काठमाडौँ । करिब एक वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा गठन गरिएको लेखा र कानुन समूह खारेज गर्ने तयारी सुरु भएको छ । निवर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ‘समूहगत प्रणाली’ खारेज गर्ने तयारीसहित सशस्त्र प्रहरी हेडक्वाटरले एआईजी नारायणबाबु थापाको कमान्डमा ‘पुनरावलोकन समिति’ गठन गरेको छ ।

केही दिनअघि गठित एआईजी थापा नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समूहगत प्रणालीलाई खारेज गर्ने अथवा निरन्तरता दिने भन्नेबारे निर्णय लिइने सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् ।

तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तले आफू निकटस्थ अधिकृतहरूलाई सजिलो बाटोबाट माथिल्लो ओहदामा लैजाने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरेर समूहगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेका थिए । वन्तकै कार्यकालमा  परिवर्तित नियमावलीअनुसार २०७४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समूह गठन गरेको थियो । 

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बलको लेखा समूहतर्फ डीएसपी होम ज्ञवाली र कानुन समूहतर्फ युवराज अर्याललाई आआफ्नो समूहको कमान्ड जिम्मा लगाएको थियो । 

तत्कालीन आईजीपीहरू कोषराज वन्तको समयदेखि दुर्जकुमार राईको कार्यकालभरी लागातार ५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारी प्रशासन शाखा चलाएका डीएसपी होम ज्ञवालीलाई लेखा समूहतर्फको डीआईजी र युवराज अर्याललाई कानुन समूहतर्फ निर्विकल्प डीआईजी बनाउने उद्देश्यसहित समूह ठगन गरिएको भन्दै सङ्गठनभित्र आलोचना चुलिएको छ । 

समूह गठनका कारण साधारण समूहतर्फका अधिकृतलाई अन्याय परेको र सँगै भर्ना भएकाहरूको दु्रत गतिमा प्रमोसन हुँदा सङ्ठगनात्मक सिस्टम बिग्रिने आवाज उठेसँगै वैशाख ५ गते प्रमोसनका लागि प्रकाशित सूचनामा लेखा र कानुन समूहलाई छुट्याइएको छ । 

‘लेखा र कानुन समूहमा सिसम–२ र सिसम–३ का डीएसपीहरूले कमान्ड गरिरहेका छन्, उनीहरू एसपीमा बढुवा हुँदा साधारण समूहतर्फसँगै फौजमा आएका साथीहरू डीएसपी नै रहन्छन्’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा जुनियरलाई सलाम र रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन् ।’

सशस्त्र प्रहरी बलमा कानुको ज्ञाता भनेर चिनिँदै आएका युवराज अर्याल सिसम–२ मा साधारणतर्फ इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका थिए । अहिले लेखा समूहको प्रमुख रहेका होम ज्ञवाली सिसम–३ का इन्सपेक्टर हुन् । लेखा र कानुन समूहतर्फ प्रमोसन हुँदा अर्याल र ज्ञवालीलाई नै बढुवा गर्नुको विकल्प देखिँदैन । 

‘युवराज अर्याल र होम ज्ञवालीको नाम लेख्न मात्र बाँकी छ, बढुवामा उनीहरूको प्रतिस्पर्धी नै कोही छैनन्’– सशस्त्रका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सङ्गठनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर ल्याइएको हुनाले समूह खारेजको विकल्प देखिँदैन ।’ 

शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरी प्रमुख भएसँगै वैशाख ५ गते हवल्दारदेखि एसपीसम्मका लागि सूचना निकालेर बढुवा आह्वान गरिएको थियो । उक्त बढुवाको सूचनामा लेखा र कानुन समूहलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसरी साधारणतर्फ बढुवाको प्रक्रिया सुरु भए पनि समूहतर्फको बढुवा प्रक्रिया सुरु नगरिएको हुनाले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनाल पनि समूहको विरुद्धमा रहेको हुनसक्ने बताइएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले एआईजी नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा गठित समितिलाई ‘करिअर प्लानको अध्यन गरेर समूह आवश्यक छ या छैन’ भन्नेबारे प्रतिवेदन बुझाउन भनेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । 

‘रि–स्टक्चर र करिअर प्लान बनाउन नारायणबाबु थापाको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो’ सशस्त्रका एक अधिकृत भन्छन्, ‘समितिले समूह अनावश्यक भएको र यसले सङ्गठनलाई फाइदा नगर्ने रिपोर्ट दिएमा खारेज हुनसक्छ । किनकि समूह नियमबाट स्थापित भएको हो, ऐनमा समूहको व्यवस्था गरिएको छैन ।’ 

सिंहले भित्र्याएका दुई विकृति

सशस्त्र प्रहरी बलका निवर्तमान आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले सङ्गठनमा भित्र्याएको विकृतिका रूपमा लिन्छन्, समूह गठन र एआईजीलाई फाजिलमा राख्ने प्रकरण । 

व्यक्तिगत स्वार्थमा समूह गठन गर्न राजी भएका श्रेष्ठले सात प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रस्ताव भएमा मात्र प्रदेश कार्यालयको प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक हुने गरी पद मिलान गर्न राजी भएका थिए । जसको परिणाम जानकी भट्टराई लगायतका केही एआईजीहरूको पद फाजिलमा धकेलिएको छ ।  

करिअर प्लानबिना गठन गरिएको आर्थिक प्रशासन निर्देशनालयका प्रमुख डीएसपी होम ज्ञवालीले एसपी हुनका लागि गर्नुपर्ने ‘सीसीएससी’ र गणपति तालिमसमेत गरेका छैनन् । कानुन निर्देशनालयका प्रमुख युवराज अर्यालले पनि ‘सीसीएससी’ र गणपति तालिम गरेका छैनन् । तर उनीहरू दुवैजना स्वतः एसपी हुँदै बिना प्रतिस्पर्धा डीआईजी हुने बाटो खोलेर सिंहले सङ्गठनमा भित्र्याएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने जिम्मा वर्तमान आईजीपी शैलेन्द्र खनालको काँधमा आएको सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् । 

समूहतर्फको नियमावलीमा खुल्लाबाट आएका ७५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै बढुवा गर्ने प्रावधान भएकाले पनि लामो समय सङ्गठनमा बिताएकाहरूलाई थप अन्याय हुने बताइएको छ । 

‘नेपाल प्रहरीमा असफल भएको समूहगत प्रणाली अहिले सशस्त्र प्रहरीमा लागू गर्न खोज्दा असन्तोष फैलिएको छ’– सशस्त्रका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सरकार सिन्डिकेट हटाउनेतिर लागेको बेला सङ्गठनमा सिन्डिकेट लगाउनु त राम्रो हैन नि !’ 

एआईजीको कमान्डमा पुनरावलोकन समिति बनाएर ‘समूहगत प्रणाली’ खारेजको तयारी भएको कुरा सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) बाबुराम पाण्डेले अस्वीकार गरेका छन् । 

‘समूह खारेज हुँदैन, प्राविधिकतर्फको अहिले बढुवा नखुलेको मात्र हो’, डीआईजी पाण्डेले भने, ‘डाक्टरहरूको पनि केही आन्तरिक र केही खुल्लाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ, कानुन र लेखा समूहतर्फ पनि विस्तारै बढुवा खुल्छ ।’