काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत उत्पादनतर्फ आगामी वर्षका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ । आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा जलविद्युतलाई अघि सार्दै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष ९०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जडान गर्ने घोषणा गरे । पुनको घोषणाअनुसार आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा ९०० मेगावाट बिजुली जोडिन मुस्किल छैन । किनकि, पछिल्ला २/३ वर्षयता ६०० देखि ८०० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

९०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोडिएपछि नेपालको कूल जडित क्षमता ४ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुग्नेछ । यससँगै नेपाल बिजुली उत्पादन हुन थालेको ११४ वर्ष लामो इतिहासमा बल्ल ४ हजार मेगावाटमाथि पुग्नेछ । सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सुरुवात भएको थियो ।

यसबाहेक आगामी वर्ष प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य समेत भेट्टाउन सकिन्छ । विद्युत्को उत्पादन बढ्दै गएर २४ घण्टा नै उपलब्धता हुन थालेसँगै खपत बढ्छ नै । सोही कारण विद्युत् खपतको योजना समेत सहज रूपमा भेट्न सकिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्ष जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी जुटाउन सकेमा यो योजना समेत कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

यस्तै आगामी वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणलाई समेत सहज रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि, हालसम्म सरकारले विभिन्न चरणमा बंगलादेशी पक्षसँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि छलफल गरिसक्यो । नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लग्न बंगलादेश इच्छुक नै छ ।

बंगलादेशले नै नेपाल भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौताको पहल गर्दै आइरहेको छ । नेपालबाट बंगलादेश बिजुली बेच्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतको सहमति बिना सम्झौता कार्यान्वयनको सम्भावना छैन । सोही कारण त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको खण्डमा यो योजना समेत सहज रूपमा पुरा हुन सक्छ ।

तर यसपछिका योजना भने महत्त्वाकाङ्क्षी देखिन्छन् । सरकारले आगामी वर्ष जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रले लगानी जुटाउन सकेमा यो योजना समेत कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

तर १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी र ४१७ मेगावाट क्षमताको नलसिङगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणाको कार्यान्वयनमा शङ्का गर्न सकिन्छ । सरकारले विगत कयौँ वर्षदेखि यी आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने भन्दै घोषणा गर्दै आइरहेको छ ।

यीमध्ये कतिपय आयोजनामा त अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बुढीगण्डकीमा मात्रै ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेर पनि मुआब्जा वितरणको विवाद सकिएको छैन । यस्तै २८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको पनि निर्माण सुरु गर्ने सरकारको कागजी घोषणा छ । तर यी घोषणालाई सहजै विश्वास गर्न सकिँदैन ।

सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ,  ४२ मेगावाटको मोदी ए  र २१० मेगावाटको चैनपुर–सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । यी दुई घोषणालाई समेत महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाकारुपमा लिन सकिन्छ ।

तर सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने र प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएर लगानीको वातावरण तयार गर्ने हो भने यी परियोजनालाई चाहिने खर्बौँ लगानी सहजै जुटाउन सकिने ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री नेपालमा बिजुली उत्पादनका लागि चाहिने लगानीको चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।

आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गरेको उनले सो लक्ष्य भेट्टाउने गरी जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहिने ४५ खर्ब हाराहारी रकमको जोहो सहजै गर्न सकिने बताउँछन् । यसका लागि विश्वभरका मुलुकबाट ‘ग्रीन फाइनान्स’ र ‘ग्रीन इनर्जी’ कोषबापतको रकम ल्याउन सकिने बताउँछन् ।