काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको संघीय सरकारले जनाएको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले कूल बजेटको १६.७९ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हो । 

६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिकासहित कूल ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । केन्द्र सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत १ खर्ब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १ अर्ब २ करोड ६६ लाख छुट्याएको छ । 

यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३ अर्ब २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, खानेपानी अन्तर्गत २ अर्ब ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत २ अर्ब ९० करोड ९७ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत ३५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत १९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १५ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि छुट्याएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब ३५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सकारले जनाएको छ । 

यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत १ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि क्रमशः ३३ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र ६ अर्ब १४ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जनाएको छ । 

• प्रदेशले पायो ५ प्रतिशत मात्र बजेट

केन्द्र (संघीय) सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ वटा प्रदेशले एकमुष्ट ९६ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ५.१८ प्रतिशतको हिस्सा हो । 

संघीय सरकारले अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तर तथा कार्यगत बाँडफाँडका आधारमा ११ वटा मन्त्रालय अन्तर्गत उक्त बजेट प्रदेशलाई पठाएको हो । विनियोजित बजेट अनुसार प्रदेशहरूले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ७० अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ५८ करोड रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गत १ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, खानेपानी अन्तर्गत १ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत २ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ४ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्रदेशहरूले पाएका छन् । 

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशलाई १ अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत क्रमशः ६ अर्ब ३७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र १० करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।