अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हिजो (जेठ १५) सङ्घीय दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे । कुल बजेट (१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड)को ६१.३१ प्रतिशत रकम चालु बजेटका लागि विनियोजन गरिएको छ भने १८.९४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ६.२ प्रतिशत बढेर आएको बजेटमा कृषिको हिस्सा भने घटेको छ । 

चालु आव २०८०÷८१ मा कृषि क्षेत्रमा ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो, यसपालि एक अर्ब ६९ करोड घटाएर ५७ अर्ब २९ करोड मात्रै विनियोजन गरियो । जुन कुल बजेटको ३.०८ प्रतिशत मात्रै हो । 

आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण, खाद्यान्नको बढ्दो आयात र बढ्दो जलवायु सङ्कटका बिच आएको यो बजेट खाना र खेतीपातीका दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील छ । 

ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षाका साथ कृषि लगानी दशक भनेर घोषणा गरिएको बजेटले बोकेको कृषिको दिशाबारे समयमै छलफल गर्न आवश्यक छ । 

कृषि क्षेत्रको बजेट निर्माणको धरातल

प्राविधिक रूपमा अहिले कृषिका कार्यक्रम बनाउने मुख्य आधार २० वर्षे कृषि विकास रणनीति, १६औँ आवधिक योजना र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समकालीन सङ्कटहरूको हल गर्न भएका अध्ययन तथा अनुसन्धान नै हुन् । अन्य सहायक आधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका सम्झौता तथा लक्ष्य हुन्, तर सरकारले सदनमा जेठ ५ गते मुस्किलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको धरालत माथि उल्लेख गरिएका कुनै दस्ताबेजसँग मेल खाँदैन । 

जति विदेशी सुटकेसलाई विस्थापन गरेर आएको अल्लो र ढाकाको झोलामा वैदेशिक लगानीको सपनासहितको बजेट अमिल्दो देखिन्छ; त्यति नै यसभित्रका कृषिका कार्यक्रम पनि विरोधाभासले भरिपूर्ण छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले पदभाग ग्रहण गरेसँगै दौडधुपबाट असफल रूपमा सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलनको ह्याङ, सरकारका मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारीको लबिङ र विकसित देशले दिएका सुझाव नै अहिलेको कृषि क्षेत्रको बजेट निर्माणको धरातल हो भनेर नेपालको कृषिमा चासो राख्ने जो–कोहीले पनि सहजै बुझ्न सक्छन् । यसरी गैर–प्राविधिक र भावनात्मक धरातलमा टेकेर देखाइएको विकास, समृद्धि र उत्पादनको सपना पूरा हँुदैन नै, यसले विकसित गर्ने असरहरूले सर्वसाधारणको जीवनयापनमा झनै सङ्कट थप्छ ।

विरोधाभास 

जति विदेशी सुटकेसलाई विस्थापन गरेर आएको अल्लो र ढाकाको झोलामा वैदेशिक लगानीको सपनासहितको बजेट अमिल्दो देखिन्छ; त्यति नै यसभित्रका कृषिका कार्यक्रम पनि विरोधाभासले भरिपूर्ण छन् । 

एकातर्फ ‘मेक इन नेपाल’, ‘मेड इन नेपाल’लाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ; अर्कातर्फ आधुनिकीकरणका नाममा आयातीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

एकातर्फ चुरे संरक्षण भनेर अर्बौं छुट्ट्याइएको छ; अर्काेतर्फ जैविक विविधताको बेवास्ता गर्न एक गाउँ एक उत्पादन, एक प्रदेश एक क्षेत्रजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । 

एकातर्फ जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ; अर्काेतर्फ जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको हिमाली क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको नाफामूलक व्यवसाय सहजीकरणको कुरा गरिएको छ । 

एकातर्फ रासायनिक मलको अनुदानका लागि कुल कृषि क्षेत्रको आधा बजेट छुट्ट्याइएको छ; अर्कातर्फ रसायनको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र जैविक मलकोे उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरिएको छ । 

