विराटनगर  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रमाधान मेलाले सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन् । विराटनगरबाट आजदेखि सुरु भएको श्रमाधान रोजगार मेलाको उद्घाटन समारोहमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्भावना नै सम्भावना भएको देश भएपनि पछिल्लो समय यहाँ केही हुँदैन भन्ने भाष्यले बिस्तारै नेपालीको देशभक्ति मर्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘राज्य, राजनीति दललाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसलाई चिर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँदै उनले गण्डकी, नारायणी र बाग्मती त्रिभुज आयोजना त्यसको एउटा नमुना भएको बताए । सरकारले श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेलाई सीपयुक्त बनाउने लक्ष्य दिएको पनि बताए ।

कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्री डीपी अर्यालले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मान्छे विदेश पठाउने मन्त्रालय हो भन्ने भाष्यलाई चिर्न खोजिरहेको बताए । उनले श्रम बजारमा एउटा वडाबाट वर्षमा ७० जना निस्किरहेको बताउँदै त्यस्तै रोजगारको खोजी गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम सुरुवात गरेको बताए ।

मेलाबाटै सयौँ मानिसलाई रोजगार सिर्जना नभए पनि केही न केही सुरुवात गरेको उनले बताए । उनले नेपालका कतिपय उद्योगहरूमा विदेशी कामदार रहेको र स्वदेशी युवाहरू विदेश गइरहेको विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा मेलाले सहयोग गर्ने बताए ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नेपालको श्रम र रोजगार क्षेत्र कमजोर भएको बताएका छन् । उनले बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको नीतिगत व्यवस्था र कोभिडको असरले उद्योग र रोजगारदाताको क्षमता कमजोर भइरहेको छ । उनले उद्योग क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमले मात्रै नपुग्ने बताए ।

उनले जोगमनी किमाथाङ्का नाका खोल्ने हो भने धेरै रोजगारी सिर्जना हुने र कृषि उत्पादन वृद्धि हुने बताउँदै त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले आफूहरूको मागअनुसार कानुनहरू परिवर्तन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने, श्रम रोजगार मेला आयोजना हुनु सकारात्मक काम भएको बताए । उनले निजी क्षेत्रबाट यस कदमको स्वागत गरेको पनि बताए ।

बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव समेटिएको र कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यादेशबाट ल्याएको कानुनहरू प्रतिनिधिसभाबाट छिटो पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।