेक्षाकृत भन्न सकिँदैन । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा घोषणा गरेको बजेटमा सबैभन्दा बढी रकम (२ खर्ब २२ अर्ब) अर्थ मन्त्रालयले पाएको छ भने सबैभन्दा न्यून रकम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ५४ करोड ५३ लाख पाएको देखिन्छ । 

। त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २ खर्ब ३ अर्ब; गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ९९ अर्ब; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ५० अर्ब; सहरी विकास मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड; स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८६ अर्ब २३ करोड; रक्षा मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८७ करोड; कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयले ५७ अर्ब ५९ करोड; खानेपानी मन्त्रालयले २६ अर्ब ६३ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ अर्ब ७० करोड पाएको पाएको छ ।

१२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने जनाएको छ । ती दुई स्रोतबाट नपुग ५ खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत लिएको देखिन्छ । खासगरी बजेटको स्रोतमा हुन नसकेको वृद्धिका कारण पनि सरकारले विस्तारकारी एवं महत्त्वाकाङ्क्षी हिसाबको बजेट ल्याउन डराएको देखिन्छ । यद्यपि अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेको बजेट हावादारी भने होइन, तर नयाँ कार्यक्रम, नयाँ आयोजना ल्याउने कुरामा बजेट डराएको हो । 

यथार्थपरक र जनताको स्तरवृद्धि गर्ने हिसाबको, शीघ्र आर्थिक वृद्धि र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने हिसाबको कार्यक्रम ल्याउन तथा आयोजना अघि बढाउन बजेट कति पनि डराउनुपर्ने अवस्था थिएन । किनकि बाह्य अनुदान तथा ऋण पाउने कुरामा अलिकति विश्व आर्थिक मन्दीका कारण समस्या रहे पनि आन्तरिक ऋण उठाउने कुरामा वातावरण उपयुक्त नै थियो । रेमिट्यान्समा आइरहेको बढोत्तरीले पनि आन्तरिक ऋण उठाएर विकास निर्माणको काममा व्यापक लगानी गर्न सकिन्थ्यो । आन्तरिक ऋणको वृद्धिले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र दीर्घकालीन हिसाबको नोक्सानी हुने थिएन । 

कुनै सालमा बढेको ऋण रकम आवश्यक समृद्धिको पूर्वाधारमा लगानी गरेर भोलिका दिनमा उत्पादन, आर्थिक वृद्धि र राजस्व समेतमा वृद्धि गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो दृष्टिकोण सरकारले राखेन । सरकार बढेको सार्वजनिक ऋणदेखि नै डरायो । एउटा व्यवसायीले भोलिको नाफा सुनिश्चित गर्न पहिला भएभरको लगानी गर्छ । त्यसका लागि उसले ऋण लिन्छ र उसले आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्छ । अनि न उसले अपार रूपमा कमाउँछ । सरकारले पनि आत्मविश्वास देखाएर ऋण उठाएरै भए पनि समृद्धिमा टेको दिने खालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छुट्ट्याउन जरुरी थियो, तर त्यसरी सोचेको देखिएन । 

कम्युनिस्टहरूको सरकार छ भनिन्छ तर बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज तयार गर्दा न मजदुरलाई, न किसानलाई, न बेरोजगारलाई भेटेर सरकारले सुझाव लिन्छ । फगत दलालका, माफियाका, पुँजीपतिका, कथित बुद्धिजीवीका, सुकिला–मुकिलाका आवाज र सल्लाह सुनेर बनाइएको बजेट अग्रगामी नहुने नै भयो ।

यद्यपि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकलाई प्राथमिकताका साथ २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि २९ अर्ब छुट्ट्याएको छ । त्यो अत्यन्त प्रशंसनीय छ । 

बजेटले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थमा जुन हिसाबले कर वृद्धि गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्दै गरेन । जनस्वास्थ्य र आर्थिक गरी दोहोरो क्षति गराउने त्यस्ता चिजमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सिफारिस गरेको छ । नेपालमा भने ३३ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सकिएको भए राजस्वमा वृद्धि गर्न सकिने थियो । सरकार त्यहाँ पनि चुकेको छ । अर्को सरकारले गरिब, भूमिहीन, बेरोजगारका लागि खासै प्रभावकारी केही कुरा ल्याएको छैन । बरु विभिन्न व्यापारिक सङ्घ–सङ्गठनका माग आंशिक पूरा गरिएका छन् । बजेटअगाडि अर्थमन्त्री, सचिवहरूलाई भेटेर अथवा विभिन्न तारेहोटलमा ठुला व्यवसायी तथा पुँजीपतिद्वारा गरिएका कार्यक्रममा बकिएका वा बकाइएका प्रतिबद्धता आंशिक लागु भएका छन् । उनीहरूका करसम्बन्धी चासो सम्बोधन भएका छन् । 