कृषिमा लगानी दशकमा प्रश्नैप्रश्न 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि २०९१/९२ लाई कृषिको लगानी दशकको रूपमा घोषणा ग¥यो । 

बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला सबैभन्दा बढी ताली कृषि लगानी दशकको घोषणा गर्दा बजेको थियो । प्राथमिक उत्पादन अझ सीमान्तकृत, दलित, विपन्नहरूको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम बन्नु अझ लगानी दशक नै घोषणा हुनु निकै खुसीको कुरा हो; तर यसरी गरिएको घोषणा कति र कुन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुन्छ ? कार्यान्वयन भएमा यसबाट लाभान्वित को हुन्छ ? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् । 

कृषि क्षेत्रमा विगतका वर्षमा सरकारले लगानी नै नगरेको होइन । सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा रासायनिक मलको अनुदानका लागि मात्रै ९५.९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । अनुदानमा उपलब्ध रासायनिक मल किसानले उपलब्ध भएको हदसम्म जति पनि खरिद गर्न पाउँछन्, तर चितवनमा प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने किसानले कृषि ज्ञान केन्द्र र नगरपालिकाबाट दुईपटक मल खरिदका लागि अनुदान लिएको भनेर नगरपालिकाले अनुदान रकम कटौती गरेको उदाहरण हामीमाझ छ । जसले प्रस्ट देखाउँछ, सरकारले अङ्कित गरेको लगानी कुन दिशामा प्रवाह हुन सहज छ । यसरी उत्पादनको वृद्धिका नाममा माटोको निर्जीविकरण गराउने लगानी आवश्यक छ ? 

माटोलाई नसोधीकनै हामीले पटक–पटक माटोको उत्पादकत्वको लक्ष्य बनाइरहेका छौँ । के हामीले कागजमा लेखिदिएको उत्पादन दिन हाम्रो माटो तयार छ ?

पछिल्ला दशकमा हामीले बारम्बार सुनिरहने एउटा समस्या हो— कृषि अनुदानको दुरुपयोग । 

कागजी प्रक्रिया पु¥याएर शक्ति केन्द्रको नजिक हुनेले बारम्बार ठुलो कृषि अनुदान लिएका उदाहरण यत्रतत्र सर्वत्र देखिन्छन् । पछिल्लो समय ठुला औद्योगिक घराना र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका साहुहरू पनि कृषि क्षेत्रमा आकर्षित भएका उदाहरण पनि छन् । 

कृषिमा पाउने सहुलियत ऋण लिने किसानको सूचीमा साहुहरूका नाम नै सबैभन्दा अगाडि आउँछन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा लगानी दशकको कृषिको लगानी कसलाई भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन आउँछ । 

कृषि उत्पादन आधारभूत रूपमा केका लागि आवश्यक छ ? आफू खान, परिवारलाई खुवाउन र बाँकी रहेमा बजारमा बेचेर अन्य आवश्यकता पूर्ति गर्न । तर सरकारको नजरमा कृषि उत्पादन खानका लागि भन्दा पनि पहिले बजारको लागि आवश्यक छ । त्यसैले त हरेक तहका कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ । जसले हामीमा केही प्रश्न उब्जाएको छ । 

हामीले कृषिको व्यावसायीकरणको रटान लाएको दशकौँ भइसक्यो तर किन हरेक वर्ष गाउँमा चामल बोकेर गएका ट्रक रित्तै फर्किन्छन् ? किन हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा घटिरहेको छ ? अझ पर पुगेर प्रश्न गर्दा— किन अस्पतालमा क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामीको ताँती छ ? यी प्रश्न सँगै जोडिन्छन्, सरकारका लक्ष्य र कृषि विकासको परिभाषा । 

