काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्अन्तर्गत दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटलाई लिएर प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको छ । बजेटलाई केहीले चमत्कारिक भनेका छन् भने कतिपयले जनतामा भरोसा र विश्वास जगाउन नसकेको भनी टिप्पणी गरेका छन् । 

बुधबार राजधानीमा आयोजित बजेटबारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बाहिर बजारमा हल्ला आएको भन्दा कम आकारको बजेट आएको बताए । त्यस्तै, यसपटकको बजेटमा प्रधानमन्त्रीले महत्वकांक्षी परियोजनासमेत घुसाउने धेरैले अनुमान गरेको भएपनि त्यसबाट पनि बजेट जोगिएको बताए । 

उनले भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आएको बजेट सन्तुलित रहेको बताए । उनले राजश्वको लक्ष्यसमेत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम रहनु राम्रो पक्षको रुपमा चित्रण गरे । 

साथै, ऋण सही ठाउँमा उपयोग हुनुपर्ने उनले बताए । सही ठाउँमा ऋण प्रयोग नभएको खण्डमा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा असर देखिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका क्षेत्रीले बजेटमा आन्तरिक ऋणको अवस्था भने डरलाग्दो रहेको बताए । 

उनले आन्तरिक ऋणलाई सरकारले आयको स्रोतका रुपमा उपयोग गर्दाको असर निजी क्षेत्रको लगानीका देखिने बताए । अहिले बैंकिङ सेक्टरमा करिब ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दैै उनले सरकारले आन्तरिक ऋणलाई पनि सही ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

त्यस्तै, पूर्व मुख्य सचिव डा.विमल कोइरालाले बजेट एकदमै राम्रो आओस् र प्रशंसा गर्न पाइयोस् भनेपनि सोचेजस्तो नआएको बताए । उनले बजेटहरु मिसमास प्रकृतिको रहेको बताए ।  दूई÷चार वर्षका बजेटबाट दुई चारवटा कुराहरु झिकेर केही नयाँ शब्द राखिने प्रवृतिबाट अहिलेको बजेटसमेत मुक्त हुन नसकेको बताए । 

बजेट बनाउने हो भने साढे १७ देखि १८ खर्बभन्दा माथि जान नहुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले सोही कुरा सल्लाह दिएको भन्दै उनले स्रोतभन्दा बाहिर जान उपयुक्त नहुने बताए । निश्चित भएका वैदेशिक सहायताका परियोजना, प्रतिवद्धता जाहेर गरिएका बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋणको आधारबाट बजेट निर्माण गर्न आफूले सुझाव दिएको उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थभन्दा अलिकति पर गएको बताए । 

बजेटमा रहेको ऋणको अंशले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा संकुचन आउने र महँगी बढाउने उनको बुझाइ छ । 

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा हेर्दा विमति राख्नुपर्ने केही कुरा नरहेको बताए । तर, बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको र करिब एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ कार्यक्रम थपिएको उनले बताए । बजेटमा अहिलेसम्म बनेका प्रतिवेदनको कुनै पनि सुझाव समावेश नभएको बताए । उनले बजेटको आकारलाई सन्तुलित नै मान्नुपर्ने बताए । 

साथै, अर्थतन्त्रको सूचक, उत्पादन, उपभोग, खर्च र आयको स्तर सबै संकुचनमा रहेको भन्दै लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठ्नसमेत गाह्रो रहेको बताए । उनले बजेट अहिलेको जनजीविका र दैनिकीको सवालमा र व्यवसायलाई प्रवर्दधन गर्ने गरी आउन नसकेको बताए । 
राज्यले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनेर राज्य दैनिक ५ सय कमाउने मजदुरबाट पनि सामाजिक सुरक्षा कर लिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सकिएको खण्डमा र नीतिलाई ७० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा प्रतिफल प्राप्त हुने बताए । अन्यथा बजेट छरिएको र यसले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।  

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले निरन्तरता र नयाँपनको अन्तर्विरोधबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे । बजेटले मूल रुपमा परम्परालाई नै समेटेको उनको भनाइ छ । बजेटले भरोसा र विश्वास जगाएर लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरे । 

नेपालको अवस्था र स्थिति, सामथ्र्यका आधारमा अहिलेको बजेट यथार्थभन्दा टाढा रहेको बताए ।  राजश्व कम अनुमान गरे पनि स्रोत सुनिश्चिता नहुँदा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्नचिन्ह कायमै रहेको बताए । साथै, अनुदान र विदेशी सहायता पनि अनुमान गरेअनुसार लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बजेटले ठूलो आकारमा अन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भन्दै उनले यसले विभिन्न प्रकारका समस्या ल्याउने बताए । 

चालु खर्च बजेटले अनुमान गरेअनुसार नै हुने र अनुदान, वैदेशिक सहायता नआउने अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा असर पर्ने उनले बताए । उनले अहिलेको बजेट प्रणालीमा ठूलोमात्रामा सुधारको  खाँचो रहेको बताए । 

बजेटले संघीयतामाथि कन्जुस्याँइ गरेको उनको बुझाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा साना प्रकृतिका कार्यक्रम पठाएर एकीकृत ढंगबाट संघीय सरकार अगाडि बढ्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । 

उनले बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रमलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति गरियो भने अपेक्षा गरिएको कुरा प्राप्त हुनसक्ने बताए । अन्यथा अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प नरहने उनको बुझाइ छ । अर्थविद् खनालले यस्तो अवस्थामा झन निराशा थपिँदै जाने बताए । सरकार बजेटमा गरेको कमिटमेन्टलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।