काठमाडौँ । मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विभिन्न सहकारीहरूको रकम अपचलनबारे अनुसन्धान गर्नका लागि ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ नाम दिइएको छानबिन समितिलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएका केही सहकारीसहित २९ वटा सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनको छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ । 

एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई जना र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक–एक जना सांसद सदस्य रहेका छन् । काङ्ग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको हो । समितिलाई रवि लामिछाने जोडिएका सहकारी लगायतका अन्य २९ वटा सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको छानबिनका लागि कार्यादेश दिइएको छ । छानबिन समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । 

छानबिन समितिको काम अघि बढाउन छिट्टै सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने समितिका संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले भने– ‘भर्खर छानबिन समिति बनेको छ, यसको कार्यालय कहाँ रहने, कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा सभामुखसँग छलफल गर्नुपर्ने छ । साथै यसअघि बनेका छानबिन समितिहरूले कसरी के–के काम गरेका थिए त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।’

यता छानबिन समितिका सदस्यहरूले बैठकका लागि संयोजकको खबर आई नसकेको बताएका छन् । छानबिन समिति सदस्य नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाए पनि छलफलका लागि संयोजकको फोन नआएको बताइन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले संयोजकले बोलाएपछि बैठक बसेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन । 

उनले भनिन्, ‘हिजोमात्रै छानबिन समिति बनेको छ, संयोजकको फोन आएको छैन । केही दिन भित्र प्रक्रिया अघि बढ्छ होला ।’

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं छानबिन समितिका सदस्य ध्रुव बहादुर प्रधानले छानबिन समिति घोषणा भए पनि यसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन केही समय लाग्ने बताए । समितिलाई छानबिनका लागि अधिकार दिइएको बारे सभामुखबाट समितिलाई औपचारिक पत्र आउन बाँकी रहेको बताए । 

प्रधानले भने–‘छानबिन समिति गठन भए पनि यसलाई औपचारिकता दिन केही दिन लाग्ला । समितिलाई तोकिएको कार्यादेश सहित सभामुखबाट औपचारिक पत्र आइसकेको छैन । त्यसपछि संयोजकजीले फोन गरेर बैठक बोलाउनुहुन्छ होला ।’

सांसद प्रधानले संसद् सचिवालयबाट समितिलाई औपचारिक कार्यादेश सहितको पत्र आएपछि काम अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै २ महिना अगाडिदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । तर छानबिन समिति गठन भएपछि लामिछानेको नाम जोडिएका सहकारीको पनि नाम हालेर छानबिन समिति गठन गर्न कांग्रेस तयार भएको थियो ।

यो पनि...

प्रतिनिधि सभाले गठन गर्‍यो संसदीय छानबिन विशेष समिति