सरकारको १४औँ आवधिक योजनाको उत्पादनको लक्ष्य १६औँ आवधिक योजनासम्म पूरा भएको छैन । माटोलाई नसोधीकनै हामीले पटक–पटक माटोको उत्पादकत्वको लक्ष्य बनाइरहेका छौँ । के हामीले कागजमा लेखिदिएको उत्पादन दिन हाम्रो माटो तयार छ ? जसको उत्तर हामीलाई स्थिर धान र मकैको उत्पादन, घटिरहेको गहुँको उत्पादन र हराएको तेल तथा दालको उत्पादनले दिएको छ । यसबाट प्रस्ट छ, कृषि विकासका लागि पहिले चेतको विकास हुन आवश्यक छ नकि लगानी ।

किसानलाई ‘टक्सिक एक्जोसिस्टम’  

यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘इकोसिस्टम’ भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ । सामान्य अर्थमा इकोसिस्टम भन्नाले सबै चिजको अन्तक्र्रियाद्वारा बनेको प्रणालीलाई बुझिन्छ । 

अहिलेको बजेटमा बिचौलियासँग अन्तक्र्रिया हुने पपुलिस्ट कार्यक्रमको बोलबाला छ । केही उदाहरण हेरौँ ः

फलफूल खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम— यसमा बेर्ना नर्सरीबाट या विदेशबाट ल्याएर बेच्नेलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्छ । 

फलफूल जक्सन— जहाँ किसानको उत्पादन गाडीमा ल्याउनेलाई फाइदा पुग्छ । नस्ल सुधार, कस्तुरी मृग सुधार कार्यक्रम— यसले ठुलो लगानी गर्न सक्नेलाई मात्रै फाइदा पु¥याउँछ । 

यति मात्र होइन, ठुला फार्मलाई कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था; राजमार्ग केन्द्रित उत्पादकलाई अर्बाैं रकम; सय बिघा, ५० रोपनी र १० बिघा जमिनलाई अनुदान दिनेजस्ता व्यवस्थाले हाकाहाकी नवधनाढ्य र बिचौलियाको इकोसिस्टक विकास गर्न सघाउने निश्चित छ । बहुसंख्यक सीमान्तकृत तथा साना किसानले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र उत्पादनको बजारका लागि तिनै नवधनाढ्य फार्म किसानसँग निहित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

संघीयतापछि पनि जनतासम्म सरकार जान सकेन । उसले निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि जनतासम्म पु¥याउने नीति लिएको देखिन्छ । यसले आम किसान ‘टक्सिक एक्जोसिस्टम’ अर्थात् अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै प्रभावित हुने निश्चित छ । 

अन्त्यमा, कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रकृति सबै एक–अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । माटोमा विविधता छ, माटोले विविधता खोज्छ । उत्पादनमा विविधता छ, सजिव पोषणले पनि विविधता खोज्छ । प्रकृतिमा विविधता छ, प्रकृतिले पनि विविधता खोज्छ ।  

बजेटको भाषा चोर्दा हामीलाई इकोसिस्टम आवश्यक छ— ‘इन्टर्रिलेटेड पिसफुल इकोसिस्टम’, तर सरकारले प्रोत्साहन गर्ने पकेट, चैते धान र हिउँदे मकैले इकोसिस्टम ध्वस्त पार्दै छ । विविधता माथिको प्याकेजको प्रहारले इकोसिस्टम ध्वस्त हुँदै छ । त्यसैले यस्ता विकासे बजेट तथा कार्यक्रममा निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । 

यस्ता बजेटहरूको टक्सिक इक्जोसिस्टम खोज्न आवश्यक छ, यस्तो टक्सिक इक्जोसिस्टमबाट साना किसानलाई बचाउन आवश्यक छ । ढिला नगरी यस्ता विषयमा बहस छेड्न आवश्यक छ । 

(लेखक फरेस्ट एक्सन नेपालका अनुसन्धानकर्ता हुन्।)