आफ्ना लागि कस्तो बजेट आउने भन्ने सम्बन्धमा गरिब र साना किसानको पहुँच पुगेको देखिँदैन । पुँजीपति, व्यापारीका माग र मुद्दा बजेटमा परेका छन् तर गरिब, साना किसान, मजदुर, बेरोजगार लगायतलाई फेरि एकपटक बजेटले ठगेको छ; त्यो पनि १० वर्ष जनयुद्ध गरेर गरिबहरूले नै काँध थापेर सत्तामा पुर्‍याएकाहरूबाट । यो देशमा पद त्यसले पाउँछ जोसँग पैसा छ; आवाजहरू त्यसका मात्र सुनिन्छन् जोसँग पैसा छ । पैसा नहुनेको यहाँ कोही छैैन भनेजस्तो भएको छ । कम्युनिस्टहरूको सरकार छ भनिन्छ तर बजेट जस्तो महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज तयार गर्दा न मजदुरलाई, न किसानलाई, न बेरोजगारलाई भेटेर सरकारले सुझाव लिन्छ । फगत दलालका, माफियाका, पुँजीपतिका, कथित बुद्धिजीवीका, सुकिला–मुकिलाका आवाज र सल्लाह सुनेर बनाइएको बजेट अग्रगामी नहुने नै भयो । त्यसकारण बजेट विगतझैँ परम्परागत हिसाबले, आर्थिक असमानता बढाउने हिसाबले आएको छ । उच्च धनी र अति गरिब सबैलाई समान कर लगाइएका छन् । असमानतालाई मलजल गरिएको छ । 

बजेटले बिदेसिएका र बिदेसिन खोज्ने दुवै युवाको मर्का बुझेको छैन, न त नेपालमै भविष्य खोज्ने युवालाई सम्बोधन गरेको छ । केवल झारा टार्ने र नारा बाँड्ने हिसाबले बजेट आएको छ । जस्तो ः सरकारले वर्षभरि प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम दिने भनेको छ । के सिंगै एउटा प्रदेशमा १ हजार युवालाई तालिम दिएर वार्षिक ६ लाख हाराहारी श्रम–बजारमा आउने युवाको रोजगारीको आवश्वयकता पूरा हुन्छ ? 

अर्को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भनिएको छ कि युवालाई एक सय दिनको रोजगारी दिइनेछ । सय दिन रोजगारी गरेर ती युवाले बाँकी २६५ दिन के गर्ने ? त्यसकारण सरकारले नै रोजगारी दिनेभन्दा पनि युवाले देशमै काम गरेर, उद्यम गरेर खाने वातावरण बनाउनु आवश्यक हो । त्यसका लागि युवालाई बिनाधितो उद्यम गर्नका लागि बिउ पुँजी सरकारले दिन सकोस् । 

सिलिङ तोकेर साना–साना उद्यम गरिरहेकालाई भ्याट, कर तथा अन्य झन्झटबाट मुक्त गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गरेन । बजेट भाषण मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन नैै गरोस् । अनि न युवा पलायन रोकिएला । 

पर्यटनमा केही नयाँ कुरा आएका छन् । १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर यसका लागि सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउनेदेखि पर्यटन सम्बद्ध कार्यक्रम बजेटमै ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो पनि छैन । 

ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आवमा थप ९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर ४५०० मेगावाट पुर्‍याउने भनिएको छ, जुन सकारात्मक छ ।

यसैगरी सरकारले कृषिमा लगानी दशक मनाउने र छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम ल्याएको छ । यी कार्यक्रम राम्रा हुन् तर समग्रमा बजेट परम्परागत, बढ्दो सार्वजनिक ऋणबाट डराएको, नवीनतम कार्यक्रम नसमेटिएको, जनतामा उत्साह दिन नसकेको देखिएको छ । सरकारको वार्षिक कार्यक्रम समेटिने बजेटजस्तो दस्ताबेज अलिक महत्त्वाकांंक्षी र विकसित देशहरूलाई आर्थिक हिसाबले पछ्याउने हुटहुटीसहित क्रान्तिकारी हिसाबको आउनुपर्थ्यो, त्यो आएन ।