काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गराएको सर्वोच्च अदालतले कोशीको मुद्दामा के गर्ला भन्ने चौतर्फी चासो देखिन्छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आज (बुधबार) देखि सुनुवाइ हुँदैछ । जेठ ९ गते संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्रीको रूपमा हिक्मत कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो । 

त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । एकल इजलासले छलफलमा बोलाउँदा केही संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो । 

सर्वोच्चले केदार कार्कीको हकमा पाँच प्रश्नमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेको थियो । तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदार कार्कीले दल वा सदस्यले विश्वास नरहेको भनी समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पुनः  विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने प्रश्नमा सुरुमै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनेको थियो । 

त्यस्तै उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने आधारहरू के हुन् ? त्यस्तै प्रदेश प्रमुखले हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे संविधानको व्यवस्था व्याख्या हुनुपर्ने भनी एकल इजलासले प्रश्न उठाएको थियो । 

एकल इजलासले उठाएकै प्रश्नहरूको वरिपरि रहेर बुधबारदेखि बहस हुनेछ । सुरुमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । उनीहरूपछि हिक्मतबहादुर कार्कीका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन् । 

सरकारी वकिलहरूले पनि बहसको समय पाउने छन् । यसरी तीन पक्षकै बहसपछि निवेदकहरूले जवाफका लागि केही समय पाउने छन् । जवाफपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने छ।  

• केदार कार्कीका पाँच तर्क 

कार्कीले आफ्नो रिटमा पाँच तर्क पेश गरेका छन् जसलाई टेकेर आफ्नो पुनर्स्थापना हुनुपर्ने भनिएको छ । 

कार्कीले २०८० भदौ २१ गतेको न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई पनि आधार लिएका छन् । उनले उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर २६ मा सरकार गठनका लागि पटक पटक एउटै धारा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएकाले आफूलाई हटाएर पुनः उपधारा ५ कै सरकारको रूपमा शपथ गराउनु असंवैधानिक र उक्त आदेश विपरीत हुने तर्क गरेका छन् । 

२०७८ असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको फैसलाको बुँदा १२० (ग)मा पनि संविधानको धारा अनुसार दुई पटक एउटै व्यक्तिले अधिकार नपाउने भनिएको जिकिर गरिएकोले हिक्मत कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउनु उक्त आदेशको विपरीत हुने जिकिर गरिएको छ । 

उनले असोज २७ गते मुख्यमन्त्री भएर कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेकाले २ वर्षभित्र पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि संविधान र कोशी प्रदेशसभा नियमावली विपरीत एमालेलगायतले सङ्कल्पको प्रस्ताव ल्याएको र सङ्कल्प प्रस्तावका आधारमा सरकार परिवर्तन नहुने तर्क कार्कीले अघि सारेका छन् ।  त्यस्तै कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा समेत उल्लेख नगरी र केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट समेत नहटाई असंवैधानिक रूपमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर सर्वोच्चमा गरेका छन् । 

यी धाराहरुमै रहेर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने छ । सर्वोच्चले रिट जारी हुने फैसला सुनाएमा एक सातामै एमालेले दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुमाउने छ । 

शुरुमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री गुमाएको केन्द्रित सत्ता गठबन्धनले त्यसपछि कोशीमा पनि गुमाउने छ । यदि सर्वोच्चले रिट खारेज गरेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।