हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले विगतको कमजोरी हटाएर सन्तुलित र समावेशी बजेट ल्याउन माग गरेका हुन् ।

बैठकमा ११ जना सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामा, मसिना खड्का, रामकुमार पहाडी, प्रभात तामाङ, उत्तम जोशी र समिता खड्गीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । यस्तै सत्ताधारी माओवादी केन्द्रबाट मातृका भट्टराई, तारा नारायण श्रेष्ठ, एमालेबाट बालकुमारी विक, ठुला थामीले छलफलमा भाग लिएका थिए । राप्रपाबाट राजु विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेका थिए ।

बैठकमा सांसद जोशीले सरकाले नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै विषयहरू छुटाएको बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई छुन कोसिस गरेपनि नसकेको उनले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै विषयहरूलाई समेट्न नसकेकाले बजेट सन्तुलित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।

एमाले सांसद थामीले सरकारले विपद् प्रभावितलाई सरकारले बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको बताए । दोलखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका विपद् प्रभावित जिल्लामा सरकारले प्रतिकार्य तथा राहत सामग्री वितरणमा सन्तुलित ढंगबाट बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको उनले बताए । वातावरण संरक्षणमा पनि सरकारको बजेट सन्तुलित हुन नसकेको उनको भनाई छ । सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सांसद बालकुमारी विकले पिछडिएको वर्गलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट कार्यक्रम दिएर सशक्तीकरणमा सहभागी गराउन माग गरिन् । सरकारको प्रयत्न सकारात्मक रहेपनि सन्तुलित बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल मिलाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् । 

सांसद र्माका प्रसाद भट्टराईका अनुसार सरकारले सामान्य नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याएर बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सामन्य नागरिकले टुक्रे तथा साना आयोजनाबाट राज्यको महसुस गर्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

सांसद तारा नारायण श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रमलाई सही ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहनुपर्ने बताए । नीतिगत रूपमा नै बजेट विनियोजनमा हुने असन्तुलन हल गर्न उनले आग्रह गरे ।

दायित्व थप्नेतर्फ सरकार उद्धत छ : कांग्रेस

बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परिष्कृत हुन नसकेको बताए । उनीहरूले विगतकै निरन्तरताबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको टिप्पणी गरे ।

सांसद प्रभात तामाङका अनुसार सरकारले दायित्व थप गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्ग समात्न नसकेको र दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशमाथि दायित्व थपिने गरी अघि बढेको उनले बताए । सरकारले आन्तरिक आय तथा राजस्व वृद्धिमा ध्यान पुर्याउन नसकेको र राजस्व तथा आय वृद्धि व्यवस्थापन नीति तथा कार्यक्रमले सङ्केत समेत नगरेको उनको भनाई छ । सरकारको लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कम परेको उनले बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य विहीन रहेको टिप्पणी गरे ।

सांसद रामकुमार पहाडीले सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको बताए । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आवश्यकता अनुसारको योजना समेट्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालय सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए । विकासका नाममा डाँडा भत्काउने काममा सरकारले लगानी गर्न नहुने उनले बताए । सडकका नयाँ ट्रयाक नखोल्ने र भएका ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सरकारको योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सांसद समिताच खड्गीले सरकारले सन्तुलित ढंगबाट नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । भाषा संस्कृति संरक्षणमा सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै भाषा अनुवादक नियुक्त गरी प्रदेशमा बोलिने अन्य भाषाको संरक्षणमा सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाले सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले सरकारले कार्यान्वयनमा भन्दा पनि चर्चाको लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको टिप्पणी गरे । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको तालमेल मिल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सरकारले मनगढन्ते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले उद्योग धन्दामा लगानी गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बन्द उद्योग सञ्चालन तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण, हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्देशित गरिनु गर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारीमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनले बताए । सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ठोस योजनासहित बजेट व्यवस्थापनमा अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए ।