काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दालाई सरकारले न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा लैजाने भएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका लामिछानेले जेठ २ गते उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका थिए । उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएर म्याद पाएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने सरकारी वकिलको तयारी रहेको बुुझिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार जिल्ला र उच्च अदालतबाट फरकफरक फैसला भएको र आफूहरूको मागदाबी कुनै पनि अदालतले स्वीकार नगरेका कारण सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन हुन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र केही नायव महान्यायाधिवक्ताका बिचमा यसबारे अनौपचारिक छलफल समेत भएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार छलफलमा एक तह पुनरावेदन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । पूर्णपाठ हेरेर यसको प्रक्रिया अघि बढाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तयारी छ ।

लामिछानेलाई समग्र अभियोगबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने माग सरकारी पक्षले गर्नेछ ।

पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया भने उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले सुरु गर्नुपर्ने छ । उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता विमल पराजुलीले लामिछानेको मुद्दामा पूर्णपाठ लेख्नेक्रम चलिरहेको बताए । ‘पूर्णपाठ तयार हुँदैछ । केही दिनमा तयार हुन्छ,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘पूर्णपाठ तयार भएपछि पुनरावेदनका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई म्याद र फैसला दुवै दिन्छौँ ।’

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका प्रमुख शंकर खत्रीले हालसम्म फैसला र पुनरावेदनको म्याद नपाएकाले सर्वाेच्चसम्म जाने वा नजानेबारे कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । उच्चले फैसलाको पूर्णपाठ दिएपछि फैसलाका आधारहरू र सफाइ दिने प्रमााणहरूलाई केलाएर सर्वोच्चसम्म पुनरावेदन गर्नेबारे निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार लामिछानेको विवाद सर्वोच्चसम्म लैजाने तयारी अनौपचारिक रुपमा भएको छ । उच्च अदालतमा जिल्लाको फैसलाविरुद्ध जुन आधार लिइएका थिए, ती सबै अस्वीकार गरेर सफाइ दिने निर्णय भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था रहेको उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले बताए ।

‘जिल्ला अदालतले ८ वर्ष कैद, जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने फैसला गर्दा त उच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गरिएको थियो, अहिले त सबै प्रमाण नहेरी फैसला भएको हाम्रो बुझाइ छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘सर्वोच्चसम्म जान पाउने हक बाँकी नै छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर फैसला हुुनपर्नेमा अन्यत्रै भएकाले सर्वोच्चसम्म जानु नै पर्छ ।’

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख खत्रीले भने पुनरावेदन गर्ने कुरा पीडितको हक नै भएको र उच्चले आफ्नो पूर्णपाठमै बोल्ने भएकाले जान कुनै समस्या नहुने बताए ।

यसअघि कलाकार पल शाहको मुद्दा पनि सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालत पोखराले सम्पूर्ण अभियोगमा सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त पुनरावेदनमा सर्वोच्चले आदेशसमेत गरेको छ । शाहको हकमा उच्च अदालत पोखराको फैसला नमिलेको भन्दै सरकारी पक्ष ‘दोहो-याइ पाऊँ’ भन्ने निवेदन लिएर २०८० साउन ८ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दोहो¥याएर हेर्ने निस्सा पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

जबरजस्ती करणीको मुद्दाबाट सफाइ दिइ बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्ने नवलपुर जिल्ला अदालत र बलात्कारको कसुरबाट सफाइ दिने तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । उच्च अदालत पोखराले बलात्कारको कसुरबाट सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै नवलपुर जिल्ला अदालतले ठहर गरेको बाल यौन दुरुपयोगको कसुरबाट पनि शाहलाई सफाइ दिएको थियो ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराले प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी पीडित होस्टाइल भएकै कारण सफाइ दिएको नमिलेको भन्दै उक्त मुद्दालाई दोहो¥याएर हेरिपाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर थियो  । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २०८० मंसिर २२ गते सर्वोच्चले आदेश पनि गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दोहो¥याएर हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो ।

