सुर्खेत । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले १५ लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्णाली प्रदेश सभा अवरुद्ध ग¥यो । ‘प्रि–बजेट’ छलफलको पहिलो दिन कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना नै नभएको विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब डेढ महिनामात्र बाँकी छ । ती योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । तर पनि कांग्रेसले तत्कालीन प्रतिपक्ष (हाल सत्तापक्ष) एमालेसँग गरेको लिखित सम्झौता विपरीत विषय उठान गरेको सत्तापक्षका सांसद बताउँछन् ।

०८० असारमा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेले टुक्रे योजनाबाट उपलब्धि नहुने र बेथिति बढ्ने भन्दै बजेट पास नै हुन दिएन । लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि असार १७ गते त्यतिबेलाका सत्तापक्ष दल माओवादी–कांग्रेसले तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गरे । जसमा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, सडक र भवनतर्फ ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको आयोजना पनि कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।

उक्त राजनीतिक सम्झौतापत्रमा कार्यान्वयनका प्रक्रियाबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन, बरु १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनाका हकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

अहिले उक्त प्रकृतिका ५७४ वटा टुक्रे योजना छन् । सोमबार पनि संसदमा अवरोध कायमै हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा केही योजना कार्यान्वयनमा लैजाने बताएपछि संसदको अवरोध हट्यो ।

उनले भने, ‘सबै जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने जस्तो तपाईंहरूको माग पनि हैनजस्तो लाग्छ, सभामै प्रश्न उठाइसकेपछि प्राथमिकताका आधारमा गर्नैपर्ने केही योजनाहरू औचित्य पुष्टि हुनेगरी, आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा छलफल चलाउन सकिन्छ ।’

सबै योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा समय अभाव भइसकेको पनि उनले बताए । राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरू इमानदार नबनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रदेश सभाकै एक सांसद भन्छन्, ‘बाहिर देखाउनका लागि नौटङ्की गर्ने, अहिले अझ कार्यान्वयन गर्ने रे ! यो कस्तो खालको सहमति हो ? सत्ता र स्वार्थका लागि उहाँहरूले जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरिरहनु भएको छ ।’

योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्नेबारे अन्योलता कायम रहनुमा सबैभन्दा बढी कांग्रेस नै जिम्मेवार छ । किनकि फागुनसम्म कांग्रेसले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका बेदराज सिंहले नै सुरुमा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए भने बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि त्यो बेला कांग्रेसले गम्भीरता देखाएन ।

८ महिनासम्म सत्तामा रहँदा उक्त विषयमा कुनै ध्यान नदिएको कांग्रेसले आर्थिक वर्ष सकिने बेला त्यही विषयलाई हतियार बनाइ संसद अवरुद्ध गर्नु गैरजिम्मेवारीपना र जनतालाई उल्लु बनाउने काम भएको माओवादीका एक पूर्वमन्त्री बताउँछन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४८२ वटा आयोजना छन् । सिँचाइतर्फ २११, खानेपानीतर्फ १६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १०९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख रकम पु¥याइ कार्यान्वयनमा लैजान थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट छैन ।  

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् । योजनाबारे आलोचना बढेपछि गत पुस २९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख र सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने भनियो । तर बजेट अभाव र खाका बनाउन समस्या भएपछि ती योजना जस्ताको तस्तै छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले यसअघि ती योजनामा हात नहाल्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । कार्यान्वयन गर्न नसकिने हुँदा योजनामा हात नहाल्न भनेपछि मन्त्रीहरू ती योजनाबारे कुनै निर्णय नगरी नयाँ बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् ।

‘संसदको अवरोध खुलाउन भए पनि आवश्यकताको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न भनिए पनि त्यो सम्भव छैन,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ । ०७८ सालदेखिनै टुक्रे योजना रोक्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका कँडेलले अहिले ती योजना आफैँले कार्यान्वयन गरे उहाँमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यो सम्भावना नरहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट कांग्रेस सरकारमा हुँदा नै ती योजनाको विषयमा निर्णय हुनुपर्नेमा नभएको कुरा स्वीकार गर्छन् ।

‘यद्यपि आफूहरूले सबै योजना भन्दा पनि गर्न सकिने योजनाहरू कार्यान्वयन गरौँ भनेको हो,’ उनले भने, ‘८÷१० लाखका भए पनि स–साना योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाउँ भनिएको हो ।’ तर, राजनीतिक सहमतिमा सो बजेटमा योजना कार्यान्वयन नगर्ने लिखित सहमति कांग्रेसले गरेको छ ।

‘कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले यस्ता खालका कुरा गर्न सुहाउँदैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईँ भन्छन् ।

मन्त्रीहरू भन्छन्– कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्भावना छैन

जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री रणसिं परियार प्रतिपक्षले संसद नै अवरोध गरे पनि ती योजनाहरू अब कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।

‘बजेट थप गर्न पनि सकिने अवस्था छैन, आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि १० लाखको योजना त्यही रकमका गरेमात्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटाको रकम काटेर अर्कोमा थप गर्न सकिन्न । अर्को कार्यान्वयन गरौँ भने पनि सम्भव देख्दिनँ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा कुनै हालतमा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘टेण्डर गर्न नै एक महिना लाग्छ अनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्रीले पनि मन्त्रीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नदिएको मन्त्रीहरू बताउँछन् ।