काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक दबाब र चुनौतीको बाबजुद आफूले कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवहारिक बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । खर्चको स्रोतमाथिको दबाबलाई ख्याल गर्दै अनावश्यक कार्यान्वयन गर्न कठिन पर्ने र नेता तथा राजनीतिक पार्टीको स्वार्थमा माग गरिने परियोजना तथा कार्यक्रमलाई यसपटक आफूले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको उनको दाबी थियो ।

‘लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन म माथि ठुलो राजनीतिक दबाब थियो । फेरि बाहिरबाट यसले के गर्छ भन्ने चिन्ता र चासो दुवै पनि थियो । यस्तो चुनौतीका बाबजुद पनि सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित गर्दै बजेट ल्याएको छु’ बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले भने ।

बजेटको सन्दर्भमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले आफूले प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो लोकप्रिय र ठुलो आकारको बजेट समेत नल्याएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटअघि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नै १९ खर्बमाथिको बजेट ल्याउने बताउनु भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यावधि खर्च संरचनाले पनि साढे १९ खर्ब माथिको बजेट ल्याउन मिल्ने सुविधा दिएकै थियो । तर, यसो गरेनौँ । कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिन सक्नेगरी बजेट बनायौँ । यसमा राम्रो प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, सबैप्रति आभारी छु’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

यस्तै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि मन्त्रालयहरुको योजना तथा कार्यक्रम, खर्चको स्रोत र कार्यान्वयनको व्यवहारिकतालाई हेरेर सरकारले बजेट तय गरेको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरुमा १८ खर्बको बजेट सीलिङ दिएपनि अन्तिम चरणमा जेठ १४ गते (बजेट सार्वजनिकको एक दिनअघि) १९ खर्ब बराबरको सीलिङ दिएको थियो । तर, सरकारले आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय व्ययसहित कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट ल्याएको छ ।

उसो त सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने बताएको सरकारले खर्च व्यहोेर्ने स्रोतको रूपमा अपुग ५ खर्ब ४७ अर्ब बढी बजेट बाह्य र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने बताएको छ ।

३ खर्ब ३० अर्ब बढी स्रोत आन्तरिक ऋणमा भरपर्दा यसले समस्या उत्पन्न हुन सक्नेप्रति सञ्चारकर्मीहरूले जिज्ञासा राखेका थिए ।

तर, अर्थसचिव मरासिनीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमा भित्रै रहेर आन्तरिक ऋण परिचालनको आधार तय गरिएको दाबी गरे ।

‘वित्त आयोगले जीडीपीको आधारमा ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने स्वीकृति दिएको हो । हामीले अहिलेको जीडीपीको आधारमा ५.२ प्रतिशतसम्म जाने आधार बनाएका छौँ । यद्यपि, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५१ खर्ब हारहारीको जीपीपीका आधारमा बनाइएको हो । यो अहिले कम्तीमा ५ सय अर्बले बढिसकेको अवस्था छ । यसको आधारमा अझ कम हो भन्ने हामीलाई लाग्छ’ सचिव मरासिनीले भने ।

व्यवहारिक पक्षलाई नहेरेर वित्त आयोगले दिएको अंककै आधारमा अलि बल गरौंन भनिएको भए अझ केही अर्ब चलाउने सुविधा सरकारलाई रहेको अर्थसचिव मरासिनीले तर्क गरे ।

यता अर्थमन्त्री पुनले वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणलाई बढीभन्दा बढी उपलब्धीमुलक बनाउन सरकारले लक्षित परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने नीति बनाएको बताए ।  यसपटक बजेटमार्फत सरकारले लक्षित परियोजनाका लागि ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउन सकिने योजना समेत अघि सारेको उनको भनाइ छ ।  

यसपटक सरकारले कूल बजेटको आधारमा पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) को आकार समेत टन्नै बढाएको सचिव मरासिनीले बताए । मुख्यमुख्य परियोजना तथा राजमार्गहरूको निर्माण तथा सुधारका लागि बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै सचिव मरासिनीले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालय कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अर्थ मन्त्रालयको ठुलो रकम पार्किङ बजेट