लामिछानेको हकमा पनि यसैगरी मुद्दाको पुनरावेदन दर्ता हुने र सुुनवाइ हुने उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसँगै पुनरावेदनको निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले महान्यायाधिक्ता कार्यालयमा पठाउने छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराउने छ । सरकारी वकिलले किन पुनरावेदन आवश्यक छ भनी नजिर र तर्क पेस गरेपछि अदाललते निस्सा प्रदान गर्नेबारे निर्णय लिनेछ ।

दुई न्यायाधीश संलग्न हुने संयुक्त इजलासले निस्सा दिन अस्वीकार गरेमा मुद्दा समाप्त हुँदै उच्चकै फैसला कार्यान्वयनमा जाने छ भने निस्सा प्रदान गरेको खण्डमा न्यायिक परीक्षणमा जानेछ ।

लामिछानेको हकमा पनि पीडित ‘गौशाला २६’ ले उच्च अदालतको फैसलाले आफूलाई अन्याय भएको टिप्पणी गरिसकेकी छन् । उनले उच्चको फैसला स्वीकार नगरेका कारण सरकारले यसलाई सर्वोच्चसम्म लैजाने आधार बनेको देखिन्छ । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यसअघिको फैसलालाई उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

गौशाला–२६ ले आफूमाथि काठमाडौँको एक होटेलको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

सो जाहेरीपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । लामिछाने त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेकामा उनले सफाइ पाएका हुन् ।

‘...निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २२८ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत भरी पाउने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २०८० पुस १३ गते कसुर निर्धारण भइ २०८० पुस २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी बदर भइ निज प्रतिवादी उपरको वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी नपुगेकाले निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ’, उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको थियो  ।

उच्चले उक्त फैसला गर्दा के आधार लियो भन्ने कुरा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उच्चले फैसलाको संक्षिप्त फैसला समेत सार्वजनिक नगरेकाले सरकारीपक्ष पूर्णपाठ कुरिरहेको छ ।

कति समय लाग्छ पूर्णपाठ तयार हुन ?

जिल्ला र उच्च अदालतले १५ दिनभित्र पूर्णपाठ दिने अभ्यास गरेका छन् । सर्वोच्चको हकमा भने लामो समय लाग्ने गरेको छ । अन्तिम तहको अदालत भएको र व्याख्या गर्नुपर्ने धेरै आधार र कारण पेस हुने भएकाले सर्वोच्चले करिब तीन महिनामा पूर्णपाठ दिने गरेको छ ।

उच्च अदालतले सामान्य मुद्दामा एक सातामै पनि पूर्णपाठ दिने गरेको छ । संवैधानिक विवाद र व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दामा भने १५ दिनदेखि एक महिनामा पूर्णपाठ दिने गरेको छ । लामिछानेको हकमा पनि धेरै कानुन व्यवसायीले बहस गरेको र ती सबै प्रमाणहरूलाई विश्लेषण गरेर फैसला लेख्नुपर्ने भएकाले अर्को सातासम्म पूर्णपाठ दिने तयारी अदालतले गरेको छ ।

लामिछानेले सफाइ पाउने आधारदेखि पीडित गौशाला २६ वालिग वा नावालिग भन्नेबारे पनि उच्च अदालतले फैसलामा व्याख्या गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै दुवै पक्षबाट पेस भएका प्रमाण कसरी स्वीकार र अस्वीकार भए, त्यसको आधार र कारण पनि फैसलामा खोल्नुपर्ने छ ।

अन्तिम ठहर खण्डका केही कुरामा विस्तृत व्याख्या गरेपछि फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने न्यायाधीशको तयारी छ । सार्वजनिक रुपमा धेरै विवाद हुने र हेरिने फैसला  भएकाले सोही अनुरुप व्याख्या गर्नुपर्ने दबाबमा न्यायाधीशद्वय छन् । उनीहरूले पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि आउने आलोचनालाई समेत मध्यनजर गर्दै फैसला लेखन गरिरहेका छन् ।