सोही अवसरमा अर्थसचिव मरासिनीले बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको ठुलो रकम पार्किङ बजेट रहेको तर्क गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय आफैले किन २ खर्ब २२ अर्ब भन्दा बढी बजेट राख्यो ? भन्ने जिज्ञासामा जवाफ दिँदै सचिव मरासिनीले भने, ‘यो पार्किङ बजेट हो । आपत्कालीन खर्च व्यवस्थापनको पैसा, अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना तथा परियोजना, बक्यौता भुक्तानी लगायतको पैसा सम्बन्धित क्षेत्रमा नपठाइसकिएकाले अर्थमन्त्रालय मातहत नै राखिएको हो’ उनले भने ।

‘यो भन्सारको र्याडमा राखेको गाडी पार्किङ जस्तै हो । केही समय रहन्छ र सम्बन्धित धनिले मागपछि दिनुपर्छ । यस्तै अर्थमन्त्रालय राखेको ठुलो बजेट अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूको पैसा हो’ मरासिनीले थपे, ‘जस्तो जाजरकोटमा भूकम्प गयो, २२ अर्ब जतिको राहत घोषणा गरियो । त्यहाँ कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रकम पठाउने भन्ने अझै यकिन भएको छैन । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पठाउने कि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत फिक्स भएको छैन । यो पैसा पनि अहिले अर्थमन्त्रालयमै राखिएको छ । अरू परियोजनाहरूको लागि छुट्याइएको पैसा एजेन्ट क्लियर नहुँदा अर्थमा नै राखिएको हो ।’

तर अर्थ मन्त्रालयले  ठुलो बजेट आफैले राख्न नचाहेको बताउँदै उनले विदेशी दातृ निकायहरूले समेत विविध बजेटमा चासो राख्ने हुँदा एलएमबीएस सिस्टम राखिएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा ४७ अर्ब २७ करोड बजेट राखिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड बजेट राखिएको छ । यो कूल बजेटको ११.९८ प्रतिशत हो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कर नीति

आर्थिक विधेयक २०८१ ले राजस्व वृद्धि गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी कर नीति निर्देशित भएको राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले स्पष्ट पारेका छन् ।

खासगरी स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कच्चा पदार्थ आयातमा छुट तथा राहत दिएकोमा केही विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्नेगरी कर नीति बनाइएको उनले बताए ।

‘खासगरी वैदेशिक लगानी आउने क्षेत्र बैक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई सहज गर्न ब्याज कर आय घटाएका छौँ । यसअघि १५ प्रतिशत रहेको ब्याज आय कर १० प्रतिशतमा झारिएकोमा अहिले सो ७.५ प्रतिशतमा झारेका छौँ । यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ’, सचिव घिमिरेले भने ।

अहिलेकै सन्दर्भमा तीव्र दरमा करका दरहरू हेरफेर गर्न सकिने अवस्था नभएपनि करको दायरा विस्तार गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘जहासम्म आलु, प्याज र स्याउँको भ्याट खारेजीको सन्दर्भ छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति हुँदा हुँदैपनि आफ्नो उत्पादनले धान्न नसक्ने स्थिति देखिएपछि बजार महँगीलाई ध्यानमा राख्दै भ्याट खारेज गरिएको हो।’

यस्तै, विद्युतीय सवारीमा गरिएको करवृद्धि स्वभाविक नै रहेको बताउँदै राजस्व सचिवले सुरुमा बढी उदार बनेर सहुलियत दिँदा बढी सवारी भित्रिएको र किलोवाट क्षमताका आधारमा कर लगाउँदा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी गरेकाले करको दरमा परिमार्जन गर्नुपरेको बताए ।

‘विद्युतीय सवारीको सवालमा हामीले ठुलो अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्‍यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, कर प्रणाली र अन्य सबै पक्षहरुको अध्ययन गर्‍यौँ । मोटर क्षमताको आधारमा कर लगाउँदा व्यवसायीहरूले बदमासी गरेको भेटियो र कर वृद्धि गर्नुपर्यो’, सचिव घिमिरेले भने, ‘तर, कर वृद्धि गर्नै हुन्थ्यो भन्ने होइन, विद्युतीय सवारीमा करको दर हेरफेर गर्ने बेला भएको हो ।’

यस्तै, स्पन्ज आइरनको कर वृद्धिको सवालमा पनि उद्योग व्यवसायीहरूसँगको लामो छलफल र अध्ययन पश्चात् कर वृद्धि गरिएको उनले तर्क गरे ।